काठमाडौं । देश विकासलाई तीब्र र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ सङ्घीय संरचनामा लगियो देशलाई । भइरहेको ५ विकासक्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला, झन्डै ४ हजार गाविस/महानगर/उपमहानगर/नगरपालिकाहरू र हजारौँको सङ्ख्याका वडाहरूलाई पुनर्संरचित गरी ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ पालिकाको संरचना बनाइयो ।
स्थानीय तह र सङ्घबीचमा प्रदेशको संरचना हालियो । आमजनले अपेक्षा गरे-अब देशको विकास र समृद्धिको गति बढ्नेछ, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल आफ्नै जीवनकालमा हेरिने/भोगिनेछ ।
तर, सङ्घीय र प्रदेश अनि स्थानीय तहको एउटा निर्वाचन सम्पन्न भई अवधि सकिएर स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ भने चाँडै सङ्घ र प्रदेश तहका निर्वाचन हुँदै छन् । आगामी ४ मङ्सिरका लागि निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको छ ।
तर, यी ५ वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको अलमल र लडाइँमै धेरै समय बित्यो । सङ्घका र प्रदेश अनि स्थानीय तहका अधिकारका क्षेत्र संविधान र ऐन, कानुनमा प्रस्ट नहुँदा जति र जसरी अनि जुन रफ्तारमा विकास हुन सक्थ्यो/हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको स्वयं जनप्रतिनिधिहरूले बताउँदै आएका छन् ।
संविधान जारी भएदेखिकै यस्तो अलमल आजसम्म कायम छ । पटकपटक यस विषयमा कुरा उठे, अझै उठिरहेकै छन् तर सरोकारवालाहरू कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् । यी ३ तहका अधिकारक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा निकै महत्वपूर्ण र दूरगामी महत्वका विषय, योजना, आयोजनासमेत अलपत्र छन्, काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । अधिकारलाई आफूसँग खिचेर राख्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहले काम गरेनन्, गर्न सकेनन् भन्ने केन्द्र (सङ्घ)को मानसिकता र व्यवहारबारे सरोकारवाला र विज्ञहरूले समेत आलोचना गर्दै आएका छन् । तर, केन्द्र वा सङ्घमा रहनेहरू यस विषयमा सुन्न नै चाहँदैनन् ।
यसले सङ्घीयताप्रतिको उनीहरूको बुझाइ र दृष्टिकोण प्रस्ट पारेको छ । मुखमा र कागजमा सङ्घीयता, व्यवहारमा र सोचमा केन्द्रिकृत मानसिकता रहेसम्म न देश विकास हुन्छ, न त समृद्धिको सपना नै पूरा हुन्छ । पछिल्लो समय प्रदेश प्रहरीको विषय निकै उठिरहेको छ । ७ वटै प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी सङ्गठन निर्माणको अधिकार संविधानले दिएको छ ।
सोहीअनुसार मधेस प्रदेशले अघिल्लो चुनावलगत्तै प्रदेश प्रहरी ऐन बनायो । तर, उक्त ऐनको कार्यान्वयन साढे ४ वर्षमा पनि हुन सकेन । मधेस प्रदेश सरकारको आरोप छ-सङ्घ सरकारले यसमा अवरोध ग¥यो । मधेस सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा ज्ञापनपत्रसेमत बुझाइएको छ ।
तर, अब ४ मङ्सिरका लागि चुनाव घोषणा भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । यसरी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न केन्द्र सरकार साँच्चै बाधक बनिरहने हो भने प्रश्न उठ्छ– के सङ्घीयता देखाउने दाँत मात्र हो त ? होइन भने सङ्घीयताप्रति जिम्मेवार बन, सङ्घीयताको मर्म बुझ ।
