काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत तालमेल गरेका ५ राजनीतिक दलले आगामी संघ र प्रदेशका निर्वाचनमा तालमेललाई कायमै राख्नेमा आशङ्का उत्पन्न भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा एकले अर्कालाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै आएपछि गठबन्धनले निरन्तरता पाउनेमा आशङ्का गरिएको हो।
यद्यपि, शीर्ष नेताहरूले भने सरकारमा गठबन्धन र निर्वाचनमा तालमेल कायमै रहने दाबी गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका ५ दल जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा तितरबितर भएका छन्। मुख्य दल कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफूअनुकूलको तालमेल गरेका छन्।
यसले पनि आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा तालमेल कायम रहने र गठबन्धन जोगिनेमा आशङ्का उत्पन्न गराएको छ। एकातिर गठबन्धन दलका आफ्नै गतिविधिले गठबन्धन निरन्तरता पाउनेमा आशङ्का उत्पन्न गराएको छ भने अर्कोतिर ५ दलभित्रैका नेताहरू नै गठबन्धन भत्काउनका निम्ति आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन्। गठबन्धन कायमै रहे त्यसबाट ठूलो नोक्सानी कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूलाई हुन सक्ने आँकलनसहित नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगातका दललाई साथ लिन नहुने तर्क अगाडि सारेका छन् ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी भएका निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दाबी रहँदा कांग्रेसका करिब ३ दर्जन केन्द्रीय नेताहरू टिकटबाट बञ्चित हुन सक्ने खतरा देखेपछि ती नेताहरू गठबन्धन भत्काउने चलखेलमा लागेका स्रोतको भनाइ छ। कांग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन कायमै रहे कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललेसमेत आफ्नो क्षेत्रबाट टिकट नपाउने खतरा छ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठ अहिले एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट वर्तमान सरकारमा श्रममन्त्री छन्। श्रेष्ठ गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचितमध्ये समाजवादीका प्रभावशाली सांसद हुन्। उनले आफू विजयी भएको क्षेत्रमा दाबी छाड्ने सम्भावना न्यून छ। यसो हुँदा कांग्रेस नेता पौडेललाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जोगाउन मुस्किल छ।
त्यस्तै, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी नेता राम कार्कीसँग पराजित भएका थिए। गठबन्धन नै कायम रहे शर्माले पनि कार्कीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ५ दलभित्र भएका पटकपटकका वार्ता र छलफलमा यसअघि जो जहाँ निर्वाचित भएको छ, त्यहाँ सोही पार्टीलाई छाड्नुपर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो, जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही हदसम लागूसमेत भयो।
अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा यस्तै स्थिति सिर्जना हुने हो भने सहमहामन्त्रीद्वय डिना उपाध्याय र फरमुल्लाह मन्सुर, डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, बलबहादुर केसी, चिनकाजी श्रेष्ठ, वीरबहादुर बलायर, मोहनबहादुर बस्नेत, डा. गोविन्दराज पोखरेललगायतका नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित हुने खतरा देखिएको छ।विशेषगरी एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला र दलित, जनजाति, मधेसी जस्ता क्लस्टरमा नपर्ने कांग्रेस नेताहरूलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन प्रत्युत्पादक बन्ने देखिएको छ। अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच तालमेल हुँदा माओवादीले धेरै सिटमा विजय हासिल गरेको थियो। अहिले माओवादीले आफूले पहिला जितेकै क्षेत्र जोगाउन गठबन्धनलाई हतियार बनाउन खोजेको छ।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादीलाई पनि गठबन्धनबाहिर जाँदा जित्न सक्ने आधार देखिँदैन । तर, अघिल्लो निर्वाचनमा झिनो मतान्तरमा हार बेहोरेका कांग्रेसका नेताहरू यस पटक सजिलै जित्न सकिन्छ भन्ने आँकलनसहित गठबन्धनको विपक्षमा छन्। गठबन्धन भत्काउने विषयमा संस्थापन र संस्थापनइतर दुवै पक्षका नेताहरूको स्वार्थ मिलेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिनका लागि ‘रेड जोन’मा परेका नेताहरू विभिन्न ‘सूत्र’हरूको प्रयोगमा लागेका स्रोतको दाबी छ ।
