काठमाडौं । कृषि, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । मङ्गलबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउँदै लागत मूल्य घटाउने लक्ष्यसहित कृषि, ऊर्जा, सिँचाइमार्फत आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । साथै कृषि, यातायात, सूचना प्रविधि, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रुपमा लिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र नै नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

त्यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा छुट दिने घोषणा, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने, सिँचाइमा खपत हुने विद्युत्मा थप सहुलियत प्रदान गरिने र प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । सरकारले आगामी वर्ष २२ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने भएको छ ।

नीति तथा कार्यवित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा तयार गरिएको आयोजना बैंकमा समावेश नभएका र आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ । राष्ट्रिय महŒवका, राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाबाहेकका अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि टुक्रे योजना सङ्घीय बजेटमा समावेश नगर्न मन्त्रालयलहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत औद्योगीकरणलाई अगाडि बढाई आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत हरित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन ‘सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ र काउन्टिर भेलिङ’सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रममा बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै प्रमुख राजमार्गमा सुरुङमार्ग फ्लाइओभार तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्चालन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा सिस्नेखोलादेखि नागढुङ्गासम्मको मुख्य सुरुङको निर्माण सम्पन्न लक्ष्य छ ।

त्यसबाहेक पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको दाउन्नेमा र पृथ्वीराजमार्गको मजिमटारदेखि चितवनको शक्तिखोरसम्म सुरुङमार्ग निर्माणको पूर्वतयारी गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिका राख्ने कार्यक्रम ल्याउँदै देशभर १०० नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य लिएको छ । साथै दिवा खाजालाई कक्षा ८ सम्म दिने व्यवस्था सरकारको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालन गर्ने, नेपाली औषधि उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

२ वर्षभित्र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले छुट्टै नीति ल्याउने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पुँजीगत खर्च बढाउन र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन गने कार्यक्रम समावेश छ ।

त्यस्तै आगामी वर्ष देशका सबै भू–भागलाई सडकमार्गले जोड्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ ८०० किलोमिटर सडक निर्माण र २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने लक्ष्यसमेत समेटिएको छ । चालू आवमा १०० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका कालिगण्डकी, कोशी र कर्णाली कोरिडोर सडकको निर्माण कार्यलाई निरन्तर दिइने तथा कर्णाली करिडोरमा बाँकी नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरी हुम्ला जिल्लालाई आगामी आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यसैगरी हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग छिट्टै सम्पन्न गर्ने, गल्छी–रसुवागढी सडकलाई २ लेनस्तरमा कालोपत्रे गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडक ४ लेनमा स्तरोन्नति र भारतीय नाकामा जोडिएका प्रमुख व्यापारिक सडकलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिने गरी निर्माण कार्य गरिने भएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारका नियामक निकायलाई सबल बनाइने, पुँजीबजारलाई उत्पादनमूलक उद्योगसँग जोडिने, सबै वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गरिने, डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा सहज बनाइने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित बनाइने, कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष नेपालको क्रेटिड रेटिङ सम्पन्न गरिने तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्म युटिलिटी करिडोर बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । १२ शहरमा एकीकृत खानेपानी र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिन भएको छ भने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकार आफैले बनाउने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसअघि कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने त कहिले सरकार आफैले निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय हुँदा वर्षांैदेखि जलाशयुक्त आयोजना अलपत्र छ ।
६ महिनाभित्र हुने सङ्घ र प्रदेश संसद्को निर्वाचन लड्ने कार्यक्रम लिएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिरहेको दाबी गरी रहँदा विपक्षीहरूले भने विद्यमान आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम नआएको आरोप लगाएको छ ।

साढे २ घण्टासम्म वाचन गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दलले नै ताली बजाउन नसकेको विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाको भनाइ छ ।
त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सरकारलाई २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट आवश्यकता पर्छ’, उनले भने ।