• डा. गोपाल ठाकुर

काठमाडौं । अचेल सामाजिक सञ्जालमा उमेर र शिक्षालाई राजनीति सापेक्ष बनाउने मतको बजार तातेको छ। वर्तमान राजनीतिका शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिले अब बिदा लिनुपर्ने युवा पुस्ताको एउटा तप्काले जबर्जस्त अभिव्यक्ति पोखिरहेको छ।

त्यसैगरी शिक्षाको विषयलाई पनि उमेरसँग जोडेर स्थापित नेतृत्व पङ्क्तिलाई अक्षम देखाउने राम्रै प्रयत्न पनि भइरहेको छ। भौतिक रूपमा उमेरसँगै अशक्तता आउनु र शिक्षाको अभावमा दूरदृष्टिमा कमी हुनु स्वाभाविक पनि हो। यस परिप्रेक्ष्यमा उठेका केही प्रतिजिज्ञासाहरू पनि छन्– के यस्ता आवाजहरू यसै पुस्ताले उठाएको हो त ?

उमेरका कारणले राजनीति साँच्चै नै यथास्थिति वा प्रतिगमनतिर धकेलिने हो त ? युवाहरूले केही गर्नै पाएका छैनन् वा पाएकाहरूले सबथोक ठीकै गरेका छन् त ? शिक्षा भनेको विद्यालय, विश्वविद्यालयमा पाउने औपचारिक शिक्षा नै हो त ? औपचारिक शिक्षामा अब्बल र सर्वोच्च उपाधिवालाहरूले राम्रै गरेका छन् त ? यति जिज्ञासाहरूप्रति अहिलेसम्मको अनुभवले केके देखाएका हुन् त, विचार गरौँ ।

जिज्ञासाहरूबारे केही कुरा गर्नु अगाडि सामाजिक अपरिहार्यताबारे थोरै कुरा गर्दा मनासिव होला जस्तो लाग्छ । युवामा जोश, प्रौढमा जोशका साथ जिम्मेवारी र वृद्धवृद्धाहरूमा रहेको सिप र अनुभवको समिश्रणिक उपयोग नै समाजको अग्रगामी अस्तित्व हो । यो सामाजको परितन्त्र (इकोसिस्टम)पनि हो।

पारिवेशिक परितन्त्र असन्तुलित हुँदा जसरी जैविक अस्तित्वमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ, सामाजिक परितन्त्र पनि असन्तुलित हुँदा मानव अस्तित्वमाथि खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। उदाहरणका लागि सापलाई बिच्छीले खाने, बिच्छीलाई भ्यागुतोले खाने र भ्यागुतोलाई सापले खाने प्राकृतिक अभ्यास छ । तर, प्रकृतिमा यी तीनै प्राणीमा कुनै प्राणीको लोप भयो भने बाँकी २ वटा पनि बाँच्न सक्दैनन् । त्यसैगरी हाम्रो समाजका लागि पनि यी ३ वटै उमेर समूह अपहरिहार्य हुन् ।

राजनीति बूढाबूढीहरूले हाँक्न सक्दैनन् भन्ने आवाज नयाँ होइन र यस्ता आवाज उठाउने व्यक्तित्व र जमातहरूले कीर्तिमान पनि कायम गरेका हुन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पाको उमेर र औपचारिक शैक्षिक उपाधिलाई चुनौती दिने पहिलो सफल व्यक्तित्व पुष्पलाल हुन् । तर, उनले खडा गरेको चुनौती वैचारिक थियो।

१५ कात्तिक २००३ मा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र १ साउन २००४ मा स्थापित नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको बीचमा एकीकरण गरी नेपाली कांग्रेस बनाउने प्रयास थाल्नेबित्तिकै पुष्पलालको निष्कर्ष थियो– नेपाली कांग्रेसले सामन्तवादविरोधी जनवादी क्रान्ति गर्दैन। त्यसैले उनी पार्टीको बनारसस्थित केन्द्रीय कार्यालय सचिवसहित साधारण सदस्यता त्यागेर सही विचारको खोजीमा हिँडे ।

त्यसबेला उनको उमेर २३–२४ वर्ष मात्र थियो भने उनको औपचारिक शिक्षा एसएलसी मात्र थियो । तर, त्यस युवकलाई पाका उमेरका सुशिक्षित विश्वेश्वर, सुवर्ण जस्ता शिखर व्यक्तित्वहरूले सम्झाउँदा केही सिप लागेन । कलकत्ता पुगेर भारतीय कम्युनिस्टहरूको सान्निध्यमा पुष्पलालले माक्र्सवाद–लेनिनवादको अध्ययन गरे।

माक्र्स–एंगेल्सको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रलाई पहिलो पटक २००५ सालमा नेपालीमा अनुवाद गरे । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै उनलाई कम पढेलेखेको भनेर खिसी गर्नेक्रम पनि सुरु भएकै हो र पहिलो महाधिवेशनमै उनलाई बाहिर्‍याएर त्यसैबेला स्नातक गरेका मनमोहन अधिकारी २०१० सालमा नेतृत्वमा आएकै हुन्।

