काठमाडौं । आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको ५ महिना पूरा हुँदासम्म नेकपा (माओवादी केन्द्र) पदाधिकारीविहीन छ। पदाधिकारीविहीन हुनुको एउटै कारण हो– अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टी महासचिव कसलाई बनाउने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न नसक्नु।

महासचिव पदमा मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा वर्षमान पुन ‘अनन्त’ र जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ छन्। नेताहरू देवप्रसाद गुरुङ, पम्फा भुसाल, कृष्णबहादुर महरालगायत पनि प्रतिस्पर्धी हुन्। २०७८ साउनमा पारित विधानअनुसार काम, कर्तव्य र अधिकारका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डपछिको शक्तिशाली भूमिका महासचिवलाई छ।

फेरि, महासचिवलाई पार्टीको भावी नेतृत्वको रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ । त्यही भएर पनि नेताहरूको हानथाप महासचिव पदमा भएको हो। पछिल्लो पटक २३ फागुन २०७८ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारी छनोट गर्न सकेन। त्यसबेला महासचिव पदमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेका नेतामध्येका पुनले ‘समय अभाव’ले पदाधिकारी छान्न नसकिएको बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, ‘मुख्य कुराचाहिँ जिम्मेवारीको कुरा हो। कार्यक्रमको कुरा हो। पदाधिकारी विधानअनुसार चयन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो तर हामीसँग समयको अभाव रह्यो । हामी समय लिएर छलफल गरेर चयन गर्छौं ।’ माओवादी स्थानीय तह निर्वाचनमा पदाधिकारीविहीन अवस्थामा गयो । चुनावी कमान्डर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भए। आगामी प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा भने पदाधिकारीलाई पूर्णता दिएर मात्र जाने ‘मुड’मा अध्यक्ष प्रचण्ड रहेका नेत्री धर्मशिला चापागाईंले बताइन् । ‘पदाधिकारी टुङ्गो लगाउने अनि निर्वाचनमा जाने पक्षमा अध्यक्ष कमरेड हुनुहुन्छ। स्थानीय निर्वाचनअघि नै टुङ्गो लगाउने भन्ने प्रयास पनि भयो तर टुङ्गो लागेन। अब छिट्टै टुङ्गिएला’, सांसदसमेत रहेकी चापागाईंले द नेपालटपसँग भनिन्, ‘यदि टुङ्गो लागेन भने २ तहको निर्वाचनपछि पदाधिकारीले पूर्णता पाउला।’

एक नेताका अनुसार प्रचण्डलाई पुन, शर्मासहितका नेताहरूले महासचिव पदका लागि निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। उनले हालसम्म कुनै नेतालाई महासचिव बनाउने सङ्केत भने दिइसकेका छैनन्। सङ्गठकलाई महासचिव बनाउने पक्षमा उनी छन् । सङ्गठनमा प्रभावशाली तुलनात्मक रूपमा पुन र शर्मा नै मानिन्छन्। तर, पछिल्लो समय भने पुनको सङ्गठनमा शर्माको भन्दा पनि बलियो प्रभाव देखिएको चर्चा छ। गृहप्रदेश लुम्बिनीमा मात्र नभई प्रदेश १, सुदूरपश्चिम प्रदेशसँगै देशका अन्य प्रदेशमा पनि पार्टी सङ्गठनमा पुनले क्रमशः प्रभाव विस्तार गर्दै गएका एक नेताले बताए।

ती नेताका अनुसार माओवादीभित्र पुन पार्टी पदाधिकारी (सचिव)मा पहिल्यै रहिसकेका तर शर्मा भने हालसम्म पदाधिकारी नबनेका भन्दै शर्माको महासचिवमा योग्यता नपुग्ने तर्क पनि हुँदै आएको छ पार्टीभित्र। पार्टीका अर्का नेताले भने पुनलाई महासचिव बनाउन बाटो खोल्नकै लागि अध्यक्ष प्रचण्डले चलाखीपूर्वक शर्माको नेतृत्वमा सरकारमा माओवादीलाई सहभागी गराएको दाबी गरे।

१९ पुस २०७८ मा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबनाट शर्मा परिवारका मात्र केन्द्रीय सदस्यमा आधा दर्जनजति समेटिएका छन्। यी कदमहरूलाई महासचिव बनाउने प्रचण्डको तयारीका रूपमा उनी लिन्छन्। ‘एक नेतालाई महासचिव बनाउँदा अर्को नेता असन्तुष्ट हुने स्थिति छ । फेरि २ तहको निर्वाचन यही वर्ष हुने भएको छ’, उनले भने, ‘असन्तुष्टि नहोस् भनेर प्रभाकर कमरेडलाई सरकारमा पठाउनुभएको छ। यसको अर्थ अनन्त कमरेडलाई महासचिव बनाउने तयारी हो।’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता हितबहादुर तामाङले पनि यस्तै सङ्केत गरे ।

उनले भने, ‘अनन्त कमरेडलाई महासचिव बनाइने छाँट छ।’ माओवादी आठौँ महाधिवेशनबाट बहुपदीय प्रणालीमा गएको हो । महासचिवका अतिरिक्त १ जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, २ जना उपमहासचिव, ३ जना सचिव र १ जना कोषाध्यक्ष छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ हुने पक्का छ । उपाध्यक्षमा भने नेताहरू हरिबोल गजुरेललगायत नेताहरूको चर्चा छ। माओवादीले पदाधिकारी मात्र होइन, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो पनि गठन गर्न सकेको छैन। विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा एक तिहाइ सदस्य पोलिटब्युरो रहने उल्लेख छ।

पोलिटब्युरोबाट पनि बढीमा एक तिहाइ सदस्य स्थायी समिति सदस्य चयन हुनेछन् । पार्टीको यी दुवै संरचनामा नेताहरूको चयन स्थानीय तह निर्वाचनपछि नै हुने भनिएको थियो । सोहीअनुसार केन्द्रीय समिति बैठक २३ फागुनमै यही २० जेठका लागि बोलाइएको थियो । तर, नेत्री चापागाईंका अनुसार भौतिक उपस्थितिमा बैठक नहुने भएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट बैठक हुने उनले बताइन्।

भौतिक उपस्थितिमा बैठक नहुनुको कारण भने केही गाउँ÷नगर कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि नेताहरू जिल्लामै केन्द्रित हुनुपरेकाले भएको उनको भनाइ छ ।