काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी)मा धीरजप्रताप सिंह नियुक्त भएको ६४ दिन भएको छ। १८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई २९औँ आईजीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। आईजीमा नियुक्त भएसँगै सिंहसँग प्रहरी सङ्गठनभित्र हुने राजनीतिकरणलाई निर्मूल पार्ने चुनौती थियो।
सुस्त रहेको प्रहरी सङ्गठन चलायमान हुने सिनियर प्रहरी अधिकृतदेखि र जुनियर प्रहरी कर्मचारीहरूको अपेक्षा थियो । तर, २ महिना बितिसक्दा पनि आईजी सिंहले प्रहरी सङ्गठनलाई आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर चलायमान बनाउन सकिरहेका छैनन्।
यसअघिका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीकै बाटोमा सिंहसमेत हिँडेको आरोप लाग्न थालेको छ । तत्कालीन आईजी क्षेत्रीको कार्यकालमा चर्चाको विषय बनेको थियो– लेखापालको सरुवा। सिंह आईजी नियुक्त भएलगत्तै ३ वर्षदेखि रोकिएको लेखापालको सरुवा हुने विश्वास थियो तर पनि आईजी सिंहले समेत रोकिएको लेखापालको सरुवा प्रक्रिया अघि वढाउन सकिरहेका छैनन् ।
लेखापाल सरुवामा समस्या भएपछि कार्यविधि नै संशोधन गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो । प्रहरीमा कार्यविधि संशोधन गरेर लेखापालको समयावधि बढाएर ८ वर्ष पुर्याइएको छ। यसभन्दा अगाडि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षसम्म लेखापाल हुन पाउने व्यवस्था रहेकामा समयावधि बढाएर ८ वर्ष पुर्याइएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णुकुमार केसीले जानकारी दिए।
गत साता बसेको ‘पोलिस को–अर्डिनेसन कमिटी’ पीसीसी बैठकले गृह मन्त्रालयलाई लेखापालको कार्यविधि संशोधन गरी सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले ८ वर्ष बनाएको स्रोतको दाबी छ।
पीसीसी बैठकमा नेपाल प्रहरीका नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्दा माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकृतहरू रहन्छन्। बैठकमा आईजी मुख्य व्यक्ति रहन्छन्। लेखापालको कार्यविधि संशोधन गर्नका लागि करोडौँ रुपैयाँको चलखेल भएको आशङ्का गरिएको छ । ६ वर्षे प्रावधान हटाउन ६८ जनाको लेखापालको समूह सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म दबाब दिएका कारण ६ वर्षबाट ८ वर्षमा पुर्याइएको हो। आईजी सिंहले सरुवा, बढुवाका लागि नेताहरूमार्फत दबाब दिने प्रहरी कर्मचारीहरूको नाम टिपेर राख्ने चेतावनी दिएका थिए।
त्यति मात्र होइन, राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरुवादेखि बढुवा हुने गरेको बताउँदै सिंहले आफ्नो कार्यकालमा अब त्यस्तो नहुने दाबी गरेका थिए । तर, २०७१ सालमा लेखापालमा गएका ६८ जना लेखापालको समूहले आफूअनुकूलको नीति परिवर्तन गर्न गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच भएका व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर लेखापालको कार्यविधि नै संशोधन गराउन सफल भएका छन्।
लेखापालको कार्यविधि संशोधन भएपछि उनीहरू (६८ जना) लेखाबाट बाहिरिनबाट जोगिने भएका छन्। कार्यविधि संशोधन नभएको भए उनीहरू यस आर्थिक वर्षमा लेखाबाट बाहिरिने निश्चित थियो । प्रहरी सङ्गठनमा सहायक निरीक्षक (असई)देखि प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) दर्जासम्म लेखापाल छन् । हाल देशभरका प्रहरी कार्यालयमा डेढ सयभन्दा बढी लेखापाल छन् ।
सिंहमाथि अर्को आरोप
३ वर्षसम्म लेखापालको सरुवा रोकिएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। लेखापालको कार्यविधि संशोधन भए पनि निर्णय हुन बाँकी रहेको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता केसीले द नेपालटपलाई जानकारी दिए। कार्यविधि संशोधन भएर आएपछि मात्र लेखापालको सरुवाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने केसीले बताए। नेपाल प्रहरीका ४ प्रकारका युनिटहरूमा २/२ वर्ष दिऊँ भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको केसीको भनाइ छ।
