काठमाडौं । प्रदेशका सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक २०७९/०८० को बजेटमा पहिलो प्राथमिकता कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई दिएको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले बुधबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको आधुनिककीरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणमार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताएका छन्। मन्त्री रावलले महामारी र विपद्बाट शिथिल भएको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रलाई पुनस्र्थापित गरी यस क्षेत्रमा भएको क्षति न्यूनीकरण समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री रावलले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्र व्यवसायीकरण,आधुनिकीकरण,सामूहिकीकरण र बजारीकरण, निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने बताएका छन्। यस्तै, मन्त्री रावलले वन, जैविक विविधता तथा जलाधारको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत, साधनको दिगो व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्ने बताएका छन् ।
स्वदेशी तथा स्थानीय श्रम, सिप, पुँजी र प्रविधिमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पेसा, व्यवसायकको जगेर्ना र प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने, दिगो गुणस्तरीय र प्रतिफलदायी भौतिक पूर्वाधार निर्माण सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुने बताएका छन् । मन्त्री रावलले ‘आत्मनिर्भर कृषि, प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न जग्गा चक्लाबन्दी र खेती चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गर्दै बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताएका छन् ।
सुदूपरिश्चम प्रदेशका बजेटका नाराहरू एकीकृत कृषि बजार, हाटबजार सञ्चालन तथा सङ्कलन केन्द्र, मेरो उत्पादनः प्रदेशको पहिचान, कृषि आयमा वृद्धिः किसानको समृद्धि, व्यावसायिक खेती गरीः एउटै बाली गाउँभरी, किसान हुनुमा मलाई गर्व छ, माटो जोगाऔँ, उत्पादन बढाऔँ, गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दूध, सहकारी जागरण तथा सचेतना अभियान, हरित शहरः सबैको रहर, स्वच्छ वातावारणः स्वस्थ जीवन, एक घर, एक धारा, शहरी पूर्वाधार सुधारः सम्मुनत जीवनको आधारलगायत छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास, सडक, खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको छ । बुधबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षामा तीब्र विकास गर्ने बताएका छन्। मन्त्री विष्टले बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको बताएका छन्।
सभामा बजेट बजेट प्रस्तुत गर्दै विष्टले अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, सबल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वावलम्बी र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्यसामग्री निर्माण, मौसमअनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा दिएको बताए। मन्त्री विष्टले सङ्घीय सरकारबाट हस्तातन्तरण भई आएका तथा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण कार्य सुरु भएका तर कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत, अधुरा तथा रुग्ण आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए।
यसैगरी बाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिएको छ । यसैगरी दोस्रोमा उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई दिएको छ । सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेशलाई अण्डा, माछा, मासु, आलु, प्याज, असुल र अदुवालगायतका वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन् । यसैगरी मन्त्री जम्मकट्टेलले आगामी ३ वर्षमा धान, मकै, गहुँलगायतका तरकारी र फलफूलको बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चितवन, मकवानपुर, धादिङ र काभ्रे जिल्लामा बिउ उत्पादनको पकेट क्षेत्र स्थापना गर्ने बताएका छन्।
आगामी ३ वर्षभित्र दूधको उत्पादन ३५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सम्भाव्यताका आधारमा डेरी एक्सेलेन्सी सेन्टर स्थापना गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइने बताएका छन् । यसैगरी उनले एक स्थानीय तह, एक साना उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। यस्तै, उनले बजेटमा मौलिक धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिइने पनि बताएका छन्।
मधेस प्रदेशको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा पहिलो प्रथामिकता कृषि क्षेत्रलाई राखेको छ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रको मूल आधारको रूपमा कृषि क्षेत्रको समष्टिगत विकासको सम्भावना, विकास तथा प्रवद्र्धन, कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकीकरण गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बताएका छन् । मन्त्री साहले सामूहिक सहकारी कृषि प्रणाली खेतीलाई जोड दिइने बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेशसभामा बुधबार अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।
