- श्यामप्रसाद मैनाली
काठमाडौै । सुशासन कायम गर्न पद्धतिका आधारमा राज्य संयन्त्र परिचालित हुनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता हुँदा सुशासनका दिशामा अघि बढ्न सहज हुन्छ।
सार्वजनिक क्रियाकलापहरूको सम्पादन गर्दा र निर्णय लिँदा, नीतिहरूको निर्माण गर्दा अत्यन्त निष्पक्ष, पारदर्शी, उपयुक्त र जनताको सहभागिताको सुनिश्चितताका आधारमा गरिनुपर्छ । प्राकृतिक र मानव संशाधनको व्यवस्थापन निष्पक्ष र राज्य संयन्त्रलाई तटस्थ राखी गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सबै क्षेत्रमा सुशासनका लागि यी अनिवार्य शर्तहरू हुन् । शासन सञ्चालनमा रहनेहरू विशेषगरी प्रमुख कार्यकारीले सुशासन र लोकतन्त्रका नाममा आफैँ राज्य भएको कल्पना गर्दै सोहीअनुरूप कार्यसम्पादन गरिआएको देखिन्छ । राज्य र सरकारका बीचको विभेदको सामान्य जानकारीसम्म पनि यस्ता शासकहरूमा रहेको देखिँदैन तर यी दुवै विषयहरू पृथक् हुन् ।
सरकार गठन हुन्छ, विघटन हुन्छ । सरकारमा रहेको दलले निर्वाचनमा पराजयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ तर राष्ट्र अनन्त हुन्छ, स्थायी प्रकृतिको हुन्छ । सरकारको परिवर्तनसँग राज्यलाई कुनै मौलिक प्रभाव पर्दैन, सरकार असफल हुँदाको अवस्थामा पनि राज्यले निरन्तरता सहजै प्राप्त गरिरहन्छ ।
यसको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र, न्यायपालिका, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रिय सेना, प्रहरीहरूले राज्यको निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन् । नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीले राज्य र सरकारका बीचको विभेदलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन ।
सुशासनको पाटो छायामा पर्दै गएको छ।
नेपालको लामो राजनीतिक र शासकीय इतिहासको अध्ययन गर्दा कुनै पनि कालखण्डमा पद्धतिका आधारमा र राज्य र सरकारका बीचको विभेदलाई आत्मसात् गर्दै शासन सञ्चालन गरेको अवस्था देखिएन ।
प्रजातन्त्रको पुनप्र्राप्तिपश्चात् र देश गणतन्त्रमा परिणत भएपछि पनि हामी राणा शासन र पञ्चायती शासनको आलोचना गरेर आफ्नो सन्तुष्टि लिइरहेका छौँ तर बहुदलीय साशन प्रणाली र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले पनि सुशासनका दिशामा खासै प्रगति गर्न सकेको स्थिति देखिँदैन । यो नेपालको तीतो यथार्थ हो ।
नेपालको संबिधान २०७२ सालमा कार्यान्वयनमा आएदेखि देशले राजनीतिक प्रणालीमा नै मौलिक परिवर्तन गर्दै गणतन्त्र, सङ्घीय एवं लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेकाले नेपाली जनताले सुशासनको अनूभूति गर्न पाउने अपेक्षा गरेका थिए ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुशासन छायामा परेको अनुभव गर्दै नेपाली मतदाताहरूले २०७४ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेकपालाई अत्यधिक बहुमत प्रदान गरी पूर्ण अवधि साशन सञ्चालन गर्न आदेश दिएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षलगायत अन्य संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले समेत निशिचन्तताका साथ साशन गर्ने वातावरण प्रदान गरेका हुन् । त्यस अवस्थामा नेपाली जनताले सुशासन, समृद्धि र सुखी नेपालीको अपेक्षा गरेकै हुन् । सरकारमा रहनेहरूका लागि त्यो अत्यन्त सुनौलो अवसरसमेत रहेको थियो ।
सकारात्मक परिवर्तनको प्रतीक्षामा नेपाली जनता थिए । केही समय सरकारले आशा जगाउने कामहरू गर्दै गयो तर सोहीअनुरूपको कार्यान्वयनमा प्रश्न चिह्न खडा भयो। सत्तामा रहेको दलकै नेतृत्व तहमा अत्यन्त ज्यादा द्वन्द्व प्रारम्भ भयो। प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी तानाशाहीतन्त्रलाई अवलम्बन गरेको एक पक्षको आरोप छ भने अर्कातर्फ सुशासन, पद्धति र समृद्धिका दिशामा अघि बढ्न सत्ता पक्षकै एक समूह अवरोध गर्दै अघि बढेको आरोप प्रधानमन्त्रीको छ।
नेपाली जनता व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक नाटकको अवलम्बन गरिरहँदा आफैँ ठगिएको र देशलाई अधोगतितर्फ उन्मुख गराएको निष्कर्षमा पुगिरहेका छन्। यसतर्फ सरकारमा रहनेहरू र सत्तारूढ पक्षका सबैको ध्यान पुगेको देखिएन।
