काठमाडौं : संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन ढिला भएपछि सरकारले प्रदेश सरकारलाई तल्लो तहका प्रहरीको सरुवा तथा प्रहरी चौकी निर्माणको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेश प्रहरी’, प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यकारी आदेशमार्फत यस्तो अधिकार दिएको हो ।
केन्द्रीय प्रहरीको ऐन तथा नियमावलीमा रहेको सरुवा मापदण्डअनुसार प्रदेशभित्र प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ)सम्मको सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
