काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायाधीशको नियुक्ति स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाभन्दा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा योग्यता तथा क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले विकृति र विसङ्गतिको सुरुआत न्यायाधीश नियुक्तिबाटै हुने गरेको प्रस्ट पारेका छन् ।
उनले न्याय प्रणालीलाई सर्वसुलभ बनाउने र न्यायमा समान पहुँचका निम्ति सरकारले कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको बताएका छन् । कानून मन्त्रालयअन्तर्गत नै कानूनी सहायता समिति रहेको जनाउँदै उनले जसले न्यायको पहुँचमा वृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता, हत्यालगायत मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका बारेमा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरिएको जानकारी दिएका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।