संवैधानिक आशय र प्रावधानविपरीत संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई कुनै कालखण्डका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको लहडको विषयसमेत बनाइयो। यस अवस्थामा सुशासन र समृद्धिको सन्दर्भ कल्पनामा सीमित हुने नै भयो। सुशासन कायम गर्न नसक्नुका धेरै कारणहरू छन् तर एउटा पक्ष अत्यन्त प्रस्ट छ।
विभिन्न कालखण्डमा बनेका सरकारहरूले सुशासनका मूल्य, मान्यता र आधारभूत विशेषताहरू आत्मसात् आफ्नो दलभित्र र सरकारमा गर्न सकेन । यसप्रतिको आकर्षण नै सत्तामा रहने दल र सरकारमा देखिएन। सार्वजनिक हितका विषयहरूभन्दा सरकारमा रहनेहरू र आफ्ना दलका सीमित व्यक्तिहरूको पृष्ठपोषणमा सरकार तल्लीन हुँदै गए।
विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूका प्रमुख एवं पदाधिकारीका रूपमा जिम्मेवारी दिने आधार राम्रा होइन, हाम्रालाई बनाइयो। विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेतृत्व पङ्क्तिमा रहनेहरू आफ्ना परिवार र नातागोता एवं नजिक रहने अन्धसमर्थकहरू नै जिम्मेवारीमा पुर्याउन योग्य रहेको मनोदशाबाट पीडित बन्दै गएका छन्।
यसबाट यी निकायहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्न असफल हुँदै गए । सरकारमा रहनेहरूले यस्तो नियुक्ति सरकारलाई कार्यसम्पादन गर्न सहज होस् र सरकारी चाहना सर्वजनहिताय बनोस् भन्ने रहेको दाबी गरिरहँदा जिम्मेवारीमा रहेकाहरू उक्त कार्यसम्पादन गर्न असफल बन्दै गएकाले सरकारी दाबी आधारहीन बन्न पुगेको छ ।
यस्ता जिम्मेवारी प्रदान गरिएका व्यक्तिहरू पदअनुकूल कार्य गर्न अव्बल प्रमाणित हुने देखिएनन् । व्यक्तिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पदहरूको सिर्जना हुने, पदभन्दा व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्यहरू हुँदै गए । प्रदान गरिएको जिम्मेवारीको निर्वाह सफलताका साथ गर्न नसक्दा यही प्रमाणित भएको छ । उनीहरूको ज्ञान र सिपले जिम्मेवारीको निर्वाह गर्न सक्ने देखिएन ।
अर्कातर्फ योग्य र प्रतिभावान् व्यक्तिहरू पछि पर्दै गएको अवस्था छ । यसबाट ठूलो घाटा राज्य र शासन प्रणाली वा जनतामा परेको छ । राज्य र जनताका पक्षमा सम्भवतः कार्य गर्न सक्ने प्रतिभाहरूलाई सरकारले खोजीखोजी सम्मान गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यस प्रकारको क्रियाशीलाताको निर्वाह गर्ने पक्षको कल्पनासम्म पनि गरिएन ।
सतापक्षका सरकारमा नरहेकाहरू सरकारले दलीय घोषणापत्र र सुधारका एजेन्डाहरूलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेको, बिचौलिया, कमिसनखोर, माफिया र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका पक्षमा काम गरिरहेको, न्यूनतम राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्न असफल रहेको, दलभित्रका आफूअनुकूलका सीमित समूहको अभीष्ट पूरा गर्ने एकल एजेन्डामा रमाउँदै गएको, सरकारमा रहनेहरूका अयोग्य र अनुपयुक्त पात्रहरूलाई जिम्मेवारीमा पुर्याई राष्ट्रिय स्रोत र साधनको दुरूपयोग गरिरहेको, साम्यवादी सरकार दलाल पुँजीपतिहरूका स्वार्थअनुकूल परिचालित हुँदै गएको आलोचना गरिरहेका छन् ।
यी दुवैतर्फका आलोचनाका पछाडि कति सत्य छ, परीक्षणको विषय बन्नेछ तर ठूलो सङ्ख्याका नेपालीहरू सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गएकामा विश्वस्त हुँदै छन् । आलोचनाकै कुरा गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा अनुपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी आफूअनुकूल परिचालन गर्न सरकार अभ्यस्त भएको समेत चर्चामा छ ।
कतिपय यस्ता नियुक्तिहरू व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न लक्षित भएका छन् किनकि यस्ता पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संवैधानिक आशय र मर्मप्रतिकूल भएका छन् । सम्मानित पदाधिकारीहरू र संस्थाहरूको अवमूल्यन गर्ने काम सरकारमा रहनेहरूबाट हुँदै गएका छन् ।
