काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको भन्सार कर घटाउने भएको छ। अत्यधिक करका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदा चौतर्फी चर्काे आलोचना भएपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको भन्सार कर घटाउन लागेको हो।
पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुँदा विद्यार्थी सङ्गठन र विभिन्न क्षेत्रबाट चर्को आलोचना भएपछि मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कर घटाउन प्रस्ताव गरेको थियो। सो प्रस्तावमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको कर घटाउने निर्णय गरेको हो। सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक रूपमा पूर्वाधारका नाममा लिइँदै आएको भन्सार कर घटाउन समहति दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले दिएको सहमतिअनुसार अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार कर घटाउने तयारी गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको कर कतिसम्म घटाउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको अर्थले जनाएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको कर कतिसम्म घटाउने भनेर आधिकारिक निर्णय भएको छैन। तर, पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १०/१० रुपैयाँका दरले घटाउने तयारी छ।’
आइतबार आउने आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट वक्तव्यमार्फत घोषण गर्ने तयारी भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमलाई इण्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)ले पठाएको मूल्यअनुसार हाल प्रतिलिटर ११७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, १३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर/भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको छ। पेट्रोलिय पदार्थको अत्यधिक मूल्य प्रतिलिटर पेट्रोल १८० रुपैयाँ र डिजेलमा १६३ रुपैयाँ पुगेको छ। निगमका अनुसार सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ० दशमलब ०३ पैसा, सडक भन्सार शुल्क ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ।
यसैगरी मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ३६ पैसा, वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ६५ पैसा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा कर उठाउँदै आएको छ। त्यस्तै, भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर डिजेलबाट भन्सार शुल्क र प्रज्ञापन शुल्क १२ रुपैयाँ ३ पैसा, सडक मर्मत सम्भार शुल्क २ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ८८ पैसा र मूल्य स्थिरीकरण कोषबापत १ रुपैयाँ ३८ पैसा गरी कुल ४२ रुपैयाँ ७८ पैसा कर लिन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि आर्थिक ऐनबमोजिम वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा पेट्रोल र डिजेलमा शुल्क उठाउन थालेको हो।
सुरुमा सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा ५० पैसा मात्र उठाउने गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउन सुरु गरेको थियो। त्यसको १ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि देशभर नै बिक्री वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा शुल्क प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा उठाउन थालियो। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा उठाउँदै आएको प्रतिलिटर ५० पैसाबाट १ रुपैयाँ बढाएर १ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्यायो। यसैगरी सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेट वक्तव्यबाट पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस्था मिलाएका थिए। पछि सो शीर्षक परिर्वतन गरेर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि पूर्वाधार विकास कर लिन थालिएको थियो। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफैँ बनाउने घोषणा गरेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सोको लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भन्सार कर उठाउन थालिएको हो। सो समयमा सरकारले १ हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफैँ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
सरकारको सो घोषणापछि नेपाल आयल निमगले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाएको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भन्सार कर सङ्कलन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँदै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सो रकम शुल्कबाट थप ५ रुपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार कर बनाएको थियो। सो आर्थिक वर्षको मन्त्रिपरिषद्को १२ फागुनमा बसेको बैठकले पेट्रोल र डिजेलमा लिँदै आएको पूर्वाधार विकास कर बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्याइसकेको थियो।