यी तिनै मनमोहन अधिकारी हुन्, जसले २०१२ सालमा पार्टीको कुनै समितिमा छलफल नगरी पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने शर्त स्वीकार्दै दरबारमा निवेदन हाले भने जेलबाट छुट्न २०२५ सालतिर स्वेच्छाचारी राजशाहीको कवच निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जीवित सत्य बताएका थिए।

औपचारिक शिक्षामा त्यसैबेला एमबीबीएस गरेका डा. केशरजङ्ग रायमाझी २०१४ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा महासचिव छानिए । यी तिनै डाक्टर साहेब हुन्, जसले १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले सरकार र संसद् विघटन गरी पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको मुक्तकण्ठले प्रशंसा मात्र गरेनन्, निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थन पनि गरेका थिए।

राजाहरूको कुरो गर्ने हो भने, राजा महेन्द्र एसएलसी मात्र पढेका थिए र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातक तथा कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका थिए । तर, राजा महेन्द्रको कुटिलतासँगै राजतन्त्रको षड्यन्त्रलाई उनले जीवनभरि बुझ्न सकेनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाएरै बसेका थिए भने पुष्पलालले राजा र राजतन्त्रको षड्यन्त्रको आजीवन भण्डाफोर गर्दै रहे ।

राजतन्त्रको राजनीतिक कवचको रूपमा खडा गरिएको पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको संविधान लेख्ने डा. ऋषिकेश शाह उच्चशिक्षा हासिल गरेकै थिए, राजाको अर्दलीको रूपमा त्यस व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनेहरू डा. तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मरिचमान सिंह श्रेष्ठ सबै उच्चतहको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेकै व्यक्तित्वहरू थिए । यदि पञ्चायती व्यवस्था वा राजशाही राम्रो थियो भने किन बचाउन सकेनन् त ?

कम्युनिस्ट वृत्तमा पुष्पलाललाई गद्दार भनेर पनि पछि सच्याएका मोहनविक्रम सिंह अद्यापि जीवित हुनुहुन्छ । क.सिंह अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ। क.पुष्पलाललाई गद्दार मात्र नभनेर उनी बूढा भए, क्रान्ति गर्दैनन् भन्ने एउटा राम्रै युवा र धेरैजसो औपचारिक रूपमा शिक्षित जमातले २०३५ सालमा नेकपा (माले) गठन गरेका हुन् ।

२०४७ सालमा एमाले भएपछि त्यसका महासचिव मदन भण्डारीले पुष्पलालको नयाँ जनवादलाई विभिन्न कारणहरू देखाई जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याए, जो अहिलेसम्मको परीक्षामा असफल भइसकेको छ। त्यसै जमातका एक जना शिखर पुरुषको रूपमा स्थापित व्यक्तित्व हुन् डा. मोदनाथ प्रश्रित, जो आयुर्वेद र इतिहासमा स्नातकोत्तर छन् । उनले लेखेका कृतिहरू पढेर सयौँ व्यक्ति कम्युनिस्ट बने तर जीवनको उत्तराद्र्धमा उनी हिन्दुत्वमा परिष्कारतिर लागेका छन् ।

त्यस जमातको सबैभन्दा अनपढ व्यक्ति हुन खड्गप्रसाद शर्मा ओली । डा. केशरजङ्ग रायमाझीपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका दोस्रा प्रतिगामी नेता हुन् खड्गप्रसाद तर उनी अशिक्षित र बूढा भए पनि उनको राजनीतिक लाइनमा अतिसक्रिय र सफल हुन् । उनीसँग स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिहरूको एउटा ठूलै जमात छ तर कसैले उनलाई उछिन्ने आँट गरेको देखिँदैन।

अब अलिक विचार गरौँ, उमेरका कारणले राजनीति साँच्चै नै यथास्थिति वा प्रतिगमनतिर धकेलिने हो त ? यस जिज्ञासालाई पनि निरपेक्ष रूपमा यथास्थिति वा प्रतिगमनको पक्षधर वा विरोधी हुने चरित्र उमेरका कारणले अँगालिएको देखिँदैन ।

एकातिर राणा शासनको विरोधमा उभिनेहरू युवा नै थिए भने राजाको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि युवा पञ्च, शिशु पञ्चहरू आइसकेका थिए, भ्रुण पञ्चको घोषणा मात्र बाँकी थियो। अहिले पनि दलहरू असफल भए भनेर एकथरि युवाहरू लागेका छन् भने दलहरूका पनि विभिन्न स्वरूपका युवा सङ्गठनहरू कार्यरत छन् ।

यसमा दलहरू असफल भए भन्ने युवाहरू अन्ततः मृत राजतन्त्र फर्काउने दुष्प्रयासमा फसेका पनि देखिन्छ । यहाँ फेरि प्रश्नहरू उठ्छन्– के जनयुद्ध र त्यसको जगमा जनविद्रोह नभएको भए राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आउँथ्यो त ? गणतन्त्र नआएको भए के उत्पीडित दलितहरू माथि उठ्थे ? के सबैभन्दा बढी अपहेलना खेप्ने मधेसी राष्ट्रियताले मान्यता पाउँथ्यो त ? मैले यस्ता कुपात्रहरू पनि भेटेको छु, जो नेपालमा मधेसीहरू त बस्तछन् तर मधेस छैन भन्थे ।

