- डा. सुमनकुमार रेग्मी
काठमाडौं । खेतीयोग्य जमिनलाई मरुभूमीकरण गर्ने प्रकृति दोहनका कार्यक्रम सरकारी बजेटमै समावेश गरिन्छ भने के भन्ने ? वस्तुहरूको आयातमा नियन्त्रण गर्नेलगायतका माध्यमहरूलाई जोडदिने साटो मानव वस्ती उजाडिने कार्यक्रम सरकारबाट ल्याइएको देखिन्छ ।
खोला, नदीनालाहरूमा वातावरण बिगार्ने गरी दुर्गन्धित ढल मिसाउने कार्य भइरहेको देखिन्छ । पहिलेका बजेट जस्तै पछिल्ला बजेटमा पनि यस्ता कार्यक्रम आउँदै गर्नु देशको प्राकृतिक साधन तथा स्रोतहरूको दुरूपयोग हो । नदीजन्य सामग्री वालुवा, गिटी, ढुङ्गालगायतका पदार्थ निर्यात गरी देशले बेहोरेको व्यापार घाटा कम गर्ने भनी उल्लेख गरिएकालाई चौतर्फी विरोध भइआएको थियो ।
पहिले निकासी भई आएका नेपालको निकासीमा अविश्वासिलो निकासी वस्तुका रूपमा नाइजर सिड्स, मरिच, सुपारी, सुन, पाम आयल र अरू यस्तै वस्तुहरूले नेपालको निकासी धराशायी बनाउँदै गएका छन् । वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उपाय उत्पादनकै वैदेशिक व्यापारमा निर्यात बढाउन सरकारी सम्बन्ध निकासीहरूको कार्यक्रम आउँदै गर्नुपथ्र्यो ।
भारत, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली देशहरू, अमेरिका, जर्मनी तथा अन्य युरोपेली देशहरूमा निकासी वृद्धि गर्न सके व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । गलैँचा, पेय पदार्थ, टेक्सटायल, चिया, प्लास्टिक जस्ता वस्तुहरूका निकासीमा थप पहल नगरी परिमाणात्मक वृद्धि हुन सक्दैन । त्यसो नगरी निकासी व्यापार वृद्धि पनि हुन सक्दैन ।
नेपालको प्रमुख निर्यातमा कुकुर र बिरालोको आहारको रूपमा रहेको छुर्पी प्रत्येक वर्ष २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निकासी अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, सिंगापुरलगायतका देशहरूमा रही आएको छ । त्यसैले यसतर्फ विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासमा वास्तविक रूपले आर्थिक, कूटनीतिक गतिविधि बढाउन पहल गरिनुपर्छ । हालसालै विश्वका ७० वटाभन्दा बढी देशमा माग भई आएको नेपाली उत्पादन कन्ट्याक्ट आई लेन्सको परिमाण बढाएर निर्यात गर्न सकेमा व्यापार घाटा न्यून हुने विश्वास लिइएको छ ।
साथै, विदेशबाट अनियन्त्रित रूपमा भित्रिने महँगा सामान नियन्त्रण, भन्सार ठगीमा रोक तथा अवैध व्यापार एवं आयातमा नियन्त्रण गर्न सकियो भने व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा बल पुग्ने थियो । विगत ३ वर्षदेखि अर्थात् २०७६ सालदेखि निर्यात वृद्धिका लागि वर्तमान महामारीमा नेपालको निर्यात व्यापारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धिलाई धेरैले भटमासको तेल र पाम आयलको तेलको निर्यातसँग जोडेर हेर्ने गरिएको देखिन्छ ।
सरकारले वैदेशिक व्यापारमा पारवहनको खर्च न्यूनीकरण उपायमा सरोकारका पक्षबीच समन्वय अघि बढाउने क्रममा हल्दियामा निर्माणाधीन इन्ल्याण्ड वाटरवेज टर्मिनलको उपयोग गर्ने भएको बताइन्छ । हल्दिया समुद्री बन्दरगाह नजिकै निर्माण भइरहेको यस संरचनाले नेपालको पारवहनमा सहजता आउनेछ । आ.व. २०७७/०७८ मा ३ खर्ब २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । उक्त वर्ष २०७७/०७८ सम्मका उच्च परिमाणका खाद्य सामग्री आयात गरिएको देखिएको छ ।
