काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका कृषि परियोजनाको प्रगति निराशाजक देखिएको छ । कृषि मन्त्रलायले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार अधिकांश कृषि परियोजनाको प्रगति निराशाजक देखिएको हो ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा निराशाजक ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम र कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम रहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार सो कार्यक्रमको वार्षिक वित्तीय खर्च जम्मा १५ दशमलब ९४ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस्तै भारित खर्च २३ दशमलब ४० प्रतिशत भएको छ ।
यस्तै कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति विवरण हेर्दा वित्तीय खर्च जम्मा २० दशमलब ४४ प्रतिशत भएको छ भने भारित खर्च २८ प्रतिशत भएको छ । लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामा वार्षिक वित्तीय खर्च ३४ दशमलब ८७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने भारित खर्च भने ७५ दशमलब २२ प्रतिशत भएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार मन्त्रालयको वित्तीय खर्च निराशाजनक देखिएको छ । वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार वित्तीय खर्च जम्मा ३६ दशमलब ४८ प्रतिशत भएको पाइएको छ । भारित खर्च ४३ दशमलब ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा वार्षिक वित्तीय खर्च ४६ दशमलब ०६ प्रतिशत भएको छ भने भारित खर्च ५१ दशमलब ३३ प्रतिशत भएको छ । सो आयोजनाको कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख गोविन्दराज जोशीले आयोजनाले गर्न सक्ने धेरै काम गरेको तर ३ वटा कार्यक्रमको समष्टिगत मूल्याङ्कन गर्दा वित्तीय प्रगति केही कम देखिएको बताए ।
उनले कृषिजन्य सामग्री वितरण र कोलस्टोर निर्माण गर्ने कार्यक्रमले वित्तीय प्रगति कम देखिएको बताए । उनले मन्त्रालयबाट कृषिजन्य सामग्रीको कार्यक्रमका लागि स्वीकृत भएर आएको ५ करोड रुपैयाँमध्ये १ करोड मात्र खर्च गर्न मिल्ने भएकाले आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम देखिएको बताए ।
मन्त्रालयको वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम वित्तीय खर्च जम्मा २७ दशमलब ९४ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस्तै आयोजनाको भारित खर्च ४२ दशमलब ८६ प्रतिशत भएको छ । यसै गरी विश्व बंैकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने कोलस्टोर निर्माण गर्ने कार्यक्रमको अध्ययन रिपोर्टिङ विश्व बैंकले ढिला दिएको हुँदा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको जोशीले बताए ।
यसै गरी दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा खर्च गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुँदा फिल्ड भेरिफिकेसनमा समय बढी लाग्नुका साथै सम्झौतामा ढिलाइ भएको जनाएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदानको दर फरक हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले बताए ।
निर्वाचनमा कर्मचारीहरू खटिँदा सम्झौताअनुसारका केही कार्यक्रम गर्न नसकेकाले पनि खर्च कम भएको उनको भनाइ छ । यसै गरी निर्वाचनपछि नेतृत्व परिवर्तन भएका कारण स्थानीय तह अनुदानग्राही भई परियोजनाको बीचमा भएका त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसारका कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
यसै गरी मन्त्रालयले कतिपय क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त नभएको र कतिपय कार्यविधि समयमा स्वीकृत नहुँदा वार्षिक प्रगति निराशाजनक देखिएको जनाएको छ ।
