• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट निर्माणको क्रममा रातारात विचौलियाहरूको प्रवेशले सशङ्कित भएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट बुँदा नं. १५१ र १८५ लाई यहाँ चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । बुँदा नं. १५१ मा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, यसका लागि सबै यस्ता अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने र यसका लागि ७ अर्ब ५० करोडको बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।’

बुँदा नं. १८५ मा भनिएको छ, ‘जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षणको अवधारणाअनुरूप गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्यावस्थामा खोप, पोषण र आधारभूत शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चितता तथा वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार, सम्मान र मर्यादित जीवनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’ संविधानले नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा लिएको छ । धेरैजसो अन्य मौलिक हकहरू पनि कागजमै सीमित भएझैँ यसपालिको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १५१ ले बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालनको तयारी गर्ने भन्ने कुराले विनियोजितसाढे ७ अर्ब रूपैयाँ बीमा कम्पनीहरूलाई जाने देखिएको र संविधानको अवधारणा सुनिश्चित हुने देखिँदैन । र, यसमा स्वास्थ्यक्षेत्र सम्बद्ध कर्मचारीहरू नै अचम्म मान्दै छन् ।

बीमाको नियमनकारी निकाय बीमा समिति छ देशमा, जसको तालुक मन्त्रालय अर्थ नै हो र स्वास्थ्य सम्बद्ध काम भने अन्य इकाइ बीमा बोर्डहरूले गर्छन् । बजेटको बुँदाले नै भनेको छ-यो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको हो । अब कम्पनी अगाडि देखिनु भनेको विरोधासपूर्ण कुरा भयो नि ! निजी कम्पनीहरूको स्थापनाको उद्देश्य नाफा कमाउने हो, अब बीमा कम्पनीहरूमार्फत जीवन बीमा हुने हो भने निजी मेडिकल कलेज वा नर्सिङ होम जस्तो भएन र ? अहिले जेठसम्ममा नै बीमाबापत सरकारी खातामा आएको शुल्क लगभग ३ अर्ब छ र दाबी भुक्तानी रकम ८ अर्ब १५ करोड रूपैयाँको छ, भनौँ- झन्डै तेब्बर ।

यसले स्पष्ट गर्छ कि निजी कम्पनीहरूलाई दिँदा या शुल्क उच्च हुन्छ या सुविधा कटौती । स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा २०७२ सालपछि आएको र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ ले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले नै बीमा प्रिमियम बेहोर्ने भनेको छ, साविकमा ७० वर्षकाले वृद्ध भत्ता पाउने प्रणालीलाई अहिले ६८ वर्षको उमेर हद कायम गरिएको छ । साविकदेखि नै निश्चित व्यक्तिहरूले ६० वर्षमै यस्तो भत्ता पाएका थिए र सबैलाई ६० वर्ष उमेर हदबाटै स्वास्थ्य उपचार र सवारी यातायातमा सरकारले छुटको व्यवस्था पहिलेदेखि नै गरिआएको हो । यद्यपि, व्यवहारमा त्यो देखिँदैन ।

अहिलेको बजेटले निजी कम्पनीलाई सुम्पने हो भने अन्य विषय जस्तै यस विषयमा पनि सरकारले हात धोएको अनुभूति हुन्छ र कम्पनी पोस्ने काम हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूको माग थियो यो । अहिले निजी अस्पताल, मेडिकल कलेजहरूले बिरामीको ढाड सेकेकै छन् । बैँकहरू जस्तै निजी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू देशमा २० वटाभन्दा बढी छन्-आँ गरी बसेका । तीबाहेक १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन्, बाँकी पुनर्जीवन बीमा कम्पनी २ छन् । कम्पनीहरूको दुःख होइन देशमा, दुःख हो उपचारको, स्वास्थ्य सेवाको ।

सरकारी अस्पताल टेक्नै सकिँदैन, फोहोर धेरै, चिकित्सक थोरै, निजीले बिरामी त उडाउँछन् सँगै घरबारी पनि । त्यसैले कोही बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स होइन, पण्डित बोलाउनु, मुखमा तुलसी-पानी हालिदिनु, घाट लैजानु, विकल्प नभएपछि के गर्ने ? त्यहाँ पनि शुद्धता छैन, ठूलै ऋण काढेर लास जलाइएको देखिएको छ । मृत्यु दर्ता ढिलो भए जरिमाना लिने, जमिन बाँकी भए सन्ततिको ढाड सेकाउने अन्य थुप्रै निकाय आधिकारिक र बिचौलिया धेरै छन् देशमा । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको छ, यति सानो देशमा सुविधा लिने सेवक धेरै र सेवा लिन बिचौलिया नै चाहिने, जन्मँदै ६३ हजार रूपैयाँको ऋण बोक्नुपर्ने, पेट्रोल हप्तैपिच्छे प्रतिलिटर २० रूपैयाँले बढ्ने, प्रसूति गृहदेखि घाटसम्मको कर चुक्ता नभई धर्ती छाड्न नपाइने, केही सय रूपैयाँ पारिश्रमिक पाइने लेखकीय रोयल्टीमा पनि आँखा लगाउने, धान्नै नसकिने ठूलो आकारको बजेट ल्यायी १२ खर्ब रूपैयाँ कर राजस्व अनि धेरै ऋण, इम्बोस्ड नम्बरको एम्बुस, छिमेकीको भन्दा चौवर रकम बढी तिर्नुपर्ने, मातृभाषालाई लात हान्दै, अचम्मको प्रणाली छ देशमा ।

