काठमाडौं । सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कृषि औजार कारखाना नेपालमै खोल्नेलाई ६ वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमै खोल्न प्रोत्साहन गर्न ६ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
यसैगरी अर्थमन्त्री शर्माले ४ पाङ्ग्रे, विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल, नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको बताए। उनले प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तीलाई आयकर ऐन, २०५८ ले बमोजिम प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरेको बताए। अर्थमन्त्री शर्माले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ लाख रुपैयाँ र महिलाको हकमा ६ लाख रुपैयाँ पुर्याएको बताए।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियमबापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ। नेपालबाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, विजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सोबमोजिमको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी कोभिड– १९ को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आयमा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड– १९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को उद्देश्यबमोजिमको व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा १०० जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्नेगरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टी स्वरूप प्राप्त हुने लेखकस्वमा १ दशमलब ५ प्रतिशत मात्र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अप्रत्यक्ष कर
उत्पादनमूलक उद्योगहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीतिअनुरूप त्यस्ता मालवस्तुको भन्सार महसुलमा केही परिमार्जन गरेको छ। साथै, विलासिताका सामानहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कलगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दरमा वृद्धि गरेको छ।
नेपालमा ४ पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पार्टपुर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिएको छ। यसैगरी भन्सार महसुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थ गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमै स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेगरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहले एकवटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने बढीमा २ वटा स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा उद्योग विभागको सिफारिसमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने युरिन व्यागमा भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
गैरकर
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा सत प्रतिशत थप रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।
