काठमाडौं । प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गर्ने बाटो खुलेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएपछि यी २ तहको निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको हो। निर्वाचन मिति भने सरकारले घोषणा गर्न बाँकी छ। संविधानतः आगामी मंसिरमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ।

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाँकी छँदै ५ दलीय गठबन्धनमध्येको दल नेपाली कांग्रेसले २ तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल हुने सङ्केत गरेको छ। ७५३ वटामध्ये केही स्थानीय तहको अन्तिम निर्वाचन परिणाम आइनसक्दै कांग्रेसले तालमेल सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै परिणामले तालमेल गर्ने आधार मजबुत भएको ठहर गरेको हो।

‘गठबन्धनको नेतृत्व पनि यसबाट खुसी नै छ। नेपाली कांग्रेस पनि यस परिणामबाट सन्तोष छ । प्रदेश र संघको निर्वाचनमा गठबन्धन लैजाने मजबुत आधार पनि निर्वाचनले बनाएको छ’, पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने।

देशभरका ७ प्रदेशमा गरी ३३० वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र १६५ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र छन्। अघिल्लो पटक नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच यी २ तहमा गठबन्धन भएको थियो । १६ असोज २०७४ मा अप्रत्याशित रूपमा वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने समझदारी गर्दै अन्ततः गठबन्धनले दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त गर्‍यो। एमाले पहिलो दल बनेको थियो।

यस पटक एमालेलाई प्रतिगमनको पक्षधर दल भन्दै कमजोर पार्न गठबन्धन दलहरूबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल भएको हो। १७ चैत २०७८ मा स्थानीयसँगै प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा पनि ताममेल गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचनले सन्तोषजनक र सकारात्मक परिणाम दिएको भन्दै कांग्रेस गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई फेरि दुवै तहको निर्वाचनमा सँगै लिएर जान तयार भएको हो। गठबन्धनमा रहेकामध्ये दोस्रो ठूलो दल माओवादीको संघ र प्रदेश निर्वाचनबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।

सोही कारण तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने टुङ्गोमा माओवादी पुगेको छैन । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले पहिले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गरेपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिने बताएका छन् । तर, स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्दा संघ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि मिलेर जाने गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भएको द नेपालटपलाई बताए।

‘हामीले बसेर औपचारिक रूपमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गरेका छैनौँ । तर, गठबन्धन असफल भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हुँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्णय गर्दा नै संघ र प्रदेशमा पनि मिलेर जाने भन्ने कुरा भएको छ।’ श्रेष्ठको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा माओवादी कांग्रेस जसरी नै गठबन्धन दलहरूबीच संघ र प्रदेश निर्वाचनमा मिलेर जान सकारात्मक रहेको देखिएको छ।

२०७४ सालमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गर्दा माओवादीले १०६ वटा स्थानीय तहमा जितेको थियो। यस पटक गठबन्धन दलहरूबीच तालेमल गरेर निर्वाचनमा जाँदा माओवादीले थप १५ वटा गरी १२१ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन जितेको छ।

तालमेलले स्पष्ट रूपमा माओवादीलाई लाभ मिलेको नेता श्रेष्ठको भनाइबाट पुष्टि भएको छ। तालमेल लाभदायक भएपछि संघ र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा माओवादी एक्लै नजाने सम्भावना बढेको छ । तर, सोही पार्टीका अर्का नेता हरिबोल गजुरेल भने कांग्रेसबाट तालमेल भएको स्थानीय तहमा इमान्दारीपूर्वक मतदान नभएको भन्दै गठबन्धन दलहरूबीचको बैठकमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तालेमलमा कांग्रेसबाट बदमासी भएको उनको भनाइ छ।

गजुरेलको भनाइले माओवादीमा तालमेलविरुद्धको आवाज भने उठ्ने सङ्केत मिलेको छ। यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा भए तालमेल नभए एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जान सकिने उनको धारणा थियो । यद्यपि, माओवादीसहित गठबन्धनमा रहेका दलहरूको ‘मिसन’ भनेको एमालेलाई ‘साइज’मा ल्याउने भन्ने थियो। नभन्दै २०७४ सालमा २९४ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन जितेको एमालेले २०० वटाभन्दा केही बढी क्षेत्रमा मात्र निर्वाचन जित्ने स्थितिमा छ । मूल ‘मिसन’ पूरा भएका कारण गठबन्धन नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

गठबन्धनमा रहेको तेस्रो दल जसपा वरिष्ठ नेता अशोक राईले पनि माओवादी नेता श्रेष्ठले जसरी स्थानीयसँगै संघ र प्रदेश निर्वाचनमा तालमेल गर्ने समझदारी यसअघि नै भएको छ।

उनले पार्टीले आधिकारिक रूपमा तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षापछि गर्ने बताएका छन् । ‘स्थानीय तहको लागि मात्र तालमेल गर्ने कुरो होइन । पछि संघ र प्रदेशसम्मै तालमेल गर्ने भन्ने कुरा छ’, राई भन्छन् । हुनत जसपाका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई कांग्रेस र माओवादीबाट निर्वाचनमा ‘धोका’ पाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । भट्टराईकै शब्दमा २ पार्टीबाट सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा ‘धोका’ हुने जसपाको विश्लेषण भएमा जसपा तालमेल नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाने कतिपयको अनुमान छ । यो पार्टीको जनाधार मधेस र लुम्बिनी प्रदेश हो । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको गृहजिल्ला रहेको प्रदेश १ को मोरङमा पनि सामान्य प्रभाव जसपाको छ ।

पहाडी न्यून प्रभाव रहेको जसपाको हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा भने छैन । फेरि, पार्टी विभाजित अवस्थामा छ। विभाजनले साङ्गठनिक क्षति बेहोरेका बेला जसपा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल गरेर संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सँगै जाने नेता राईको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा प्रस्ट भएको छ । गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेताहरू पनि तालमेलप्रति सन्तुष्ट छैनन् । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेस र माओवादीबाट धोका पाएको भन्दै निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि गम्भीर समीक्षा हुने बताउँदै आएका छन् ।

उनी तालमेलको परिणामप्रति असन्तुष्ट छन् । सोही पार्टीका उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेतले पनि भनेका छन्, ‘स्थानीय तहमा धेरै ठाउँमा गठबन्धन राम्रो भएन । त्यही भएर तालमेल गरेर जाने कि नजाने हामीले फैसला गरिसकेका छैनौँ ।’ तर, उनले तालमेलको विरुद्धमा भने पार्टी नभएको बताए । जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले पनि तालमेलबाट अलग हुन नचाहेको बताउँदै आएका छन् । यसो भन्नुको कारण जनमोर्चा कमजोर शक्तिको रूपमा रहनु पनि हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । हुन पनि परम्परागत आधार इलाकाहरू बागलुङ, प्युठान र अर्घाखाँचीमा क्रमशः पार्टी प्रभाव घट्दै गएको छ ।