काठमाडौं । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मूर्त रूप नपाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएका निर्णय बदर गर्दै निजगढको विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाएको छ।
सर्वोच्चले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनलाई पनि बदर गरेको छ। बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले अहिलेसम्मका सबै सरकारी पहल र निर्णय बदर गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा पूर्ण इजलासले अन्तिम आदेश दिएको हो।
ईआईए प्रतिवेदनले पूर्वसावधानी सिद्धान्त नअपनाएको, सालको घना जङ्गल फैलिएको फाँडेर विमानस्थल बनाउनुपर्ने कारण सरकारले प्रष्ट्याउन नसकेको रिट निवेदन शर्मा र पाँडेको तर्क छ। सरकारले बाराको कोहल्बी नगरपालिका–८ र बाराकै जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१ मा ८ हजार ४५ दशमलब ७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएकामा सर्वोच्चले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भए निजगढबाहेक अन्य विकल्प खोज्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ । यो विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, तारबारलगायतका काम गरेको छ।
विमानस्थलका लागि ११० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने भनिएकामा अहिलेसम्म ३८ बिघा हाराहारी प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएको बताइएको छ। विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा हालसम्म साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बाघ, गैँडा, हात्तीलगायतका लोपोन्मुख जीवजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान र विचरण क्षेत्र खलबल्याउने गरी ईआईए प्रतिवेदन तयार गरिएको, आवश्यकभन्दा बढी रूख काट्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको भन्दै वातावरणविद् र संरक्षणकर्मीहरूले आलोचना गर्दैै आएका छन् ।
तराईको चर्चित चारकोसे झाडीका करिब २४ लाखभन्दा बढी सानाठूला रूख काटनुपर्ने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)ले मूर्त रूप नपाउँदै पर्यटन मन्त्रालयले रूख काट्ने प्रक्रियाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा दबाब दिएपछि नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज), अन्य सरोकारवाला निकाय र विज्ञले आपत्ति जनाएका थिए। ईआईएको वस्तुपरकता र पूर्णताप्रति विज्ञ तथा सरोकारवालाले पटकपटक आशङ्का व्यक्त गरिरहेका बेला वन मन्त्रालयले १० जेठ २०७५ मा ईआईए स्वीकृत गरेको थियो।
विमानस्थल निर्माणका लागि पहिचान गरिएको क्षेत्र र आपासका भेग लोपोन्मुख जीवजन्तुको जैविक करिडोर रहेको पुष्टि भए पनि ईआईए प्रतिवेदनले यस सन्दर्भलाई थाहा नपाएझैँ गरेको विज्ञहरूको तर्क छ। निजगढमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन साढे २ दशकअघि भएको हो । निर्माण हुने/नहुने चर्चा चलिरहेका बेला २५ फागुन २०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थलका लागि सडक र पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने, पूर्वाधार निर्माणका क्रममा रूख कटानको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयअनुसारका काम अघि बढाउन १९ भदौ २०७४ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाबीच समझदारी भएको थियो।
दक्षिण कोरियाको ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले ११ वर्षअघि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो।त्यसयता प्रायः हरेक वर्षको बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अघि बढाउने विषय छुटेको छैन । नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रस्ताव गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो। निजगढ विमानस्थललाई लक्षित गरेर काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणाधीन छ। ईआईए प्रतिवेदनले औँल्याएभन्दा थोरै रूख काटेर विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने विकल्पमा अघि बढ्नुपर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अडान छ।
फास्ट ट्र्याक र विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेपछि निजी क्षेत्रले बारा र आसपासका क्षेत्रमा होटल र अन्य पूर्वाधारमा लगानी बढाएका छन्। विमानस्थल बन्ने भनिएको क्षेत्रमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण भइरहँदा विमानस्थल प्रभावित क्षेत्रको टाँगिया वस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया थाँती रहेको छ । प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रको मध्यभागमा पर्ने यस वस्तीमा करिब १ हजार १०० घरधुरी र ८ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ । विमानस्थल क्षेत्रले ११ हजार ८७५ बिघा क्षेत्र ओगेटेकामा टाँगिया वस्ती ६५० भन्दा बढी बिघामा फैलिएको छ ।
