काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निम्ति लाभांश वितरणमा खुकुलो नीति ल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बुधबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै खुकुलो नीति ल्याएको हो।
केन्द्रीय बैंकले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांशमा गरेको कडाइ खारेज गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने, २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाले कर प्रयोजनका लागिबाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको पुरानो व्यवस्था बुधबारदेखि हटेको छ।
केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्थासँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गर्दा क्षमताअनुसार ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न सक्ने छन्। नयाँ व्यवस्थाले साना र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भन्दा संस्थापक र ठूला लगानीकर्तालाई फाइदा हुने विज्ञहरूको धारणा छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर धितो कर्जा दिएमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको निर्देशनअनुसार शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्नुपर्ने छ।
सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ। अहिले सीमाभन्दा माथि रहेको शेयर धितो कर्जालाई ८ भदौभित्र सीमाभित्र ल्याउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा १२ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ। ‘कुनै ऋणीलाई ८ भदौ २०७८ अघि सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै कर्जाको भुक्तानी अवधि वा सो मितिबाट १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्ने छ’, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, २५ लाख रुपैयाँसम्मको शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ। तर, २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भए १५० प्रतिशत जोखिमभार हुनुपर्ने छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर दिने व्यवस्था गरेको छ।
संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा २ प्रतिशत कम हुनुपर्ने छ । गत वर्ष १ प्रतिशत कम हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११ दशमलव ०३ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका छन्। अब संस्थागत निक्षेपकर्ताले अधिकतम ९ दशमलव ०३ प्रतिशत मात्र ब्याज पाउने छन्।
नयाँ व्यवस्था विदेशी मुद्राको निक्षेपमा पनि लागू हुने भएको छ । यसअघि विदेशी मुद्राको निक्षेपमा बैंकहरूले १८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदैै आएका थिए । उता, लघुवित्त संस्थाले विपन्न वर्गअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याज निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन। बुधबार जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका लघुवित्त संस्थालाई प्राथमिक पुँजीको बढीमा शतप्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने भएका छन्।
यसअघि सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका थोक कारोबार गर्ने लघुवित्तले मात्रै चुक्ता पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यसैगरी मर्जर प्रक्रियाबाट पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने संस्थाले थप १ वर्षसम्म ५ वटा सुविधा पाउने भएका छन्।
जसमा काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ३ वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएपश्चात् एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा १ नयाँ शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन ।
त्यस्तै, २ वा २ भन्दा बढी वाणिज्य बैंक आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एकपटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः नियुक्त हुन पाउने छन् । यसैगरी राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा कडाइ गरेको छ।
नयाँ निर्देशन अनुसार ८ भदौ २०७८ अघि जारी भएका ऋणपत्र मात्रै सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाइने छ । नयाँ निर्देशनमार्फत् राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ का बेला निजी क्षेत्रलाई दिइएका सुविधा कटौती गरेको छ।
जसमा कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ६ महिनासम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने र पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था खारेज भएको छ।
त्यस्तै, कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रका ऋणीबाट विभिन्न शर्तको अधीनमा रही बुझाउनुपर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असूलउपर गरी कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि हटाइएको छ।
कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका पर्यटन क्षेत्रका व्यक्तिलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाखसम्मको कर्जाको सीमालगायत सुविधा हटाइको छ।
