काठमाडौं। नेपाल नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभामा साढे २३ महिनादेखि अड्किएको छ। ७ असार २०७७ मा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन बहुमतले पारित भएको थियो। समितिले पारित गरेपछि संसद्मा प्रस्तुत विधेयकबारे हालसम्म छलफलसमेत भएको छैन।

वर्तमान नागरिकता ऐनमा भएका केही प्रावधानका कारण हजारौँ मानिस नागरिकताविहीन छन्। सरकारसँग वर्षौंदेखि उनीहरूले नागरिकता प्राप्तिका लागि याचना गरिरहेका छन्। उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न भनेर संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतले पारित गरे पनि विधेयक सरकारले अघि बढाउन अरुचि देखाउँदै आएको छ। यसै कारण नागरिकताविहीनहरू भने संविधानअनुसार राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत सबै खालका संविधानप्रदत्त अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित छन् ।

मधेस प्रदेशमा नागरिकताविहीनहरू बढी छन्। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भने कम छन्। स्थानीय तह निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि सत्तासीनमध्येकै एउटा दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मले मधेस पुगेर विधेयक संसद्बाट पारित गरेर नागरिकता समस्या समाधान गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रतिबद्धताअनुसार निर्वाचनमा मधेसका जनताले मत दिएर देउवाको दल कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाइदिए।

ओली नेतृत्वको दल एमालेलाई पनि पाँचौँदेखि यस पटक तेस्रो ठूलो दल बनाए। तर, निर्वाचनपछि न देउवाले विधेयक अघि बढाउन चाहेका छन्, न त ओलीले देउवा सरकारलाई दबाब दिएका छन् । यस मामलामा प्रचण्ड पनि मौन छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नचाहेको आरोप लगाए। उनले निर्वाचनअघि सबै दलका शीर्ष नेताहरूले मधेस गएर विधेयक पारित गर्ने भन्ने अनि अहिले चुपचाप बसेका भन्दै प्रश्न गरे, ‘यो (नागरिकता) समस्या खाली मधेसको हो भन्ने ? पहाडको सीमा क्षेत्रमा छैन ? अनि, अझ पनि विधेयक थाँती राख्ने ? हिम्मत छ भने पास गरेर जाऔँ सबै पार्टीले।’

विधेयकलाई दलीय सहमति जुटाएर पारित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। तर, संसद्मा थाँती राख्दा हजारौँ मानिस नागरिकताविहीन हुनुपरेको भन्दै कर्णले चिन्ता प्रकट गरे। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ७ वर्ष हुन लागेको छ । संविधानसँग बाझिएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ४ वर्षअघि ओली सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । तर, विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै २ वर्ष अड्कियो । बल्ल बहुमतले पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदा पनि विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत नभएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीकी सांसद समिना हुसेन आक्रोशित छन् ।
महिला कानुन विकास मञ्चको आयोजनामा संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको विधेयकबारेको छलफलमा बोल्दै हुसेनले नागरिकता विधेयक पारित गर्ने विषयलाई जुहारी खेल बनाउन नहुने बताइन्।

नागरिकतालाई गाँस, बासभन्दा महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता भन्दै उनले संविधानअनुसार नागरिकता दिलाउन विधेयकलाई छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएकी छन्। ‘नेताहरूले प्रतिबद्धता मात्र गर्ने। सदनमा हामी चिच्याउने। तर, विधेयक जहाँको त्यहीँ छ । हामी पनि जनताका प्रतिनिधि हौँ । जनताले बोलेका कुरा हामीले सुन्ने कि नसुन्ने ?’, उनले भनेकी छन्, ‘संविधानको धारा १० ले व्यवस्था गरेबमोजिम नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई किन जुहारीको खेल बनाइरहने ?’ संशोधित विधेयकमा बाबु विदेशी भएको नेपाली आमाबाट जन्मेको व्यक्तिले अङ्गीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन नेपालमा जन्म भएको हुनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ।

नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा नेपाली नागरिकताका लागि आवेदन दिन यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हटाइएको छ। गैरआवसीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको निजकी आमाले गरेको स्वघोषणाको आधारमा पनि नागरिकता दिने भनिएको छ।

यदि आमाको पनि निधन भए या होस् ठेगानमा नरहेको अवस्थामा नागरिकता लिने व्यक्तिले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्न सक्ने र सोहीअनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था पनि संशोधित विधेयकमा छ। तर, विधेयक भने संसद्मै थन्किएको छ। नागरिकता पाउने आसमा रहेका हजारौँ मानिसहरू विधेयक संसद्बाट पारित होस् भन्दै प्रतीक्षामा छन्। सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेसका सांसद तथा संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सदस्य मीन विश्वकर्मा नागरिकताको सवाल संवेदनशील भन्दै नागरिकताबारे कुनै दल सङ्कीर्ण हुन नहुने बताउँछन् ।

उनले संसद्को चालू बजेट अधिवेशनमै छलफल गरेर विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामी सङ्कीर्ण हुन जरुरी देख्दिनँ। नागरिकताको सवाल संवेदनशील छ । ढिला गर्नुहुँदैन । यही अधिवेशनमा छलफल गरेर पारित गर्नुपर्छ’, विश्वकर्माले भने। एमाले सांसद भानुभक्त ढकालले ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्च अदालत प्रयोग गरेर रोकाएको भन्दै रोष प्रकट गरे । माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले वैवाहिक र अङ्गीकृतको सन्दर्भमा मात्र नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुने अवधि ७ वर्ष राख्ने विषयमा मतभेद रहेको बताए।

मतभेद टुङ्ग्याउन सबै दलका शीर्षस्थ नेताहरूबीच एक पटक छलफल चलाएर विधेयक पारित गर्न सकिने उनको राय छ। विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेका तर बुबा र आमा ठेगान नभएका व्यक्तिलाई पनि नागरिकता दिनेगरीको प्रावधान छ। त्यस्ता व्यक्तिले बाल मन्दिर, अनाथलय जस्ता सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त संस्थामा हुर्केको भए त्यस्तो संस्थाको सिफारिस र सोको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ। कुनै कानुनी संरक्षकले हुर्काएको भए संरक्षकले गरेको सनाखतसहित निजको नागरिकताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ।

परिवारको सदस्यबाट सनाखत गर्न नसक्ने बेहोराको जानकारी दिएको या सनाखत गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा समेत सम्बन्धित अधकारीले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा नागरिकताका लागि निवेदन दिने व्यक्ति त्यस्तो परिवारको सदस्य रहेको कुरा कानुनी तथ्यबाट प्रमाणित भएमा नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। विधेयक पारित भएमा वर्तमान नागरिकता ऐनअनुसार नागरिकता नपाएका हजारौँ नागरिकले नागरिकता पाउने स्थिति छ।

संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पनि विधेयक पारित गर्नु अपरिहार्य नै भएको बताएका छन्। तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिविहीन हुँदा समस्या भएको बताए। अर्कोतिर, विधेयक संसद्देखि पारित हुन ढिलाइ हुँदा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको र नागरिकता समस्या समाधान गर्न नसकिएको पोखरेल बताउँछन्। अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २७ जेठ २०७८ मा अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

ओलीले ८ जेठ २०७८ को बिहान दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि त्यसको भोलिपल्टै नागरिकता ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, सर्वोच्चले अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न रोकेको हो। तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक जना अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई फकाएर सत्ता टिकाउन ओलीले अध्यादेश ल्याएका हुन्। तर, कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, नेकपा मालेलगायत दलले ओलीले ‘राजनीतिक सौदाबाजी’ गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।