काठमाडौं । सङ्घीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचन मितिबारे बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनका लागि कात्तिक–मंसिर उपयुक्त महिना हुने दोहोर्‍याइरहेका छन्। ढिला गरे विवाद हुने उनलाई लागेको छ ।

‘गठबन्धनका पार्टनरसँग कुरा गरेर कात्तिक वा मंसिरमै चुनाव हुन्छ’, शनिबार देउवाले काठमाडौंमा भने । छिटो निर्वाचन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा रहँदा ‘सोसल वर्क’मा विद्यावारिधि गरिरहेका सामाजिक अभियन्ता पुकार बमले काठमाडौंको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर– १ मा स्वतन्त्रतर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले समेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरिसकेका छन्।

सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनको माहोल यसरी क्रमशः तात्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको जित/हारबारे राजनीतिक दलहरूले भने समीक्षासमेत गरेका छैनन्। निर्वाचनमा जित भए जित्नुका कारण र आधारबारे सूक्ष्म ढङ्गले समीक्षा पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा गर्ने दलहरूको परम्परा छ। हार भए पनि त्यसबारे समीक्षा गर्ने गरिन्छ। यसका आधारमा दलहरूबाट सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनको रणनीति तय हुन्छ। तर, स्थानीय तह निर्वाचनबारे दलहरूले पार्टीको औपचारिक मञ्चमा समीक्षा गरेका छैनन्।

स्थानीय तहमा पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले संसद्को चालू बजेट अधिवेशन सकिएपछि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने भएको छ। सोही बैठकमा निर्वाचन र निर्वाचनको परिणामबारे गहिरो विश्लेषण र समीक्षा हुने प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए। ‘बजेट अधिवेशन नभए बोलाइसक्थ्यौँ केन्द्रीय समिति बैठक । तर, अहिले अधिवेशन जारी छ । सकिएपछि बोलाउँछौँ र त्यहाँ स्थानीय निर्वाचनमा हामी पहिलो दल बन्नुको कारण र आधारबारे कुरा गर्छौं र संघ र प्रदेशमा पनि पहिलो दल हुन अपनाइने रणनीति तयार गर्छौं’, डा. महतले द नेपालटपसँग भने। ३० वैशाखमा भएको निर्वाचनबाट कांग्रेस ३२९ वटा स्थानीय तह जित्दै पहिलो बनेको हो।

निर्वाचन परिणाम पार्टीको पक्षमा आएपछि प्रवक्ता महतले गठबन्धन दलहरूबीच भएको तालमेल एकाधबाहेकमा सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। गठबन्धन दलहरूले निर्वाचनमा तालमेल गर्नुको ‘औचित्य’ पुष्टि गरेको अर्थमा पनि उनले निर्वाचन परिणामलाई अथ्र्याए। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पराजित गरेर उक्त दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा २ पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गलत थियो भन्ने प्रमाणित ‘जनादेश’बाट पनि गर्न सकिएको भन्ने अर्थमा महतले तालमेलको औचित्य पुष्टि भएको बताएका हुन् ।

यद्यपि, पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकबाट भने निर्वाचन र परिणामबारे छलफल गर्दै निचोड निकाल्न कांग्रेसले बाँकी छ । एमालेले भने निर्वाचन समीक्षाका लागि पार्टीका तल्ला कमिटीसँग सथ्य तथ्य प्रतिवेदन माग गरेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पार्टीको स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश कमिटीसँग प्रतिवेदन माग गरिएको बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदन आएपछि मात्र समीक्षा गरिनेछ।

‘तलबाट सत्यतथ्य नआई केन्द्रीय कमिटीले समीक्षा गर्ने वस्तुवादी हुँदैन’, उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘हामीले तल्ला कमिटीहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएका छौँ। आएपछि के भएको हो ? समीक्षा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हुन्छ। तर, कहिले हुन्छ ? टुङ्गो छैन।’ ७५३ मध्ये ७५२ वटा स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक भइसक्दाको परिणामलाई आधार मान्दा २०७४ सालको भन्दा ८९ वटा स्थानीय तह गुमाउँदै दोस्रो दलको हैसियतमा एमाले कायम छ।