बीमा बीमा नै हो दस्तुर नतिरी हुँदैन । विगत ३० वर्षमा राजनीतिकर्मीहरूको स्वदेश, विदेशको उपचार खर्च, तिनको बीमा शुल्क, एयर एम्बुलेन्स, होटल खर्च एकै पल्ट सार्वजनिक गरियो भने १० रेक्टरको भूकम्प आउँछ देशमा । यो देश बनाउने र बोक्नेले उपचार गर्न भनी वीर अस्पतालमा राखेको शय्यामा ढुसी लागेको छ । लोकतन्त्रका संवाहक भनिएकाहरूलाई पाल्न राज्य दोहनका शीर्षकहरू कति छन् कति, जसबाट अहिलेको आर्थिक स्थिति सिर्जना भएको हो । विदेशी ऋणको भार, व्यापारघाटा, विदेशी मुद्राको कमी, खाडीमा नेपालीको ठूलो उपस्थिति । श्रीलंका साक्षी छ, त्यहाँ स्वास्थ्य उपचारका लागि अब औषधि छैन ।

तीब्र असन्तोषले हमाल, बालेन, हर्कहरू जन्मे यहाँ तर तिनको बोली फुट्ला कि नफुट्ला, शङ्कै छ । बूढै भइसकेकालाई त बाच्छो भनिएको हो । जनता आफैँ उठ्ने अवस्था छैन, कारण-जनताभन्दा कार्यकर्ता धेरै छन् देशमा । जनतालाई सधैँको महँगीले किचेको छ, लालाबालाको चिन्ता छ, शिक्षा, स्वास्थ्यको पिरोलोले रुनुको विकल्प छैन । आर्त पुकार र चित्कार सुन्ने कसले ? भ्यु टावर आफैँ बोल्दैन, संविधान जस्तै, स्थानीय तह चित्कार सुन्दैन, ऊ कर उठाउन व्यस्त छ । लगातार ७ पल्ट वडामा जाँदा अध्यक्षज्यूको दर्शन मिलेन, केन्द्रको कुरै भएन, ऊ त सत्ता जोड-घटाउमै व्यस्त हुन्छ सधैँ । मिनी संसद्ले त कार्यकारीको दर्शन पाएन, अरूले कसरी पाउने ? विदेशीलाई फूलबारी गोड्न बोलाऊ । बस्, छिमेकी उत्तरले डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि, दक्षिणले ८ प्रतिशतभन्दा बढी गर्दा हामी हेरी बस्ने र बलियालाई खाडी धकेल्ने हाम्रो काम यही त हो । कृषि क्रान्ति गर्न बुट र पञ्जा लगाएर धानको बिउका मुठा समातेर लाप्पा खेल्ने हामी, खाने चामल विदेशबाट ल्याउने हामी, असारमा धान दिवस मनाउने हामी नै त हौँ-त्यो पनि नेतृत्वले सिकाएको ।

सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने हो, स्वास्थ्य सेवा सुलभ हुनुपर्ने हो, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने हो । अहिले वार्षिक ३ हजार ५०० मा ५ जना परिवारको बीमा हुने गरेको र १ लाख रूपैयाँसम्मको औषधि एवं उपचार खर्चको सीमा हो । थप १ सदस्यको ७०० ले २० हजार रूपैयाँ बराबरको बीमा हुने नियम हो । ७० वर्ष पुगेका र अतिगरिब, दीर्घरोगी, एचआईभीपीडित, जटिल खालका क्षयरोगी, अतिअशक्तहरूलाई निःशुल्क बीमा भनिएको हो महिला स्वास्थ्यसेवी भए आधा शुल्क मिनाह पनि भनिएको हो ।

लोककल्याणकारी राज्यमा स्वास्थ्य बीमा राज्यको दायित्व हो र सामाजिक सुरक्षा पनि । निजी कम्पनीहरूको दुर्गम पहुँच नहुन सक्छ । यता, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बीमा बोर्डले आउने आ.व.सम्म देशका ६० प्रतिशत जनताको बीमा भइसक्ने र देशका ७४६ वटा स्थानीय पालिकाहरूमा यसको पहुँच पुगिसकेको भनेको छ । गत जेठसम्ममा देशैभरिका ५५ लाख परिवारमध्ये ३२ प्रतिशत, ५६ लाख नेपालीले यस्तो बीमा गरिसकेका, यसले नियमित औषधि सेवन गर्ने सुगर, प्रेसर, दीर्घरोगीहरूले राहत महसुस गरेको भनेको छ । सरकारले अनुदान दिने हुँदा राहतको महसुस हुनु स्वाभाविक पनि हो, निजी कम्पनीले अनुदान दिने कुरो भएन ।

