काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने बताए पनि उपभोक्ताले तत्काल राहत नपाउने भएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा चर्काे मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिइदै आएको भन्सार कर घटाउने निर्णय भएको थियो।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुँदा विद्यार्थि संगठन लगायतका क्षेत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन चौतर्फी दबाबपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत साता सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउने निर्णय गरेको बताएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक मूल्य हुँदा सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन हुँदा सरकारले सो आन्दोलन र विरोधलाई थामथुम पार्न पूर्वाधारका नाममा लिइँदै आएको भन्सार कर घटाउने झूटो निर्णय गरेको पाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुुसार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको कर नघटाउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पूर्वाधारका नाममा लिइँदै आएको कर नघटाउन भनेको छ। पूर्वाधारबापत लिइँदै आएको कर निगमलाई घाटाको शोधभर्नाका लागि उपलब्ध मात्र गराउने गरी पत्राचार गरेको हो। तर, निगमले भने पूर्वाधार कर घटाएर निगमलाई सो बराबर हुन आउने रकम शोधभर्ना गरेकै भरमा पेट्रोलियमको मूल्य घटाउन नसकिने अडान लिएको छ।
उसले पूर्वाधारबापत उठाएको कर उठिसकेपछि निगमलाई नै फिर्ता दिने शर्तअनुसार निगमले तत्काल यस्तो रकम सङ्कलन नहुने भन्दै पूर्वाधार कर घटाएर सरकारलाई बुझाउने र आफूले त्यसपछि बल्ल फिर्ता पाउने प्रक्रियाबाट तत्काल मूल्य घटाउन नसकिने भनेको हो। सो पूर्वाधार करबापत उठेको रकम नेपाल आयल निगमलाई नै फिर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्न पत्र काटेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १०/१० रुपैयाँका दरले उठेको रुपैयाँ निगमलाई दिने कुरा भएको स्रोतले बतायो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र अमेरिकी डलर बढेको समयमा भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको कर नघटाएर निगमले मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको निगमका निर्देशक सुशील भट्टराई बताउँछन्।
निगमले इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)सँग गत साता नै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । हाल निगमलाई दैनिक प्रतिलिटर पेट्रोलमा २२ रुपैयाँ ९३ पैसा, डिजेलमा १९ रुपैयाँ ७३ पैसा, एलपी ग्यासमा प्रतिलिसिण्डर ७५१ रुपैयाँ १४ पैसा घाटा छ। निर्देशक भट्टराई भने, ‘निगमको यो अवस्था भएका बेला भन्सार बिन्दुमै कर नघटाएर तेलको मूल्य घटाएर कसरी निगम बाँच्ने हो ?’
निगम र उपभोक्तालाई राहत दिने हो भने सरकारले भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थको कर हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। निगमका अनुसार आईओसीले निगमलाई बुधबार पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा २०२ रुपैयाँ, डिजेलमा १८२, एलपी ग्यासमा २ हजार ५५१ रुपैयाँ खरिद मूल्य परेको छ।
नयाँ मूल्य सूचीअनुसार १५ दिनमा पेट्रोलमा ६७ करोड, डिजेलमा १ अर्ब ३० करोड र एलपी ग्यासमा १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ घाटा नै रहेको निगमले जनाएको छ। वैशाखसम्ममा निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दा ४७ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको निगमले जनाएको छ । यस्तै, असार मसान्तसम्ममा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको निगमका सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीले बताए। आईओसीले पठाएको मूल्यअनुसार हाल प्रतिलिटर ११७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, १३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर/भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको छ।
पेट्रोलिय पदार्थको अत्यधिक मूल्य प्रतिलिटर पेट्रोल १८० रुपैयाँ र डिजेल १६३ रुपैयाँ पुगेको छ। निगमका अनुसार सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ० दशमलब ०३ पैसा, सडक भन्सार शुल्क ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ। यसैगरी मूल्य स्थिरीकरण कोषबापत १ रुपैयाँ ३६ पैसा, वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ६५ पैसा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा कर उठाउँदै आएको छ। त्यस्तै, भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर डिजेलबाट भन्सार शुल्क र प्रज्ञापन शुल्क १२ रुपैयाँ ३ पैसा, सडक मर्मत सम्भार शुल्क २ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ८८ पैसा र मूल्य स्थिरीकरण कोषबापत १ रुपैयाँ ३८ पैसा गरी कुल ४२ रुपैयाँ ७८ पैसा कर लिन्छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि आर्थिक ऐनबमोजिम वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा पेट्रोल र डिजेलमा शुल्क उठाउन थालेको हो। सुरुमा सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा ५० पैसा मात्र उठाउने गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउन सुरु गरेको थियो । त्यसको १ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि देशभर नै बिक्री वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा शुल्क प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा उठाउन थालियो।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा उठाउँदै आएको प्रतिलिटर ५० पैसाबाट १ रुपैयाँ बढाएर १ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्यायो। यसैगरी सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेट वक्तव्यबाट पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस्था मिलाएका थिए। पछि सो शीर्षक परिर्वतन गरेर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि पूर्वाधार विकास कर लिन थालिएको थियो। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफैँ बनाउने घोषणा गरेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सोको लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भन्सार कर उठाउन थालिएको हो।
सो समयमा सरकारले १ हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफैँ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारको सो घोषणापछि नेपाल आयल निमगले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाएको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भन्सार कर सङ्कलन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँदै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सो शुल्कबाट थप ५ रुपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार कर बनाएको थियो। सो आर्थिक वर्षको मन्त्रिपरिषद्को १२ फागुनमा बसेको बैठकले पेट्रोल र डिजेलमा लिँदै आएको पूर्वाधार विकास कर बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पु¥याइसकेको थियो ।