पार्टी पराजित भएको बारे अध्यक्ष ओलीको समीक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक भइसकेको छ। एमालेविरुद्ध ५ दलीय गठबन्धन खडा हुनु, अन्तर्घात हुनु, सत्ता पक्षबाट शक्तिको दुरूपयोग हुनु जस्ता आरोपसहितका आधार ओलीले पेस गरेका छन्। उनको अर्को समीक्षा पनि छ– ‘जितेको स्थानीय तहको सङ्ख्या घटे पनि जनमत भने बढेको छ।’अध्यक्ष ओलीको निक्र्योल यस्तो रहँदा पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक बसाएर समीक्षा गराउन भने बाँकी नै छ। स्थानीय तहमा तेस्रो बनेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। नेता हरिबोल गजुरेलले आगामी १५ असारमा स्थानीय निर्वाचन र गठबन्धन दलहरूबीचको तालमेलबारे समीक्षा गर्न बैठक बोलाएको जानकारी दिए।

तर, निर्वाचनबारे समीक्षा गर्नेदेखि पार्टीका पदाधिकारीलाई पूर्णता दिनेलगायत एजेन्डामा छलफल गर्न पार्टीका पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक आइतबार बस्दै छ। माओवादीले २०७४ सालको तुलनामा जितेको स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या भने घटेको छ। निर्वाचनको परिणामलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘सन्तोषजनक’ तर ‘अपेक्षाकृत’ भने नभएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्।

पार्टीको औपचारिक कमिटीमा मिहीन ढङ्गले उनले पनि छलफल गराउन बाँकी छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरू जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि समीक्षा गर्न बाँकी छ । राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले भने बिहीबार र शुक्रबार निर्वाचनबारे समीक्षा गरेको छ ।

नेकपा एसको चुनावी समीक्षा– ‘सम्मानजनक व्यवहार भएन’ 
५ दलीय गठबन्धनमा ‘सम्मानजनक’ व्यवहार नभएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले निष्कर्ष निकालेको छ। गठबन्धनको बैठकमा यस विषयलाई उक्त दलले छलफलको एजेन्डा बनाउने भएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले एकीकृत समाजवादी गठबन्धनप्रति इमान्दार भए पनि अन्य दलबाट अपमान भएको रिपोर्टिङ गरेको उपमहासचिव डा. गङ्गालाल तुलाधरले बताए। बैठकले निर्वाचनबारे सूचना सङ्कलन गर्न सबै प्रदेशमा १ जनाका दरले सचिवालय सदस्यलाई खटाउने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश १ मा जयन्ती राई, मधेसमा रामचन्द्र झा, बाग्मतीमा गङ्गालाल तुलाधर, गण्डकीमा प्रमेश हमाल, लुम्बिनीमा डा. विजय पौडेल, कर्णालीमा प्रकाश ज्वाला र सुदूरपश्चिममा महासचिव डा. बेदुराम भुसाललाई खटाउने बैठकले निर्णय गरेको हो । बैठक आइतबार पनि बस्नेछ। बैठकले निर्वाचनको समीक्षा गरेपछि प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । उक्त प्रतिवेदनलाई पार्टीका विभिन्न कमिटीमा छलफलका लागि लगिने डा. तुलाधरले बताए ।

निर्वाचन निष्पक्ष भएन : लोसपा
संसद्को अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा निर्वाचनबारे समीक्षा थालेको छ। शनिबारदेखि सुरु बैठकमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको दाबी गरे।

पार्टी सङ्गठन कोरोनाका कारण विस्तार गर्न नसकिएको र सुरक्षाकर्मीको भूमिका पनि राम्रो नभएको अध्यक्ष ठाकुरले आरोप लगाए।