- जयन्त ठाकुर
जनकपुरधाम । प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही महिनाअघि आ–आफ्ना पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ। ती दलहरूले महाधिवेशनमार्फत दललाई चलायमान पनि बनाएका छन्। तर, केही यस्ता राष्ट्रिय दल पनि छन्, जसलाई महाधिवेशनले छोएको पनि छैन ।
पार्टी बनेदेखि नै ती दलहरू महाधिवेशनमा गएका छैनन् । तर, महाधिवेशनको सट्टा ती दलहरू एकता र विभाजनका शृङ्खलालाई बढाउँदै महाधिवेशनबाट पन्छिँदै गइरहेका छन् । महाधिवेशनबाट पन्छिनेमा मधेस केन्द्रित दलहरू अग्रणी स्थानमा छन् । पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सोही दलबाट सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले चुनौती दिएपछि उनलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरिएको छ।
वीरगंजमा भएको जसपाको केन्द्रीय समिति बैठकबाट भट्टराईसहित ९ जना कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको हो। पार्टीभित्र फरक विचार राख्ने नेतालाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने र महाविधेशनको मितिलाई तन्काउँदै नेतृत्वमा कायमै रहने मधेस केन्द्रित दलको चरित्र बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यसका साथै लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा)पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि महाधिवेशन छल्दै नेतृत्वमा कायम छन्। २०६५ सालमा उनकै नेतृत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन भएको थियो। मधेस आन्दोलन चलिरहेकै बेला कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर ठाकुरले १० वैशाख २०६४ मा तमलोपा गठन गरेका थिए।
तत्कालीन तमलोपाको पहिलो महाधिवेशन ६ असार २०७३ मा नवलपरासीमा भएको थियो। त्यसयता उनी एकता र विभाजनको शृङ्खलाअन्तर्गत विभिन्न दलको नेतृत्वमा पुगे पनि महाधिवेशनको सामना गरेका छैनन् । तत्कालीन मधेस केन्द्रित जनअधिकार फोरम नेपाल जस्तै अध्यक्ष ठाकुरले पनि विभिन्न दलसँग एकीकरण गर्दै, विधान फेर्दै लोसपासम्म आइपुगेका हुन्। उनी १४ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्वमा छन्। तर, अहिलेसम्म उनले नेतृत्व हस्तान्तरणको छाँटकाँट देखाएका छैनन्।
७ वैशाख २०७४ मा ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तत्कालीन तराई मधेस सद्भावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको तत्कालीन सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेस केन्द्रित जनअधिकार फोरम नेपाल र अनिल झा नेतृत्वको तत्कालीन सङ्घीय सद्भावना पार्टीबीच एकीकरण गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल गठन भएको थियो।
सो पार्टीमा ठाकुर, महतो, भण्डारी, झा, यादव र महेन्द्र राययादवसहितको अध्यक्षमण्डल बनाइएको थियो। ठाकुर २२ महिनासम्म अध्यक्षमण्डलको संयोजक रहे। पछि २/२ महिनाको चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत नेताहरूले राजपाको नेतृत्व गरे। तत्कालीन राजपाको विधान, २०७४ मा १ वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उल्लेख भए पनि निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुन सकेन। यहाँसम्म कि तत्कालीन राजपाले महाधिवेशनको मिति सार्नका लागि २ पटक आफ्नो विधान नै संशोधन गर्यो ।
२०७५ वैशाखमा पहिलो पटक एकीकरण भएको २ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी विधान सच्याएर निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको थियो । त्यस अवधिमा पनि महाधिवेशन गराउन नसकेपछि २०७६ वैशाखमा दोस्रो पटक विधान संशोधन गरेर एकीकरण भएको ३ वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने उल्लेख गरियो । तर, ३ वर्षको अवधिमा ३ पटक मिति सारिए पनि राजपाको महाधिवेशन हुन सकेन। १० वैशाख २०७७ को मध्यरात तत्कालीन राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकीकरण गरेर जसपा नेपाल गठन भयो।
जसपा नेपालमा २ जना अध्यक्ष रहने तय भयो । त्यसमा महन्थ ठाकुर पहिलो वरीयताका अध्यक्ष बने। जसपा गठनपछि बनेको अन्तरिम विधानमा ५ वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो। त्यसअघि पार्टी समायोजनका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको थियो । पार्टी समायोजनको काम सुरु भएपछि जसपामा आन्तरिक विवाद सुरु भयो।
१ वर्ष विवादमै बित्यो। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर जसपाभित्र उपेन्द्र यादव पक्ष र ठाकुर पक्षबीच देखिएको विवाद अन्ततः पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो । जसपाबाट अलग भएर ठाकुरले आफ्नो अध्यक्षतामा लोसपा गठन गरे। लोसपाको अन्तरिम विधान, २०७८ मा महाधिवेशन प्रत्येक ५ वर्षमा हुने उल्लेख छ।
तर, विशेष कारणवश तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसकेमा अधिकतम ६ महिनासम्म कार्यसमितिको म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख छ। यता, ३ माघ २०६३ मा अधिकार प्राप्तिका लागि पहिलो मधेस आन्दोलन भयो। पहिलो मधेस आन्दोलन १९ दिनसम्म चलेको थियो । सोही आन्दोलनको बलमा देशको संविधानमा ‘सङ्घीयता’ शब्दले स्थान पाएको मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको दाबी छ।
त्यसलगत्तै २०६४ सालमा मधेस केन्द्रित जनअधिकार फोरमलाई राजनीतिक दलको रूपमा परिणत गरियो । पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बनाइयो । त्यसयता उनी कुनै न कुनै रूपमा लगातार १५ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्वमै छन् । मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्व गरिरहेका यी नेताहरू महाधिवेशन किन सामना गर्न चाहँदैनन् ? ती दलका नेता, कार्यकर्ताहरू नै प्रश्न गर्छन् ।
‘कुनै पनि विधि नेतृत्वमा रहिरहनका लागि मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेतामा महाधिवेशनको चाहना छैन’, राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी भन्छन् । उनले कुनै पनि राजनीति दलको औचित्य सो दलको महाधिवेशनले गर्ने भन्दै मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले नेतृत्व गुम्ने डरले महाधिवेशन गर्न नचाहेको टिप्पणी गरे ।
‘मधेस केन्द्रित दलहरूले महाधिवेशनको महत्व नै बुझ्न सकेका छैनन्’, जनकपुरीले भने, ‘महाधिवेशनले नै कुनै पनि दलको दिशा र दशा तय गर्छ तर यिनीहरू महाधिवेशनमा जान चाहँदैनन् ।’ महाधिवेशनले दलको विचार तयार पार्नुका साथै विचारमा परिवर्तन, पार्टीले गरेका कामको समीक्षा तथा ती कामको स्वीकारोक्ति वा अस्वीकारोक्ति प्रदान गर्छ । तर, नेतृत्वमाथि नै प्रश्न खडा हुन सक्ने डरले मधेस केन्द्रित दलहरूले महाधिवेशन गर्न नचाहेको जनकपुरीको भनाइ छ।