चामलको आयात मात्र ५० अर्ब ७८ करोड मूल्यको थियो भने मकै१६ अर्ब, हरियो तरकारी ३८ खर्ब ५० करोड, फलफूल ३१ अर्ब ३४ करोड, खाने तेल ८२ अर्ब ९० करोड र चिनी १२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्त न्यून रहँदै आएको छ । सन् १९८९ को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशको सूचीमा रहेको नेपाल अब २०७८/०७९ मा आउँदा खर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्ने देश भएको छ ।
व्यापार घाटा बढ्दै जाने हो भने २०७८/०७९ अन्त्यसम्ममा १७ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । २०७८/०७९ को पहिलो ९ महिनामा नेपालको आयात १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भएको छ । यस अवधिमा नेपालको निर्यात १ खर्ब ६० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भएको छ । त्यसै हिसाबले नेपालको व्यापार घाटा १३ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको भएको छ । यो घाटा २०७७/०७८ को पहिलो ९ महिनाको तुलनामा २८ दशमलब ४७ प्रतिशतले बढी देखिन्छ ।
नेपालमा करिब ३५ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भएको अनुमान छ । नेपालमा १४ लाख ८० हजार ३५६ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यो भनेको कुल खेतीयोग्य जमिनको ५० प्रतिशतजति हो ।
नेपालमा ६३ दशमलब ५ प्रतिशत रोजगारी कृृषि क्षेत्रले दिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै २७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । २०७८/०७९ को ९ महिनामा ४६ अर्ब रुपैयाँको सवारी साधन, ३५ अर्ब रुपैयाँको मोबाइल, साढे २ अर्ब रुपैयाँको मदिरा र साढे २ अर्ब रुपैयाँको चुरोट आयात भएको छ । २०७८/०७९ को पहिलो ९ महिनामा सबभन्दा बढी १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको डिजेल आयात भएको छ । त्यस्तै, यसै अवधिमा ४७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको पेट्रोल र ४५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ग्यास आयात भएको छ ।
निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनतर्फ जोड दिई निर्यातमा आधारित वृद्धिमार्फत विकास गर्ने रणनीति अनुसरण गरिएको भए तापनि व्यापार घाटाको उच्च वृद्धिदर तथा निर्यातको सानो आधार र न्यून वृद्धिदरका कारण निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धि सम्भाव्यता तत्कालका लागि कमजोर नै देखिन्छ । सरकारी तहमा पुँजी निर्माणको कमजोर स्तरका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो निजी पुँजी आकर्षित गरी निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि कम रहेकाले आन्तरिक मागमा आधारित आर्थिक वृद्धि मोडेलमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना आँकलन गर्न सकिन्छ ।
सन् २०२२ को मार्चसम्म तयार गरिने भनिएको पूर्वाधारबाट नेपालको समुद्रपार व्यापारको ढुवानीलाई थप सहज बनाई नेपालको ढुवानी खर्च घटाउनेछ । नेपालले भारतका थप जलमार्ग उपयोग गर्ने समझदारी बनिरहेको अवस्थामा यो संरचना महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यसमा विश्व बैंकको पूर्वाधार विस्तारमा १४० अर्ब डलरको लगानी हुन सक्छ । सन् २०३५ सम्म जलमार्ग विस्तार, बन्दरगाह सुधार, पारवहन पूर्वाधारको सुधार, तटीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणलगायत महत्वका नीति योजना, अघि बढ्दै छन् । यी सबै समेटेर नेपालको लजिष्टिक नीति बनाउन आवश्यक छ ।
