काठमाडौं । राजनीतिक दलको गिर्दो साखका कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारको ‘क्रेज’ बढ्दै गएपछि नेपालका बामपन्थी दलहरूले बामदेव गौतमलाई अघि सारेर संविधान नै संशोधन गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारीमाथि अङ्कुश लगाउने प्रयत्न थालेका छन्। एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएपछि पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको नाममा तटस्थ बस्दै आएका तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतमले बाम एकताको प्रस्ताव अघि सार्दै स्वतन्त्रलाई निषेध गर्नेगरी अवधारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
एकता अभियानको दोस्रो बैठकमा उनले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा शासकीय स्वरूप मात्र होइन, चुन्ने र चुनिने लोकतान्त्रिक अधिकारमा समेत अङ्कुश लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको शासकीय मोडल हुनुपर्ने भन्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको वकालत गरेका छन् । पार्टीका तर्फबाट व्यक्ति नभई पार्टी नै निर्वाचनमा लड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका उनले राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुख र अध्यक्ष मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेगरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
यो प्रस्तावसँगै उनले राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, पालिका प्रमुख र अध्यक्षबाहेकमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई उठ्नै दिन नहुनेगरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । ‘राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र पालिका अध्यक्ष पदमा मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ’, उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ। तर, नगरपालिकाका प्रमुखमा पाइने, नपाइनेबारे उनको प्रस्ताव अस्पष्ट छ।
स्थानीय निर्वाचनपछि भित्रभित्रै बाम एकता अभियानमा जुटेका नेताहरूले बामदेवलाई सूत्रधारका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी यसअघिबाटै गरेका थिए । यसका लागि पार्टीको संरचना र संविधानमा गरिनुपर्ने संशोधनसमेतको एकीकृत प्रस्ताव अघि बढाउन उनलाई एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसमेतका शीर्ष तहका नेताले सुझाव दिएका थिए।
नेताहरूको ‘हरियो बत्ती’पछि उत्साही भएका गौतमले पार्टीमा एकल अध्यक्ष राख्नेदेखि संविधान संशोधन गरेर राज्य र राष्ट्रको परिभाषा नै फेर्नेसम्मका प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। ‘नेपाल एक मात्र राज्य र एक मात्र राष्ट्रमा विकसित भएको मुलुक हो। तदनुरूप नेपालमा लागू गरिएको सङ्घीयतालाई आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ’, उनको प्रस्तवमा भनिएको छ। उनले अघि सारेका प्रस्तावका केही व्यवस्था अतिअलोकतान्त्रिक देखिए पनि केही भने लोकप्रिय र जनताले उठाउँदै आएको आवाजसँग मेल खान्छ। उनले राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र स्थानीय तह प्रमुखमा निर्वाचित हुन आफ्नो तहमा खसेको ५० प्रतिशत मत कटाउनै पर्ने र सम्बन्धित मतदातामध्ये १ प्रतिशत मतदाताले उम्मेदवारी दिन समर्थन जनाएको हुनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।
सांसदलाई मन्त्री नबनाऔँ
गौतमले अघि सारेका प्रस्तावमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय पालिकासभाका सदस्यहरूलाई मन्त्री बन्न नदिनेगरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भए जनप्रतिनिधिहरू नीति र कानुन बनाउनमा सीमित हुन्छन् भने कार्यपालिका दिगो बन्न गई देशको समग्र विकासले पनि गति भने लिनेछ।
उनले महाअभियोग लगाउन मिल्ने पदको दायरालाई पनि फराकिलो बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावअनुसार मुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुखलाई समेत महाअभियोग लगाउन सकिने प्रस्ताव गर्दै निर्वाचित भएको पहिलो २ वर्षसम्म भने यस्तो अभियोग लगाउन नपाइने प्रस्ताव गरेका छन्। उनको प्रस्तावमा कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बहुदलीय समाजवाद हुनुपर्ने भन्दै पार्टीले आर्थिक विकास र समाजवादी संस्कृति निर्माणमा जोड दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, उनको मार्गदर्शक सिद्धान्त भने उनै प्रस्ताव गरेको चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारविपरीत छ।
उनकै नेतृत्वमा रहेको एकता अभियानको मार्गदर्शक सिद्धान्त भने माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद हुने उल्लेख छ। एकता अभियान सफल भएपछि भने बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइने उल्लेख छ। नेकपा विभाजन हुनुमा तत्कालीन सचिवालयका ९ जना सदस्य विभाजनको कारक रहेको स्वीकार भने उनले गरेका छन् ।
