काठमाडौं । प्रदेश संसद्को कार्यकाल सकिन ५ महिना बाँकी रहँदा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १८८ जना प्रदेश सत्तामा पुगेका छन् । सांसद सङ्ख्या भने ५५० हो। हाल ७ प्रदेशमा गरी ५२९ जना मात्र छन् । कुल सांसद सङ्ख्याको ३५ प्रतिशतलाई सत्तामा पुग्ने अवसर मिलेको देखिएको छ।
त्यसमध्येमा १४ जना मुख्यमन्त्री भए । बाँकी १७४ जना भने मन्त्री र राज्यमन्त्री भएका छन् । डा. काशीराज दाहाल नेतृत्वको सङ्घीय प्रशासनिक संरचना समितिले प्रदेशमा ७ मन्त्रालय रहनु उपयुक्त भन्दै गरेको प्रस्ताव र सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको निर्णय अक्षरशः पालना गरिएको भए यति धेरै मन्त्री र राज्यमन्त्री हुने थिएनन् । तर, सत्ता टिकाउनका लागि सरकारमा रहेका दलहरूले भागबण्डा पुर्याउन भन्दै मन्त्रालय पटकपटक फुटाए।
मन्त्रालय बढी फुटाउनेमा प्रदेश १ अगाडि देखिएको छ। यस प्रदेशले ७ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ वटा पुर्याएको छ। यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र राई छन्। ५ दलीय गठबन्धनले गठन गरेको सरकारमा १२ जना मन्त्री, १ जना राज्यमन्त्रीसहित १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। त्यहाँ त्यसअघि एमालेका भीमप्रसाद आचार्य १० भदौमा मुख्यमन्त्री हुँदा ४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री बनेका थिए । २०७४ सालमा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकार एमालेकै शेरधन राईको नेतृत्वमा ३ फागुन २०७४ मा गठन भएको थियो, जतिबेला डा. दाहाल नेतृत्वको समितिले गरेको प्रस्तावअनुसार नै राईले सरकार गठन गरेका थिए। तर, गठबन्धन दलहरूले २०७८ कात्तिकमा राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेपछि भने फुटाएर मन्त्रालय १२ वटा पुर्याएको हो।
यसले गर्दा मन्त्री हुनेको सङ्ख्या एकातिर बढ्यो भने अर्कातिर राज्यलाई व्ययभार थपियो। मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउन सफल भए पनि प्रदेश १ सरकार नाम जुराउन भने अक्षम देखिएको छ। यद्यपि, संसद्को चालू बजेट अधिवेशनबाट नाम टुङ्गो लगाउने भनिएको छ । प्रदेश संसद्मा ९० जना सांसद छन् । प्रदेश १ को छिमेकी प्रदेश मधेस प्रदेशले पनि ५ वर्ष नहुँदा मन्त्री र राज्यमन्त्री २१ जना पाएको छ । मुख्यमन्त्री भने एकै जना छन्। उनी हुन्– लालबाबु राउत। मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट अलग हुन नपरे पनि उनले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे।
३ फागुन २०७४ मा मुख्यमन्त्री भएयता उनले २१ जनालाई मन्त्री र राज्यमन्त्री बनाएका हुन् । प्रदेश संसद्मा भने १०७ जना सांसद छन्। सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको प्रदेश बाग्मती पनि बढी मुख्यमन्त्री र मन्त्री/राज्यमन्त्री पाउने प्रदेश हो। एमालेका डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्यदेखि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र पाण्डेसम्म मुख्यमन्त्री हुँदा त्यहाँ ३० जनाले मन्त्री र राज्यमन्त्रीको अवसर पाएका छन्। हाल त्यहाँ पाण्डे नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ। अब कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने चर्चा छ। यदि त्यसो भए ५ वर्षभित्र सर्वाधिक ४ जना मुख्यमन्त्री पाउने प्रदेश बाग्मती हुनेछ। त्यहाँ ७ वटा मन्त्रालय हुनुपर्नेमा फुटाएर १३ वटा बनाइएको छ।
गण्डकी प्रदेशले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री पाए पनि मन्त्री र राज्यमन्त्री भने १९ जना पाएको छ । त्यहाा सांसद भने ६० जना छन् । त्यहाँ मन्त्रालय भने फुटाइएको छ। लुम्बिनीमा पनि मुख्यमन्त्री २ जना नै छन् तर ३० जनाले मन्त्री र राज्यमन्त्रीको अवसर पाइसके । प्रदेश संसद्मा ८७ मध्ये हाल ८२ जना सांसद छन्। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरलेको सरकारलाई ढाल्दै हाल ५ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ मुख्यमन्त्री छन्। उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हुन् । अर्को प्रदेश कर्णालीको मुख्यमन्त्री कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही छन्।
उनीभन्दा अघि माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री थिए । यी २ जनाले सरकारको नेतृत्व गर्दासम्म मन्त्री र राज्यमन्त्री बन्न २४ जनाले अवसरका पाएका छन् । संसद्मा सांसद भने ४० जना छन् । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीका त्रिलोचन भट्ट लगातार मुख्यमन्त्री छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री र राज्यमन्त्री हालसम्म २१ जना भइसकेका छन् ।
