काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ३० प्रतिशत कृषिजन्य वस्तुको आयात कम गर्ने बताएको छ । गत साता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलमा न्यूनतम ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने बताएका थिए ।

तर, देशको अवस्था हेर्दा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषणमा प्रस्तुत गरेजस्तो धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलमा न्यूनतम ३० प्रतिशत आयात कम गर्न सक्ने कुनै आधार देखिँदैन ।

विभिन्न पहाडी जिल्लामा कृषकले धान रोपाइँ सुरु गरिसकेका छन् । सिँचाइ सुविधा भएका पहाडी जिल्लामा जेठदेखि किसान धान रोपाइँमा व्यस्त हुन्छन् । धानको उत्पादन बढाउन धान रोपिसकेको ३५ दिनमा रासायनिक मल छरिसक्नुपर्छ ।

अहिले किसानलाई मकै बालीमा छर्न रासायनिक मल आवश्यक छ । तर, किसानले मकै बालीमा छर्न एक मुठ्ठीसमेत रासायनिक पाएका छैनन् । अहिले देशभर रासायनिक मलको चरम अभाव छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार बर्खे बालीका लागि रासायनिक मल करिब १ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार मल भण्डारणमा युरिया जम्मा ३ हजार मेट्रिक टन मात्र मौज्दात छ । कृषकको मागअनुसार ३ हजार मेट्रिक टन एक दिनलाई पनि अपुग हो ।

कुनै पनि बालीको उत्पादन बढाउन मल अतिआवश्यक वस्तु हो । तर, किसानलाई दिन सरकारसँग मल नै छैन । यो बर्खे धान बालीलाई मलको अभाव हुन नदिन सरकारले भारतसँग जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने गत १६ फागुनमा सम्झौतासमेत गरेको थियो । मल खरिद गर्न भारतसँग जीटुजी सम्झौता गरेका पनि ४ महिना बितिसकेको छ । बर्खे धान बाली सुरु हुन थालिसकेको छ । जीटुजीको मल नेपालमा कहिलेसम्म भित्रिन्छ भन्ने सरकारले अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार देशको कुल क्षेत्रफल १ करोड ४७ लाख १८ हजार १०० हेक्टरमध्ये कुल कृषियोग्य क्षेत्रफल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर छ । यसमा सिँचाइयोग्य जमिन करिब १७ लाख ६६ हजार हेक्टर छ । हालसम्म कुल १४ लाख ३३ हजार २८७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण भई सिँचाइ सुविधा पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कुल सिञ्चित क्षेत्रफलमध्ये भूमिगत सिँचाइबाट भएको सिञ्चित क्षेत्रफल ४ लाख ४३ हजार ३६५ हेक्टर, कृषक व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीबाट भएको सिञ्चित क्षेत्रफल १ लाख ६७ हजार ९२५ हेक्टर छ ।

सिँचाइबाट सिञ्चित भएको क्षेत्रफल ८ लाख १३ हजार ६७ हेक्टर छ । यसैगरी कुल सिञ्चित क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाइसमेत भू–भागमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा छैन ।

यसैगरी भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्दा रहेको वर्ष कृषिजन्य वस्तुका आयात वृद्धि हुँदै अएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा न्यूनतम ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने भनेका वस्तुहरूको समग्रमा भन्दा २५ दशमलब ५ प्रतिशतले आयात वृद्धि छ ।

विभागको तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ३२ अर्ब ७० करोड ४९ लाख २ हजार रुपैयाँको चामल आयात गरेको र आर्थिक वर्ष २०७७–०८७ मा २ दशमलब २५ प्रतिशतले आयात वृद्धि भई ३३ अर्ब ५७ करोड ७ लाख ६५ हजार रुपैयाँको आयात भएको देखाउँछ ।

यसैगरी मकै २०७६–०७७ मा १५ अर्ब २६ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपैयाँ आयात भएको थियो । यस्तै, २०७७–०७८ मा ८ दशमलब १९ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ६२ करोड ८२ लाख ६८ हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको छ ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को र २०७७–०७८ को गहुँ आयात तथ्याङ्क तुलना गर्दा ३३ दशमलब ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै, तरकारी ३० दशमलब ९४ प्रतिशत, फलफूल ५२ दशमलब ०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा गहुँ ८ अर्ब २६ करोड ३० लाख १७ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो । २०७७–०७८ मा ३३ दशमलब ५३ प्रतिशतले आयात वृद्धि भई १२ अर्ब ४३ करोड १९ लाख ८० हजार रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा तरकारी ३ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख ३० हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो भने २०७७–०७८ मा ५ अर्ब ८ करोड ९३ लाख ९२ हजार रुपैयाँको आयात तरकारी आयात भएको छ ।

यस्तै, विभागका अनुसार फलफूल आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ८ करोड ८१ लाख ४ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो भने २०७७–०७८ मा १ अर्ब ८ करोड ३९ लाख ९२ हजार रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ ।

‘बर्सेनि कृषिजन्य वस्तुको आयात वृद्धि भइरहेको अवस्थामा सरकारको कुनै आधारबिना ३० प्रतिशत आयात घट्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ ?’, एक अर्थशास्त्री भन्छन् । यस्तै, पछिल्लो समय देशमा बिउको आयात बढ्दै गएको छ । बिउ बीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा २ अर्ब ६७ करोड ३१ लाख २५ हजार ९७९ रुपैयाँको बिउ आयात भएको छ ।

यसमा धानको बिउ मात्र १ अर्ब ६१ करोड ४२ लाख ९९ हजार २६७ रुपैयाँको आयात भएको छ । यसैगरी मकैको बिउ ५१ करोड ६ लाख ८५ हजार ५९ रुपैयाँको आयात भएको छ भने तरकारीको बिउ ५४ करोड ८१ लाख ४१ हजार ६५३ रुपैयाँको आयात भएको छ ।

बिउ बीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनुप्रसाद प्रसाईंले पछिल्लो समय ठिमाहा बिउको आयात बढ्दै गएको जानकारी दिए । प्रसाईंले किसानको मागअनुसार स्वदेशमा उन्नत जातको बिउ उत्पादन गर्न नसक्दा बर्सेनि बिउको आयात बढ्दै गएकोे बताए ।

प्रसाईंका अनुसार मकैमा सय प्रतिशत ठिमाहा जातको बिउ आयात हुन्छ भने धानको ९० प्रतिशत त्यस्तो बिउ आयात हुन्छ । यसैगरी हरियो तरकारीमा हाइब्रिड जातको बिउ आयात हुन्छ । हालसम्म नेपालमा धान, मकै र गोलभेँडा गरी ३ वटा जातको मात्र हाइब्रिड बिउ उत्पादन हुन सकेको छ ।