काठमाडौं । सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू हेरफेर गर्न दबाब छ । दबाब दिने दल हो– नेकपा (एकीकृत समाजवादी)। २२ जेठमा मन्त्रिपरिषद्का ४ सदस्यलाई फिर्ता बोलाएर उक्त दलले सोही सङ्ख्यामा मन्त्री सिफारिस गरेको थियो। तर, विनियोजन बजेटमाथिको छलफल सकेर बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू हेरफेर गर्ने बताएका थिए। बजेट भने पारित भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू हेरफेर भने एकीकृत समाजवादीको सिफारिसअनुसार भएको छैन।

बुधबार र बिहीबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाका कारण मन्त्रिपरिषद् सदस्य हेरफेर रोकिएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री देउवासँग समन्वय गरेर मन्त्री हेरफेरको विषयलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउने जिम्मा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दिएको छ। ‘बैठकमा अधिकांश नेताले स्थायी कमिटी र सचिवालयका निर्णय लागू हुँदैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो । नेताहरूले पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएका छन्’, बैठकपछि पार्टी उपमहासचिव डा. गङ्गालाल तुलाधरले भने ।

एकीकृत समाजवादीले २२ असारमा भवानीप्रसाद खापुङलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास र शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीमा हिरा केसीको नाम सिफारिस भएको थियो । पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णयको आधारमा अध्यक्ष नेपालले विरोध खतिवडा (स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री), प्रेमबहादुर आले (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री), रामकुमारी झाँक्री (शहरी विकासमन्त्री) र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री)लाई फिर्ता बेलाउँदै उनीहरूको नाम सिफारिस गरेका थिए। तर, उनीहरूले फिर्ता हुन चाहेनन् । केही दिनअघि मात्र द नेपालटपसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, ‘नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस भएको छैन, हामी किन फिर्ता हुने ? नभई के भन्नु र ?’

उनीहरू २२ असोज २०७८ मन्त्री भएका हुन्। पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार ६ महिना मन्त्री बन्न पार्टीले उनीहरूलाई सरकारमा पठाएको हो । मन्त्री भएपछि भने उनीहरूले बाहिरिन आनाकानी गरे। बुधबार साँझ भने उनीहरूले अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर सरकारबाट फिर्ता हुने तर ५ बुँदे शर्त अघि सारेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। नयाँ मन्त्रीहरू समवेशी आधारमा छानिनुपर्नेदेखि पहिले राज्यमन्त्री भएकालाई मन्त्री बनाउन नहुनेसँगै एकै जिल्लाबाट २ जनालाई मन्त्रीको अवसर दिन नहुनेलगायत उनीहरूका शर्त छन् ।

राम्रो ‘परफर्मेन्स’ गर्दा पनि सरकारबाट फिर्ता बोलाउन नहुने उनीहरूको गुनासो छ। यद्यपि, अध्यक्ष नेपालमाथि भने मन्त्री सिफारिस भएकाहरूसँगै अन्य सचिवालय सदस्यहरूले छिटो पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । सोहीअनुसार अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको बैठकहरूमा छिटो मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू हेरफेर गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेपालको माग सुनुवाइ प्रधानमन्त्री देउवाबाट भएको छैन। देउवा निकट नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् सदस्य हेरफेर हुने बताएका छन्। ‘गठबन्धनका केही दलभित्रको परिस्थितिलाई बुझेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुहुन्छ। केही दिनमै गर्नुहुन्छ’, आङ्देम्बेले भने। गठबन्धनको नेतृत्वदायी दलसमेत रहेका कांग्रेसमा पनि मन्त्री हेरफेर गर्न दबाब छ।

अर्को दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा पनि मन्त्री हेरफेर गर्न दबाब बढ्दै गएको छ । यी २ दलले मन्त्री हेरफेर गर्लान् कि नगर्लान् ? टुङ्गो छैन । तर, एकीकृत समाजवादीले पनि हेरफेर हुने भएको छ किनभने आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने बाध्यतामा उक्त पार्टी छ । यस दलले सिफारिस गरेअनुसार मन्त्री हेरफेर भए वर्तमान संसद्को ५ वर्षे कार्यकाल सकिन करिब ५ महिना छँदै मन्त्री हुनेको सङ्ख्या ८० पुग्नेछ । अब पुनर्गठन हुँदा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको २०औँ पटक हुनेछ।

पछिल्लो पटक २४ चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत समाजवादीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त गरेका थिए। गैरसांसद उनलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। उनको कार्यालय आगामी २४ असोजमा सकिनेछ । त्यसअघि २२ असोज २०७८ मा देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए।

कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजाललाई रक्षा (पार्टी महामन्त्री हारेपछि राजीनामा), उमाकान्त चौधरीलाई खानेपानी, दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई कानुन, उमा रेग्मीलाई महिला तथा बालबालिकामन्त्री, कांग्रेस पृष्ठभूमिकै गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग, एकीकृत समाजवादीका आलेलाई संस्कृति, खतिवडालाई स्वास्थ्य, झाँक्रीलाई शहरी विकास, श्रेष्ठलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र खापुङलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

माओवादीका देवेन्द्र पौडेल शिक्षा, शशी श्रेष्ठ भूमि, महेश्वरजंग गहतराज युवा तथा खेलकुद र जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ सङ्घीय मामिला, रेणुकुमारी यादव भौतिक, महेन्द्रराय यादव कृषि तथा पशुपक्षी र रामसहाय यादव वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ६ असोज २०७८ मा भने देउवाले कांग्रेसका डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्र, २९ असार २०७८ मा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र त्यसअघि २९ असार २०७८ मा कांग्रेसकै बालकृष्ण खाणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन तथा माओवादीका जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । देउवा २९ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । त्यसअघि ओलीले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् गठन÷पुनर्गठन गरेका थिए ।

नाम लेखाउन मात्र मन्त्री हुँदै छन् : पूर्वगृहमन्त्री तामाङ
अब गठबन्धन दलहरूबाट नयाँ मन्त्रीहरू भए ५ महिना मात्र हुनेछन् । उक्त अवधिमा कुनै मन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्नै नसक्ने पूर्वगृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङले बताए । उनका अनुसार नयाँ मन्त्रीलाई मन्त्रालय, मातहतका विभागसँगै नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे राम्रो जानकारी लिनै १ महिना लाग्छ। मन्त्रालयका सचिवसँगै अन्य कर्मचारीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै उनीहरूको पनि विश्वास लिन निकै समय लाग्ने उनले बताए।

‘अब मन्त्री हुने भनेको नाम लेखाउन मात्र हो । काम गर्न होइन किनभने ५ महिना जनताले महसुस गर्नेगरी के काम गर्न सकिन्छ ? सकिँदैन । मन्त्रालय र विभागसँगै कार्यक्रबारे जानकारी लिनै समय लाग्छ’, उनले भने। पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पनि छोटो समयमा मन्त्रीहरूलाई ‘परफर्मेन्स’ देखाउन मुस्किल पर्ने बताए । तर, केहीले राम्रो काम गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।