काठमाडौं। गणतन्त्र स्थापना भएको आइतबार (आज) १५ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। १५ जेठ २०६५ राति तत्कालीन संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धीे प्रस्तावलाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

सिटौलाले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ (२) अनुसार पारितका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा ५६० सदस्यको मत परेको थियो । ४ जना संविधानसभा सदस्य भने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए । प्रस्तावअघि कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी नेपाल सोही दिनदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको घोषणा गरिएको थियो । तर, प्रस्ताव प्रस्तुत हुनुअघि संविधानसभा सदस्य हृदयश त्रिपाठीले भने प्रस्तावमा रहेको ‘विधिवत्’ शब्दपछि ‘सङ्घीय’ शब्द समावेश गरियोस् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उक्त शब्द समावेश गरेर अन्ततः प्रस्तुत प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको थियो। संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुङले त्रासद राजनीतिक परिस्थितिबीच गणतन्त्र घोषणा सम्भव भएको बताएका छन्। शाही नेपाली सेनासँग बढी त्रास रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘चाहेको भए हामीलाई त्यसबेला शाही सेनाले मार्न सक्थ्यो।’ उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसका संस्थापकमध्येका एक नेता बीपी कोइरालाको विचार, सिद्धान्त र आदर्शलाई स्वीकारेर आएका सबै नेताले गणतन्त्रलाई स्वीकार्ने स्थिति नभएको र आन्तरिक परिस्थिति मिलाएपछि मात्र गणतन्त्र घोषणा सम्भव भएको हो ।

स्थापना भएको १५औँ वर्षमा प्रवेश हुँदा गणतन्त्र कार्यान्वयनमा सत्ता सञ्चालकहरू इमान्दार नभएका र आफैँले घोषणा गरेको गणतन्त्र जान्छ कि भन्ने चिन्तामा रहेको गुरुङले द नेपालटपलाई बताए । गणतन्त्र घोषणा गरे पनि अस्वीकार गर्ने संविधानसभा सदस्यहरू पनि थिए । उनीहरूमध्येमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिभा राणा र चन्द्रबहादुर गुरुङलगायत हुन्। हाल संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उभिएका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भने गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्दै सङ्घीयतालाई भने अस्वीकार गरेका थिए। संविधानसभाका बहुमत सदस्यले पारित गरेको गणतन्त्र कार्यान्वयन प्रस्ताव पारितपछि गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सोही बैठकले नारायणहिटी दरबारमा रहेका राजा र उनीसँग सम्बन्धित निजी सचिवालय १५ दिनभित्र हटाउन, नारायणहिटी दरबारको नियन्त्रण गर्नसँगै दरबार क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

परिणामतः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उपपराष्ट्रपति परमानन्द झा हुँदा प्रधानमन्त्री तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भए। गणतन्त्रपछि हालसम्म २ जना राष्ट्रपति र प्रचण्डसँग ८ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। तर, यसबीचमा गणतन्त्रको विकल्पको स्वर सानै भए पनि सुनिन थालिएको छ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि जनजीविकाको सवालमा सुधार नभएको बरु गणतन्त्र पक्षपातीहरूको जीवनशैलीमा अस्वाभाविक परिवर्तन भएको भन्दै जनताको तहमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। तर, राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बराल भने जनतामा असन्तुष्टि चुलिए पनि गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हुने बताउँछन्। गणतन्त्रको विकल्पको रूपमा जनताले लामो समय भोगेको निरङ्कुश राजतन्त्र नहुने उनको भनाइ छ। गणतन्त्र कार्यान्वयनको क्रममा कमी कमजोरी देखिए त्यसमा सुधार ल्याउँदै सफल कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्नुचाहिँ विकल्प भएको बताए । उनका अनुसार गणतन्त्र लोकतन्त्रको सर्वोत्तम व्यवस्था हो ।

‘संविधानमार्फत गणतन्त्रको स्ट्रक्चर तयार भएको छ । २–३ वटा निर्वाचन भइसकेका छन् । भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचन भयो । गणतन्त्र लोकतन्त्रको सर्वोत्तम व्यवस्था हो’, प्रा.डा. बरालले भने, ‘यसको विकल्प पुरानो जयजयकार गर्ने राजतन्त्र होइन बरु कमी कमजोरी भए सुधार्नुपर्छ।’ तर, सत्तामा पुगेकाहरूमा गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा क्षमता भने कम देखिएको र नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनमुखी कार्यक्रम त्यति नआएको उनी बताउँछन् । २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको आधार भने ५ मङ्सिर २०६३ मा १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता हो ।

शान्ति सम्झौताको आधारचाहिँ १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिनु र त्यसविरुद्ध तत्कालीन ७ दल र माओवादीले संयुक्त रूपमा २४ चैत २०६२ देखि ११ वैशाख २०६३ सम्म १९ दिन जनआन्दोलन गर्नु हो। त्यसपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका कारण माओवादी हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । र, २८ चैत २०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो। निर्वाचनको परिणाम निर्वाचन आयोगले २५ वैशाख २०६५ मा सार्वजनिक गर्‍यो। परिणाम सार्वजनिक भएको २१ दिनपछि १५ जेठ २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले असहज राजनीतिक परिस्थितिबीच गणतन्त्र घोषणा गरेको हो।त्यसबेलाको परिस्थिति सम्झिँदै सांसद हृदयश त्रिपाठी गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई कतै कुनै अप्रिय घटना त हुने होइन भन्ने त्रास रहेको बताउँछन् ।

चुनौतीको रूपमा भने गणतन्त्र घोषणापछि कसरी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भन्ने रहेको र अन्ततः राष्ट्रपति निर्वाचन गरेर राष्ट्र प्रमुख चयन गर्दै गणतन्त्रलाई कार्यान्वयनमा लगिएको उनले बताए। उनले गणतन्त्र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको दाबी पनि गरे। उनले गणतन्त्र भएकाले मात्र जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख सम्भव भएको तर्क गरे। तर, राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको एजेन्डा बोक्दै आएको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने गणतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचन महँगो भएको र सोही कारण भ्रष्टाचारदेखि कमिसनको खेल अधिक हुँदा कुशासन भएको टिप्पणी गर्दै आएको छ।

उक्त पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङले गणतान्त्रिक व्यवस्था सफल भएको मान्न नसकिने भन्दै जनताले विकल्प खोज्न थालेका बताए। ‘गणतान्त्रिक प्रणालीमाथि जनताले प्रश्न उठाइसके। त्यसको सङ्केतका रूपमा काठमाडौंमा स्वतन्त्र प्रमुख निर्वाचित हुनुलाई पनि मान्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘जताततै कुशासन र भ्रष्टाचार मात्र भयो। जनताको जीवनशैली भने उस्तै छ।’

अनेक प्रश्न उठे पनि सरकारले गणतन्त्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आएको छ। सोहीअनुसार आज सरकारले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा गणतन्त्र दिवस मनाउँदै छ । दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतले सम्बोधन गर्नेछन् ।

शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार बाँकी
गणतन्त्रको आधारशिला भनिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक पूरा हुँदा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार भने पूरा भएका छैनन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसमेत भएको छैन।

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम पनि टुङ्गिएको छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौताका एक जना हस्ताक्षरकर्ता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छन् । उनले २ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । तर, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार भने पूरा गर्न बेवास्ता गर्दै आएका आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।