काठमाडौं । आगामी २२ मंसिरमा सङ्घीय र ७ वटै प्रदेशका सांसदहरूको ५ वर्षे पदावधि सकिँदै छ। पदावधि सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा सरकार छ। निर्वाचन सङ्घीय संसद्का १६५ जना सांसद र प्रदेश संसद्का ३३० सांसदका लागि हुने हो।

निर्वाचन आयोगले २ तहकै निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय निक्र्योल गरेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय कात्तिक अन्तिम साता र मंसिरको १० गतेसम्म हो। उनका अनुसार मौसम अनुकूलता हुने सम्भावनाका आधारमा उक्त समय निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने आयोगले जनाएको हो। तर, आयोगले सरकारलाई निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेको छैन । सिफारिसको आधारमा सरकारले मिति घोषणा गर्ने गर्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि पहिलो पटक भएको सङ्घीय र प्रदेश संसद् निर्वाचन यसअघि १० र २१ मंसिर २०७४ मा भएको थियो । यस पटक भने एकै पटकमा निर्वाचन गर्ने आयोगले सङ्केत गरेको छ । र, आयोगले बुधबारदेखि २ तहकै निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक थालेको छ ।

नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार यही असारको अन्तिम सातासम्ममा निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने पक्षमा सरकार छ।यसअघि भने फागुनमा निर्वाचन गर्ने भन्ने चर्चा पनि चलेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सम्भव भए कात्तिकमै निर्वाचन गराउन चाहन्छन् ।

सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूबीच भने मंसिरमै निर्वाचन गर्नेबारे छलफल हुँदै आएको छ। तैपनि, मितिबारे उनीहरू टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनन्। कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे पनि मंसिरअघि वा पछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताउँछन्। उनले निर्वाचनका लागि मंसिर उपयुक्त हुने बताए।

‘१३ कात्तिकसम्म चाडपर्व छ । त्यसबेला निर्वाचन गर्ने कुरा भएन । फेरि, पुस–माघमा चिसोका कारण निर्वाचन सम्भव हुँदैन’, समहामन्त्री पाण्डेले द नेपालटपसँग भने, ‘त्यसो भएपछि उपयुक्त समय त मंसिरको पहिलो सातातिर नै हो। सरकारले त्यसबेलै निर्वाचन गर्नुपर्छ ।’ ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट पहिलो दल भएपछि कांग्रेस हौसिएको छ । सङ्घीय र प्रदेश संसद्हरूमा पनि पहिलो दल बन्ने कांग्रेसको दाउ छ । त्यसका लागि कांग्रेस ५ दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जाने पक्षमा छ।

गठबन्धन टुट्न सक्ने शङ्काले पनि कांग्रेस सकेसम्म छिटो निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेको कतिपयको विश्लेषण छ । उसो त समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने एमालेको पनि धारणा छ। उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका छन्, ‘संविधान र कानुनले भनिएभन्दा पछि निर्वाचन गर्नुहुँदैन।’ गुरुङको भनाइको अर्थ मंसिरमै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने हो किनभने सङ्घीय र प्रदेश संसदको आयु नै २२ मंसिरमा सकिन्छ।

सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता हरिबोल गजुरेलले पनि मौसमका आधारमा पनि मंसिरमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूले सोही अवधिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। अघिल्लो पटक २ ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी बाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका थिए । निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ ८० सिटसहित एमाले पहिलो बन्दा ३६ सिटसहित माओवादी दोस्रो भयो।कांग्रेस २३ सिटसहित तेस्रो दलको हैसियतमा खुम्चिएको थियो ।

मधेस राजनीतिको आधार इलाका रहेको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले ११, तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमले १० र नयाँ शक्ति पार्टीले १ सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेका थिए । यी सबै दल १० वैशाख २०७७ सम्ममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा सम्मिलित भए पनि हाल जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)मा विभक्त छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समान १÷१ सिट जित्दा एक सिट भने स्वतन्त्र सांसदले जिते। यस पटक हुने निर्वाचनमा भने कुन दलको हैसियत कस्तो हुने भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ ।