काठमाडौं। राष्ट्रियसभामा बाल यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने मागसहित सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। महिला नेता,अभियन्तादेखि अधिकारकर्मीहरूले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन सरकारलाई चर्को दबाब दिइरहेका बेला सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
सङ्कल्प प्रस्तावमा बालबालिकाबाहेक अन्यलाई बलात्कार जस्ता यौन दुव्र्यवहार भए हदम्याद हटाउन माग गरिएको छैन। हदम्याद पुनरावलोकन वा पुनर्विचारको माग मात्र प्रस्तावमा छ। प्रस्तावको समर्थकमध्येकी राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले सामाजिक र मानसिक रूपले कमजोर बालिकाहरूले बलात्कृत भए बलात्कार भयो भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिन सक्ने स्थिति नदेखिएकाले हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने तर्क गरिन्।
८ वर्षअघि भएको बलात्कार घटना बल्ल सार्वजनिक हुनु र अन्य पीडितहरूले पनि धमाधम बलात्कृत भएको भन्दै उजुरी दिनुले बालिकाहरूले बलात्कृत भएको भन्न नसक्ने भएकै कारण हदम्याद हटाउनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि भएको पौडेलले बताइन्। ‘सक्ने त बलात्कार भए बलात्कृत भएँ भन्दै प्रहरीमा जान्छन्। उजुरी गर्छन्। न्याय पाउँछन्। तर, हामीले कुरा गरिरहेको यस्तो अवस्थाका मान्छेका लागि हो, जो सामाजिक र मानसिक रूपले सक्षम छैनन्, तिनलाई समय लाग्ने भयो।
उनीहरू बालिकाहरू हुन्’, डा. पौडेलले द नेपालटपसँग भनिन्, ‘जसलाई ममाथि बलात्कार भयो भन्नका लागि पनि समय चाहिने देखियो।’हदम्याद हटाउँदा कम्तीमा पनि पीडितले बलात्कृत भएको भनेर उजुरी गर्न पाउने उनी बताउँछिन्। ‘मलाई बलात्कार भयो भनेर त बोल्न पाउनुपर्यो नि ! हदम्याद हटाउँदा बोल्न पाउँछन्। उजुरी दिन पाउँछन् । तर, हदम्याद भएकै कारण उनीहरूले बलात्कार भयो भन्नै नपाउने ? अनुसन्धान नै हुन नपाउने ? यस्तो अवस्था त ठीक भएन नि !’, पौडेलले भनिन्। सङ्कल्प प्रस्तावको प्रस्तावक राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्त हुन्।
उनको प्रस्तावमा समर्थकहरू डा. पौडेलबाहेक राष्ट्रियसभा सदस्यहरू प्रमिलाकुमारी यादव, खिमलाल देवकोटा, विमला घिमिरे, मदनकुमारी शाह (गरिमा), शेखरकुमार सिंह, गङ्गाकुमारी बेलवासे र तुलप्रसाद विश्वकर्मा छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन तयार गरेको बताएका थिए । हदम्यादकै कारण यौन हिंसापीडित महिलाहरू अन्यायमा पर्ने अवस्था राम्रो नभएको उनको भनाइ थियो।
कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’को नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हदम्याद हटाउन माग गरेको थियो। केही दिनअघि अन्य महिला नेत्री, अभियन्ता र अधिकारकर्मीहरूले हदम्याद हटाउनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन पनि गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले हदम्याद हटाउँदा धेरै बलात्कारपीडितले न्याय पाउने सम्भावना हुने बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘हदम्याद हटाएपछि उजुरी जहिले भए पनि दर्ता हुन्छ। पीडितले न्याय पाउँछ, जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ। डिप्रेसनमा गएकाहरूका लागि हदम्याद हटाउनुपर्ने हो । नहटाउँदा उनीहरूले न्याय नपाउने स्थिति भयो। त्यसैले हदम्याद बढाउँदा नराम्रो होइन, धेरै पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ।’ हदम्याद हटाउन मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ को जबर्जस्ती करणी (बलात्कार)सम्बन्धी परिच्छेदको दफा २१९, २२०, २२१, २२२ लगायत प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार संशोधन गरिएको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाउनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा छलफलका लागि स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिमा दफावार छलफल हुने र संसद्का दुवै सदनबाट पास गर्दै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा मात्र हदम्याद हट्ने रेग्मीले बताए। तर, हदम्याद नराखिँदा आपराधिक घटनाको प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई समस्या हुने प्रहरी अधिकारीहरूको तर्क छ।
प्राविधिक पक्ष भनेका पीडितको शरीरमा हुने बलात्कार भएको घटनासँग सम्बन्धित सबुत, प्रमाण हुन्। यौनाङ्गमा भएको वीर्य, रौँ, रगतसँगै शरीरमा पीडकले चिथोरेको, कोपरेको र निचोरेको दाग र चिह्न बलात्कार भएको प्रमाणित गर्ने सबुत र प्रमाण हुन्। तर, वर्षौंपछि बलात्कार घटनाको उजुरी पर्दा प्रहरीले पीडितको बयानबाहेक बलात्कारसम्बन्धी कुनै सबुत प्रमाण सङ्कलन गर्न नसक्ने र पीडितलाई अदालतबाट न्याय दिलाउन मुस्किल पर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल बताउँछन्।
उनले अदालतमा विशेष परिस्थितिका कारण उजुरी दर्ता गर्न नसकेको स्वीकार्य आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा उजुरी एक वर्षपछि पनि लिन सकिने व्यवस्था भने कानुनमा गर्दा उपयुक्त हुने बताए। उनी थप भन्छन्, ‘कुनै घटना विशेषलाई लिएर संवेदनामा आएर हदम्याद हटाउनुपर्ने भन्ने कुरा औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन।’ अपराधशास्त्री डा. कृष्णकुमार तामाङ भने मौजुदा कानुनमा भएको हदम्याद हटाउन नहुने बताउँछन्। ‘हदम्याद हटाउँदा समस्या हुन्छ । पीडितले १० वर्षपछि बलात्कार भयो भनेको अवस्थामा घटनाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले १० वर्षअघिको घटनामा दसी प्रमाण कहाँदेखि जुटाउँछ?’, अपराधशास्त्री डा. तामाङको तर्क छ।
उनले पनि कुनै घटनालाई लिएर कानुनमा भएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने भन्नु उचित नहुने बताए। उनी भन्छन्, ‘बलात्कार भए/नभएको पुष्टिका लागि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य संस्थामा हुन्छ। अनि, १० वर्षपछि बलात्कार भयो भन्दै उजुरी दिए प्रहरीले अनुसन्धानमा सबुत प्रमाण के सङ्कलन गर्न सक्छ ?’ ८ वर्षअघिको एक बलात्कार घटनाकी पीडित किशोरीले हालै बलात्कृत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत घटना सार्वजनिक गरेपछि बलात्कारको उजुरीमा हदम्यादबारे बहस तीब्र बनेको छ।