के हिन्दुत्वको आडमा दमित गैरहिन्दुहरूमा, चाहे आदिवासी जनजातिहरू हुन् वा मुस्लिमलगायतका अन्य धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू माथि आउन सक्थे ? जनताका छोराछोरीहरू राष्ट्र प्रमुख हुन पाउँथे ? जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शासनसत्ता डाहोर्‍याउन पाउँथे ? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर गणतन्त्रको अभावमा नकारात्मक नै हुन आउँछन् ।

त्यति मात्र होइन, जनयुद्ध लड्ने माओवादीहरूले अहिलेसम्म ३ पटक सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका छन्, त्यो पनि संयुक्त सरकारमा । तर, भ्रष्टाचार ती सरकारहरूले के, कहाँ, कति भ्रष्टाचार गरे, किन सतहमा केही आएन त ? अरूकै बारेमा किन आएका हुन् ?

जनार्दन शर्माजति अरूले किन आँट गरेनन् देशलाई उज्यालो पार्ने ? अन्यहरूले उनीभन्दा बढी नै सङ्गीन आरोपहरू खेपेका थिए, खेप्दै पनि छन् । तर, पद त्यागेर छानबिनको ढोका किन खोलेनन् ? दलहरूलाई र खासगरी माओवादीलाई होच्याउन अचेल सतहमा आएको युवा जमात पहिले कहाँ थिए र अहिले पनि यी जिज्ञासाहरूको उत्तर खोज्न किन अगाडि बढेका देखिँदैनन् ?

कसले रोकेको छ ? तर, माओवादी ट्याग भिरेका अन्य केही शिक्षित महानुभावहरू पनि छन्, जसलाई अहिलेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझै उन्नत बनाउनुभन्दा पनि उग्र रूपमा दाहिने–देब्रे गर्नदेखि फुर्सदै छैन। विद्यावारिधि गरेका डा. बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भएका बेला पहिलो संविधानसभा खारेज भएको होइन ? यदि पहिलो संविधानसभाले संविधान लेखेको भए चालू संविधानभन्दा कयौँ गुणा अग्रगामी संविधान लेख्न सकिन्थ्यो ।

पहिला नेपाली कांग्रेसले राजा, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा दिएको थियो भने अहिले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको नारा छ उसको । तुलनात्मक रूपमा त्यस दलमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेकै जमात प्रभावकारी नेतृत्वमा छ। तर, पञ्चायतले थला पारेका सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूलाई उकास्नुको सट्टा उदार भनिने खुला बजार अर्थनीति अनुसरण गर्दै नेपाली कांग्रेसले कौडीको मूल्यमा बेचेर निजीकरणको झ्याली ठटाएको होइन ?

तर परिणाम के आयो ? निजीकरणमा गएकामध्ये एउटा पनि उद्योग सञ्चालनमा छ त ? छैन भने किन ? किनभने राज्यको हस्तक्षेप नभईकन हाम्रो जस्तो पछौटे देशमा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन । त्यसैले हामीले अनुभवबाट सिकेका छौँ, हाम्रो जस्तो देशमा खुला बजार अर्थनीतिको काम छैन । यसबारे यी कथित स्वतन्त्र र शिक्षित युवा जमातले के भन्छन् ?

तसर्थ, युवाहरूले केही गर्नै पाएका छैनन् वा पाएकाहरूले सबथोक ठीकै गरेका छन् त ? यस जिज्ञासाको उत्तर नकारात्मक नै देखिन्छ। अतः शिक्षा भनेको विद्यालय, विश्वविद्यालयमा पाउने औपचारिक शिक्षा मात्र होइन र औपचारिक शिक्षामा अब्बल र सर्वोच्च उपाधिवालाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रै गरेका छैनन्।

हाम्रा छिमेकी देशहरूको कुरो गर्ने हो भने, भारतको संविधानले जनप्रतिनिधिहरूकोलागि कुनै औपचारिक शैक्षिक योग्यता तोकेको छैन । तर, एक पटक सन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल घोषणा गर्दा त्यहाँ कांग्रेस आईको जुन हालत भयो, अहिलेसम्म कुनै पनि शासकले त्यस्तो गर्न आँट गरेका छैनन् ।

ठीक यसको विपरीत पाकिस्तानको संविधानले जनप्रतिनिधिहरूका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकेको त छ तर त्यही संविधान अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी बलात्कृत भएका उदाहरणहरू पनि दुनियाँ सामु छन् ।

अतः राजनीतिक सत्ता कसको सेवाका लागि स्थापना, पुनस्र्थापना गर्ने हो, त्यो प्रश्न प्रमुख हो भने त्यसका लागि निश्चित उमेर वा औपचारिक शैक्षिक योग्यता निरपेक्ष नै रहन्छ । अतः राजनीतिका लागि उमेर वा औपचारिक शैक्षिक योग्यताको हद तोक्न उफ्रनु आफैँमा राजनीतिप्रतिको दृष्टिदोष वा वैरभाव ठहर्छ ।