सन् २०१९ को नोभेम्बरमा नेपाल-भारत अन्तर सरकारी समितिको बैठकमा नेपालले भारतको साहिबगंज र कालुघाटसम्मको जलमार्ग उपयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । व्यापार सहजीकरणका लागि ४ देखि ७ डिसेम्बर २०२० सम्म र यसपछि पनि नेपाल-भारत अन्तर सरकारी बैठक बसेको देखिन्छ । बैठकले यी जलमार्ग उपयोगका एजेन्डालाई टुङ्ग लगाउने अपेक्षा गरिएको थियो । हल्दियामा निर्माण भइरहेको वाटरवेज टर्मिनल उपयोगको विषयलाई पनि जलमार्ग प्रयोगको विषयसँग जोडेर निष्कर्षमा पुर्याउने भनिएको थियो । जलमार्गबाट हुने ढुवानी तुलनात्मक सस्तो हुने भएकाले समुद्रपार व्यापारमा जलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिँदै आएको हो ।
भारतले सन् २०१८ मा यी जलमार्ग प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । यी जलमार्गबाट समुद्रसम्म नेपालको पहुँच सहज र कम खर्चिलो हुने अपेक्षा गरिँदै आएको छ । साहेबगंज र जलमार्गसँग जोडिएको बहुमोडेल बन्दरगाहमार्फत सडक र रेलमार्ग दुवैको दूरी कम हुन्छ । हाल ढुवानीमा प्रयोग भएको हवाई, सडक र रेलको तुलनामा जलमार्ग तुलनात्मक कम खर्चिलो हुनेछ । कोलकाता बन्दरगाहबाट करिब १५० किलोमिटर टाढा रहेको हल्दियाको संरचना तुलनात्मक सहज भए पनि कन्टेनर र कार्गोका लागि प्रयोग हुन नसकेको बताइन्छ ।
आयातकर्ताले हल्दियाबाट कोइला, मल, अप्रशोधित तेल, सिमेन्टको कच्चा पदार्थ, पेट्रोल केमिकल्सलगायत बल्क कार्गो भित्र्याउने गरेको छ । आ.व. २०१९/०२० मा हल्दिया बन्दरगाह भएर १ लाख १७ हजार ३०७ मेट्रिकटन यस्ता वस्तु आएका छन् । यस अवधिमा कन्टेनर कार्गो आयाततर्फ ११ र निर्यातमा २ वटा मात्र गएको देखिन्छ ।
कोलकाताको तुलनामा हल्दिया कन्टेनर कार्गो ढुवानी सहज हुने देखिएको छ । कोलकाता बन्दरगाहको तुलनामा हल्दियामा ठूला पानीजहाज आउन सक्छन् । यस बन्दरगाहमा ३ हजारदेखि ५ हजार १०० कन्टेनर अर्थात् ७५ हजार मेट्रिकटन क्षमताका पानीजहाज आउँछन् । कोलकातामा २ हजार कन्टेनरभन्दा बढी क्षमताका पानीजहाज भित्र्याउन सकिँदैन । व्यापार क्षेत्रलाई उदार, प्रतिस्पर्धी र बजारोन्मुख बनाउने उद्देश्यले समय-समयमा विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका प्रयासहरूलाई अघि बढाउँदै लगिएको छ ।
यस क्रममा नेपालको विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश, साफ्टा र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीहरूसँगको आबद्धतासमेतले आएको परीवर्तनलाई समेटन वाणिज्य नीति, २०६५ पछि २०७२ कार्यान्वयनमा आएको छ र रणनीति, २०७३ ले निकासी प्रवद्र्धन गरिआएको छ ।
योसहित प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन तथा बजार संरक्षण, वित्तीय कारोबार, कम्पनी सञ्चालन, भन्सारसँग सम्बन्धित नयाँ ऐन तथा नियमावलीहरू जारी भई कार्यान्वयनमा छन् । २०७३, २०७४ र २०७५ सालमा अनगिन्ती ऐनहरू बने र २०७६ सालमा त नीतिहरू पनि परिमार्जन गरिए ।
