काठमाडौं । १७ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)मा बढुवा भएको २ साता नाघिसकेको छ। गत ८ असारमा १७ जना डीआईजी बढुवामा सिफारिस भएसँगै ३२ एसएसपी पद रिक्त भएको थियो।

डीआईजीलगत्तै एसएसपी बढुवाको तयारी हुनुपर्ने हो। तर, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रहरी नेतृत्वले एसएसपी बढुवा निकाल्न सकिरहेको छैन, यद्यपि, आज/भोलिमै एसएसपी बढुवा निस्किने प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनायो। एसएसपी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा २०५१ सालमा भर्ना भएका २ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रहेका छन्– डिल्लीराज बिष्ट र गणेश चन्द।

ब्याचमेट डीआईजी भइसकेकाले उनीहरू एसएसपी हुने लगभग पक्कापक्की जस्तै छ। १९ फागुन २०७२ मा एसपीमा बढुवा भएका बिष्ट बढुवाको पहिलो सूचीमा छन् भने चन्द १९ असार २०७४ मा एसपी भएका हुन् । उनीहरूसँगै १८ चैत २०५४ का टोलीहरू पनि एसपी बढुवाको दौडमा छन्।

२०५४ सालका ३४ जना चन्दसँगै एसपी भएका हुन् । प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)बाट ३१ असार २०७४ मा एसपीमा बढुवा हुँदा १०औँ नम्बरसम्म (टप १०) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा स्थानान्तरण भएर आएको टोली बढुवा भएको थियो। त्यसमा क्रमशः सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, माधवप्रसाद श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर विक, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, ओमबहादुर राना, सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र विमल बस्नेत छन्।

उनीहरू ५ पुस २०५३ मा राअविमा भर्ना भएर २०५८ सालमा प्रहरीमा आएका हुन् । त्यस्तै, मनोजकुमार यादव, विनोद घिमिरे, दपककुमार बस्नेत, जयराज सापकोटा, शारदाप्रसाद चौधरी, दीपेन्द्र घर्ती क्षेत्री (जीसी), रामेश्वरप्रसाद यादव, दिलीपसिंह देउवा र सञ्जिव शर्मा दास पनि राअविबाट प्रहरीमा आएका अधिकृत हुन्।

राअविबाट आएका अधिकृतहरूले एसपी बढुवामा आफूहरू अगाडि बढुवा भएकाले एसएसपी बढुवामा समेत माथि ल्याउनुपर्ने भन्दै शक्तिकेन्द्रमार्फत लबिङ गरिरहेका छन् । तर, यता प्रहरी नेतृत्वले राअविबाट आएका र प्रहरीतर्फ भर्ना भएका दुवैको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुने बताउँदै आएका छन्।

राअविबाट आएका टोलीमा एसपी बढुवामा सिद्धिविक्रम शाह बढुवाको १ नम्बर वरीयतामा छन्। तर, उनी रौतहटमा कार्यरत रहँदा एक पत्रकारलाई लागुऔषधको नक्कली कारोबारमा फसाएपछि चर्को विवादमा परेर हेडक्वार्टर तानिएका अधिकृत हुन्। उनी अहिले पनि १ नम्बरमा एसएसपीमा बढुवा हुनुपर्ने भन्दै साम, दाम र दण्ड, भेदको नीतिमा अघि बढेका छन् ।

अहिले उनी जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा कार्यरत छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धानबाटै आएका सुशीलसिंह राठौर एसपी बढुवाको दोस्रो नम्बर वरीयतामा छन् । उनी प्रहरी सङ्गठनभित्र विवादरहित प्रहरी अधिकृत हुन्। आफ्नो ब्याचबाट डीएसपीमा बढुवा हुँदा उनी १ नम्बरमा बढुवा भएका थिए। उनी काविल प्रहरी अफिसरका रूपमा चिनिन्छन्। राअविबाट आएका एसपीहरू गुरुङ, राना, बस्नेत, श्रेष्ठ पनि विवादित अधिकृत हुन् ।

बस्नेत भ्रष्टाचार कान्डमा ५ ग्रेड घटुवा भएका अधिकृत हुन् । उनले घुस रकम नियमित आफ्नो खातामा जम्मा गर्ने गरेको पाइएको थियो । त्यसैगरी एसपी गुरुङ जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाको इन्चार्ज हुँदा रक्सी खाएर मातेको अवस्थामा भेटिएका भन्दै चर्को आलोचना खेपेका प्रहरी अधिकृत हुन् । त्यसपछि नै उनी गोरखाबाट तानिएका थिए ।

यस्तै, एसपी श्रेष्ठमाथि जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको इन्चार्ज भएर बस्दा काम गर्न नसकेको आरोप लागेको थियो। त्यसैगरी एसपी उमा चतुर्वेदी प्रहरी सङ्गठनभित्र काविल प्रहरी अफिसरको रूपमा चिनिन्छन्। एसएसपी बढुवाका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएका र प्रहरीतर्फ भर्ना भएका अधिकारीहरूबीच नै विवाद देखिन्छ । उनीहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट शक्तिकेन्द्रलाई रिझाइरहेका प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

