काठमाडौं । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कायम गर्न खडा गरिएको संरचना जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को निर्वाचन जारी छ। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आएको १ महिनाभित्र जिससको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। सोहीअन्तर्गत निर्वाचन सम्पन्न भएर केही जिल्लामा समिति गठन भइसकेको छ।
अधिकांशमा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ तर निर्वाचन हुन बाँकी छ। बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा भने निर्वाचन नै भएको छैन। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धनबीच तालमेल हुँदै छ। गठबन्धन दलका शीर्षस्थ नेताहरूको निर्णयअनुसार तालमेल हुँदै आएको हो। तर, केही जिल्लामा कुनै १ दलले जिसस गठन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। केहीमा २ वा त्यसभन्दा बढी दलको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ।
२ वटा जिल्लामा भने कांग्रेस–एमाले मात्र जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका तर समान सङ्ख्यामा निर्वाचित भएकाले २ दलबीच नै सहकार्य हुनुपर्ने देखिएको छ। जिसस निर्वाचनमा मतदाता प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हुन्। ५ स्थानीय तह रहेको बाग्मती प्रदेशको रसुवामा कांग्रेस र एमालेको समान ५–५ मतदाता छन्। जितका लागि ६ मत आवश्यक हुन्छ। पुग्ने दुवै दलको देखिँदैन। नपुग्ने भएकै कारण जिसस निर्वाचनमा तालमेल आवश्यक छ। ११ वटा स्थानीय तह रहेको गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा २२ मतदातामध्ये कांग्रेस–एमालेका ११–११ जना मतदाता छन् ।
त्यहाँ पनि रसुवामा जसरी २ दलबीच नै सहकार्य अनिवार्य छ। तर, देशका ४५ वटा जिल्लामा भने कांग्रेसले गठबन्धनका अन्य दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच तालमेल हुँदा निर्वाचन गठबन्धनले जित्ने स्थिति छ। गठबन्धन आवश्यक हुने जिल्लाहरू ताप्लेजुङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा (प्रदेश– १), सिरहा, पर्सा, महोत्तरी, बारा, रौतहट, सप्तरी (मधेस प्रदेश) दोलखा, धादिङ, भक्तपुर, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली (बाग्मती), रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, प्युठान, गुल्मी र कपिलवस्तु (लुम्बिनी) हुन् ।
गठबन्धन नै आवश्यक भएको पाँचथरमा कांग्रेस–माओवादीले जिसस गठन गरिसकेका छन्। जुम्ला, डोल्पा, दैलेख, सल्यान र हुम्ला (कर्णाली) तथा बझाङ, बैतडी, दार्चुला र कैलाली (सुदूरपश्चिम)मा पनि जिसस गठनमा गठबन्धन आवश्यक छ । १५ वटा जिल्लामा भने १ मतले कांग्रेस, एमाले र माओवादीले निर्वाचन जित्ने अवस्था छ। कांग्रेसले ९, एमालेले ४ र माओवादीले २ जिल्लामा १ मत मात्र पाउनेबित्तिकै निर्वाचन जित्ने स्थितिको परिणाम छ।
कांग्रेसलाई १ मत आवश्यक भएको प्रदेश १ का तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, बाग्मती प्रदेशका काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गण्डकीका तनहुँ, स्याङ्जा, कर्णालीको जाजरकोट र जुम्ला छन्।एमालेलाई इलाम, चितवन, पर्वत, र सुर्खेतमा जिसस गठन गर्न १ मत चाहिन्छ। नुवाकोट र कालीकोटमा भने माओवादी अन्य दलको १ मत प्राप्त भए जिसस गठन गर्न सक्ने अवस्थामा छ ।
एक्लै जिसस गठन सम्भव ३० जिल्ला
देशका ३० जिल्लामा जिसस गठन भने कुनै एकै दलले गर्न सक्नेछन् । जिसस एक्लै गठन गर्न सक्ने जनमत भएका दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी हुन्। कांग्रेसले सुनसरी, सोलुखुम्बू, सर्लाही, धनुषा, काठमाडौं, ललितपुर, बाँके, बर्दिया, बागलुङ, मुगु, दाङ, कंचनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटीमा जिसस एक्लै गठन गर्न सक्छ।
एमाले पनि झापा, मोरङ, धनकुटा, लमजुङ, कास्की, म्याग्दी, अर्घाखाँची, पाल्पा, मुस्ताङ, बाजुरा, पूर्वी नवलपरासीमा एकल रूपमा जिसस गठन गर्ने हैसियतमा छन्।माओवादीलाई पनि ४ वटा जिल्लामा जिसस गठन गर्न कुनै दलको सहायता आवश्यक पर्दैन । ती जिल्लाहरू गोरखा, रोल्पा, रुकुम–पूर्व र रुकुम–पश्चिम हुन्। यी जिल्लाहरू २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि लगातार माओवादी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा देखिँदै आएका छन्।