प्रहरीमा कार्यालयको स्तरअनुसार ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, र ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएकाले सोहीअनुसार ८ वर्ष बनाइएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ। यता, ३ वर्षसम्म लेखापालको सरुवा नभएपछि नेतृत्वको चर्को आलोचना हुने देखेका आईजी सिंहले कार्यविधि संशोधन नै गरेर सरुवा गर्ने भन्दै विलम्ब गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। कार्यविधि संशोधनको तयारीबारे छलफल भए पनि निर्णय नभएकाले तत्कालै लेखापालको सरुवा हुनेमा अन्योल कायम छ।प्रहरीमा लेखापालको सरुवा आईजीले गर्ने हो तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण लेखापालको सरुवा आईजी सिंहले गर्न नसकेको आरोप छ।
उच्च स्रोतका अनुसार लेखापालको सरुवा अवधि पुग्दा पनि सरुवा हुन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो। यसअघि पनि मालदार कार्यालयमा सरुवा हुन लेखापालहरूले ठूलो दबाब दिने गरेका थिए।प्रहरीमा लेखापालको सरुवा नियमित प्रक्रिया हो।
लेखामा अरू प्रहरीले जस्तो पोसाक लगाएर नियमित ड्युटी गर्नु नपर्ने, धेरैजसो युनिफर्म पनि लगाउनु नपर्ने र अतिरिक्त आम्दानी हुने भएका कारण पनि लेखापालको सरुवामा ठूलो चलखेल, आर्थिक लेनदेन र शक्तिको प्रयोग हुने गरेको छ।
राम्रो जिल्लाको लेखापाल भएर जान खोज्ने प्रहरी कर्मचारी नै प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री हुँदै शक्ति केन्द्र धाउने गरेका छन्। ठूलो बजेट चलाउने स्थानमा सरुवा हुन पाउँदा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले सरुवामा चलखेल हुने गरेको बताइन्छ। प्रहरीभित्र लेखापालको सरुवामा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने भएकाले समयमा सरुवा हुन नसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक सिनियर प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।
तत्कालीन आईजी क्षेत्रीले आफ्नो कार्यकालमा समयावधि पुग्दा पनि शक्ति केन्द्रको दबाबमा लेखापालको सरुवा गर्न सकेनन्। क्षेत्रीकै बाटोमा हिँडेका आईजी सिंहले प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व सम्हालेको ६४ दिन पूरा भए पनि तत्काल लेखापालको सरुवा हुने अवस्था छैन। लेखापालले एक कार्यालयमा बढीमा २ वर्ष काम गर्ने अवसर पाउँछन् । तेस्रो वर्षदेखि भने उनीहरूले बजेट चलाउन पाउँदैनन् ।
तर, सरुवा गर्न नसक्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबाट तलब दिन प्रहरी प्रधानकार्यालयले पत्राचार नै गरेको थियो। बढी बजेट हुने कार्यालयमा जान लेखापालहरूले विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत दबाब दिएपछि त्यतिबेला नियमित सरुवा नै रोकिएको थियो। त्यही कारण पुरानै लेखापालहरूले चालू आर्थिक वर्षको बजेट चलाएका थिए।
यसका कारण प्रहरी कर्मचारीले चालू वर्षको साउन महिनाको तलब पाउनसमेत केही ढिलाइ भएको थियो । अब नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने समय नजिकै छ । चालू आवको सुरुमै हुनुपर्ने लेखापालको सरुवा अब पनि तत्काल हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। अनेकन कारणले रोकिएको सरुवा नयाँ आवको साउन पहिलो सातासम्म हुने प्रवक्ता केसी बताउँछन्।
उनले भने, ‘कार्यविधि संशोधनको निर्णय आउनासाथ लेखापालको सरुवाको तयारी हुनेछ, जसका लागि साउन पहिलो सातासम्म समय लाग्न सक्छ। त्यसभन्दा अगाडि पनि हुन सक्छ।’
पूर्वआईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पालामा पीसीसी बैठकबाट आन्तरिक कार्यविधि नै बनाएर लेखापालको अवधि ६ वर्ष कायम गरिएको हो । अर्यालको पालाभन्दा अघि पनि लेखापालको अवधि ८ वर्ष नै थियो।
