काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट हटाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैँ पदमुक्त भएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा २४ चैत २०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्भनर अधिकारीमाथि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गरेलगत्तै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परे। जतिबेला अधिकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाइएको थियो।
गत १४ जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भई बजेटमा करको दर हेरफेर गरिएको आरोप शर्मामाथि छ। यसपछि सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म शर्माले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठ्यो ।
यो आवाज क्रमशः सडक हुँदै सदनसम्म पुग्यो । अन्ततः राजीनामा दिन बाध्य भए शर्मा।
सरकारले २४ चैत २०७८ मा राष्ट्र बैंकको गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको सहितका आरोप लगाउँदै गर्भनर अधिकारीलाई पदबाट हटाउने उद्देश्यले न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन भएसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परे। २५ गते मात्र उनलाई सरकारले निलम्बनको पत्र थमाएको थियो।
अर्थमन्त्री शर्माकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले गर्भनर अधिकारीमाथि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको स्रोत बताउँछ । शर्माले गभर्नरका ‘कमजोरी’को सूची नै बनाएर बैठकमा उनीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने कारण पेस गरेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने निर्णयसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो।
आफ्नो पक्षमा सामाजिक सञ्जाल तातेपछि गभर्नर अधिकारी ४ वैशाखमा रिट लिएर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे। गर्भनर अधिकारीले सरकारको निर्णय खारेज गरेर आफूलाई निरन्तर काम गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च्मा रिट दर्ता गरे।
६ वैशाखमा पेसी तोकिएर सुनुवाइ भएपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि उनको निलम्बन फुकुवा भयो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै अधिकारीलाई काम गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही आदेश लिएर उनी राष्ट्र बैंक फर्किए पनि अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चले १५ वैशाखमा दुवै पक्षलाई बोलाएर सुनुवाइ भयो ।
तर, त्यस दिन सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखियो।
१६ गते हेर्दाहेर्दैमा रहेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले अघिल्लो आदेशलाई नै निरन्तरता दिए।
गभर्नरमै रहने गरी अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकमै फर्काउने निर्णय सर्वोच्चले गरिदियो, त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्मा सामु नैतिक सङ्कट उत्पन्न भयो। अधिकारीको पुनस्र्थापनासँगै अर्थमन्त्री शर्मा नैतिक सङ्कटमा परे।
गैरजिम्मेवार रूपमा गभर्नरलाई हटाउने काम भएपछि अर्थमन्त्रीको नैतिकतामा प्रश्न उब्जियो।अर्थमन्त्री शर्मामाथि पदबाट राजीनामा दिन दबाब बढ्यो । शर्माले त्यतिबेला पदबाट राजीनामा दिएनन्।
तर, बुधबार आफ्नै कारणले शर्मा पदमुक्त हुन पुगेका छन् ।