सरकारी बीमा बोर्डले पैसा तिर्न नसक्नेको पनि बीमा गरिदिनुपर्ने हुन्छ, बिरामी, अशक्त, असहायहरूप्रति ध्यानै नदिई सरकारले साढे ७ अर्ब रूपैयाँ निजी कम्पनीहरूबाट परिचालन गर्छ र सरकारी बीमा समितिहरू, सरकारी बीमा संस्थाहरू मूक दर्शक भई बस्छन् भने जनताका लागि असह्य हुन सक्छ । ग्यास सिलिन्डरमा निजी क्षेत्रले भर्खरै देखाएको व्यवहार त थाहै छ । सरकारले धेरै औषधि निःशुल्क भन्छ, छैन त्यो, गुणस्तर पनि । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैँमा प्रभावकारी छैन, पूर्वका निजी अस्पतालहरूले बीमितहरूको औषधि उपचारको खर्च करौडौँ रूपैयाँ भुक्तानी नपाएकाले यसै २० गतेदेखि उपचार नगर्ने भनी धम्की दिइसकेका छन्, यस क्षेत्रमा आउने वैदेशिक सहयोगको पनि परिचालन राम्ररी भएको छैन ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट स्वस्थ र सबल नागरिक तयार गरी मानव पुँजी निर्माण गर्नु देशको ध्येय हुनुपर्छ । सबै नागरिकले सुलभ आधारभूत स्वास्थ सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण तय हुनुपर्छ । बाध्यतापूर्वक पङ्क्तिकार देशको बूढो अस्पताल वीर अस्पताल पुग्यो र त्यहाँको अनुभव टिठलाग्दो देख्यो । भीड छ, यसको अर्थ हुन्छ, बिरामीको विश्वास मरेको छैन । सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, समूहले नागरिकको मौलिक हक, अधिकारको प्रत्याभूति हुने अवस्था सिर्जना गराउने कसरी कि पैसा मोह मात्र सबैको ? देशमा स्वास्थ सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक छ । अनेकौँ नामधारी स्वास्थ्य संस्थाहरू निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी छन्, जुन सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर छन् । होडबाजीमा खुलेका मेडिकल कलेजहरूले प्याकेजको निहुँमा ब्रह्मलुट गरेका छन् । डा. गोविन्द के.सी.को अनुभव नै पर्याप्त होला, किन पाखा लागे ती ? स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्ने राज्यको सपना अधुरो छ, अपुरो छ, शारीरिक र मानसिक विकलाङ्गहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढेको छ ।

प्रतिस्पर्धी यातायात सेवाले निम्त्याएका दुर्घटना, अदक्ष सवारी चालकहरूबाट भएका घटना, प्राकृतिक विपत्तिका कारण हुने दर्जनौँ समस्या र दुर्घटनाहरूले मानव स्वास्थ जटिल छ आज, छिटो धनी हुने नाममा । कच्ची बाटाघाटा, भूस्खलन, बाढी, पहिरो, हिमपात, भूकम्प, हावाहुरी जस्ता विनाशकारी परिवेशहरूले मानव स्वास्थ थप जोखिममा छ । गुणस्तरीय स्वास्थ सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच छँदै छैन, पोषणयुक्त खानाको अभाव छ, विषादि तरकारी, विषाक्त तेल, अखाद्य मिठाइहरू, दूध, मासु, फलफूल, गेडागुडी, दाल आदिमा अखाद्य वस्तुको प्रयोगले मानव स्वास्थ अझ जोखिममा छ ।

उपभोक्ता संरक्षण कानुन प्रभावकारी छैन । प्रदूषित हावापानी, विकिरणयुक्त पर्यावरणले सबै जीवजन्तुसमेतको स्वास्थमा सबैतिर धावा बोलिरहेको अवस्था छ अहिले र यसमा काम गर्ने स्वास्थकर्मीहरू राजनीतिक संघसंस्थामा आबद्ध छन्, सबै आ-आफ्नो दलप्रतिको डम्फु बजाउनै व्यस्त छन् । निजी अस्पतालहरू पनि सर्वसाधारणको विरोधबाट टाढा छैनन्, धक्कामुक्का पनि देखिएको हो । विशेषज्ञ सेवा विज्ञापनमा मात्र सीमित छ । वैकल्पिक उपचार सेवा योग र आयुर्वेदिक सेवाले मानवको मन जित्न सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले एकैपल्ट देशैभरिको स्वास्थ्य संस्थाहरूको उद्घाटन मात्र गरेन, देशैभरि औद्योगिक क्षेत्रहरूको उद्घाटन गरिदियो नाम कमाउन । कति त रिमोटबाटै भयो, देश दौडाहा पनि भयो, बालुवाटारले सिंहदरबार हेरेन कोरोनाको नाममा, दमकदेखि कंचनपुरसम्मको दौडाहा देखायो, चुनावी नारा थियो उसको, बोली एउटा व्यवहार अर्को, अब बालेनहरूले पनि यसै गर्ने हुन् कि चिन्ता बढेको छ ।