यसको जबाफदेहिता र जिम्मेवारी सरकारमा रहनेहरूले लिनुपर्छ । यस परिवेशमा नेपालको समृद्धि र सुशासनको सन्दर्भ विशुद्ध कथनीमा सीमित हुन पुगेको छ । सरकारमा रहनेहरूको अभिव्यक्तिलाई जनताले विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति छ । सबै विषयहरू कल्पनामा सीमित हुँदै गएका छन ।
सरकारमा धरातलीय यथार्थका आधारमा अघि बढ्ने इच्छाशक्तिकै अभाव छ। त्यसैले नेपालमा वर्तमान अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रतिबद्ध नेतृत्व देशले प्राप्त नगर्दासम्म यही विकृतिपूर्ण अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गर्नेछ।
सुशासन कोरा कल्पनाबाहेक अन्य केही हुनेछैन। यस स्थितिमा देशबासीहरूले ठूलो त्याग र तपस्याबाट प्राप्त लोकतन्त्रको उपहास गर्दै आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न सबै कालखण्डमा सरकारमा रहनेहरू तल्लीन छन्। यो देशका लागि ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
राजनीतिक अस्थिरताको समयमा राज्य संयन्त्र उपयुक्त प्रकारले सञ्चालनमा ल्याउन राज्य र सरकारका बीचको पृथक्तालाई आत्मसात् गरी स्थायी पद्धतिका आधारमा सञ्चालन हुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। सुशासनका आधारभूत स्तम्भहरूको इमान्दारीसाथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
नेपालले भ्रष्टाचार अत्यन्त बढी भएको देशका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाइरहेको र यसले सुशासनका सबै आधारशिलाहरू तहसनहस बनाएकाले सबै तहका पदाधिकारीबाट हुने भ्रष्टाचारका विरुद्ध प्रगतिशील दण्ड दिइने प्रावधान राखी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ।
यसका लागि विश्वमा भ्रष्टाचार न्यून हुने देशहरूका नियन्त्रणका तरिकाहरू, नियन्त्रण निकायहरूमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्य प्रक्रियाको अवलम्बन हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्तताको परीक्षण गरी गर्नुपर्छ । पारदर्शिता, जबाफदेहिता, कानुनको समान प्रयोग, सरकारी क्रियाकलापहरू र निर्णयहरू एवं नीति निर्माण गर्दा सम्बन्धित सेवाग्राहीहरूको स्वतः सहभागिताको प्रत्याभूति जस्ता लोकतान्त्रिक विधि र सुशासनका आधारहरू आत्मसात् गरिनु जरुरी छ ।
यी सबै सन्दर्भमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र क्रियाशीलता आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता सुशासनको पक्षमा रहँदा मात्र सुशासनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ ।
प्रश्न यही छ, आफु र आफ्नाहरूलाई मात्र राष्ट्रिय स्रोत, साधनमा एकछत्र दोहन गर्ने अवसर प्रदान गर्दै दलीय सहमतिका आधारमा भ्रष्टाचारमा लिप्त राजनीतिज्ञहरू यथार्थमा सुशासनको पक्षमा खडा हुनेछन् वा यथास्थितिमा रमाउँदै थप विकृति आमन्त्रण गर्ने हुन् ?
हालसम्मका परीक्षण भइसकेका नेतृत्व पङ्क्तिबाट धेरै आशा गर्न सकिने अवस्था छैन । दलका नेताहरूप्रतिको वितृष्णाका कारण गत स्थानीय निर्वाचनमा जनताले गरेको नकारात्मक मतदानका कारण केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले निर्वाचनमा विजयी हुने अवसर पाए तापनि उनीहरू समेत जिम्मेवारीमा पुगेपश्चात् गलत प्रवृत्तिमा अभ्यस्त हुन थालेका लक्षणहरू देखिँदै छन् ।
बहुदलीय शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबाट धेरै अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन तर नेपाली जनतामा चेतनाको लहरको विकास भइरहेकाले जनस्तरबाटै वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन सम्भव हुनेछ।
हङकङमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेपछि त्यहाँका जनता स्वतःस्फुर्त सडकमा निस्किई तत्कालीन गभर्नरलगायत सरकारमा रहनेहरूलाई सुधारका दिशामा अभिमुख हुन प्रेरित गर्दै सुधार सम्भव भएको घटनाबाट आशावादी बन्न सकिन्छ। अन्यथा, सरकारमा रहनेहरूले वर्तमान अवस्थालाई नै निरन्तरता दिई नै रहनेछन् र सुशासन नेपाली जनताका लागि मृगतृष्णा सावित हुनेछ।