अगाडि आउन जोडबल
२०५४ सालमा प्रहरीमै भर्ना भएका अधिकृतहरूको एसपीमा ११औँ नम्बरबाट मात्र बढुवा भएको थियो। तर, यस पटक भने यो टोली अगाडि आउनलाई जोडतोडले लागेको छ।

११औँ नम्बरमा एसपी राजन अधिकारी छन्। अधिकारीसँगै क्रमशः एसपीहरू ईश्वर कार्की, मनोजकुमार केसी, रेवती ढकाल, दानबहादुर कार्की, दिनेशकुमार आचार्य, अरुण पौडेल, राजेन्द्र भट्ट, किसनसिंह थापा, गोविन्द थपलिया, सुदर्शनप्रसाद कोइराला, जीवनकुमार श्रेष्ठ ‘क’, दीपक रेग्मी, लोकेन्द्र श्रेष्ठ पनि बढुवाको लाइनमा छन् ।

यही टोलीका एसपीद्वय केदार रजौरे र रविराज खड्काले अवकाश पाइसकेका छन् । तर, जीवन श्रेष्ठ, ईश्वर कार्की, दानबहादुर कार्की, दीपक रेग्मी, मनोज केसी, अरुण पौडेल पनि काविल प्रहरी अफिसर हुन् । उनीहरूसमेत सङ्गठनमा विवादरहित प्रहरी अधिकृत हुन्। तर, दिनेशकुमार आचार्य विवादित अधिकृत हुन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहँदा आचार्यलाई ‘अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको’ भन्दै कारबाही गर्न आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। यस टोलीका अधिकांश एसपीहरू कहीँ न कहीँका इन्चार्ज छन् । धेरैको समयावधि पनि पुगेको छ।

समयावधि पुगेका एसपीहरूले राम्रोसँग नेतृत्व पनि सम्हालेका छैनन् । काममा भन्दा उनीहरूको ध्यान बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्रमार्फत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई रिझाउन लागिपरेको बताइन्छ ।

२०५६ को टोली पनि दौडमा
३२ रिक्त एसएसपी पदमा १९ साउन २०७४ मा बढुवा भएका ३५ जना एसएसपी दौडमा रहे पनि २०५६ सालमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)मा भर्ना भएको टोलीसमेत बढुवाका लागि लबिङ गरिरहेको छ । यसमा २०५१ सालमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका एसपी डिल्लीराज बिष्ट पहिलो नम्बरमा बढुवा हुने भएपछि ३१ पद बाँकी रहन्छन् ।

यसका लागि ३५ जनामध्ये २ जना अनिवार्य अवकाशमा गएका हुँदा ३३ जनाबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बाँकी ३३ जनामा अधिकांश कारबाही खाएका र विवादित प्रहरी अधिकृत छन् । विवादित अधिकृतलाई बढुवा गर्न नहुने भन्दै २०५६ सालमा इन्स्पेक्टरमा नाम निकालेका टोलीहरू बढुवाका लागि लागिपरेका हुन् ।

बढुवाका लागि दौडमा एसपीहरू विश्व अधिकारी, सानुराम भट्टराई, ओम अधिकारी, शेखर खनाल, भूपेन्द्र खत्री, सोमेन्द्रसिंह राठौर, सविन प्रधान, दिनेश मैनाली, बेलबहादुर पाण्डेलगायत छन् । यीमध्ये खत्रीले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कामार्फत लबिङ गरेको स्रोतको दाबी छ। उनी प्रहरी सङ्गठनमा विवादित प्रहरी अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन् । तर, राठौर, खनाल, ओम, विश्व, भट्टराई भने काविल अफिसर हुन् ।

बीचमा गुप्तचर टोली छिराएर विगतमा यस टोलीको वृत्ति विकास प्रभावित भएकाले अहिले त्यो गल्तीलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले बढुवाको दाबी गरेका हुन् । त्यतिबेला यस टोलीले सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले उनीहरूको पक्षमा फैसला गरेन ।

अघिल्लो टोलीका केही प्रहरी अधिकारीहरू कारबाहीमा समेत परेकाले आफूहरूले अहिले छिर्न पाउनुपर्ने भन्दै २०५६ सालको टोली लागिपरेको हो । त्यसैले २०५६ सालको टोली जोडबलका साथ एसएसपी बढुवामा लागिपरेको प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा सिफारिस प्रहरी महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सदस्य सचिवले गर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावली, २०७१ नियम २७ (ग)मा रहेको छ ।

बढुवा गर्दा नियम ३० को उपनियम २ अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव, शैक्षिक योग्यता, तालिम, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी र बढुवा समितिले दिने अङ्क हेरिनुपर्ने व्यवस्था छ ।