काठमाडौं । २० साउनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एकै पटक ४३ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)हरूको काज सरुवा निकाल्यो, जुन सरुवामा जिल्लाका इन्जार्चदेखि वृत्तपति, इलाका इन्चार्जहरूसम्म फेरिए ।

उनीहरूको काज निकालेको ४ दिनपछि प्रधान कार्यालयले १३१ जनाको नियमित सरुवा निकाल्यो, जहाँ पहिला काज गरिएका ४३ जनालाई समेत नियमित सरुवामा समावेश गरिएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्टै २५ साउनमा प्रधान कार्यालयले सरुवा तथा पदस्थापना भएका समेत गरी ८ जना डीएसपीको काज निकाल्यो । सरुवा सूचीअनुसार प्रहरी निरीक्षकले कमाण्ड गर्दै आएको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपा काभ्रेलाई स्तरोन्नति गर्दै डीएसपी खटाइयो ।

नेपाल शिक्षालय भरतपुरबाट नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालय दरबन्दी कायम गरिएका डीएसपी रेशम बोहरालाई इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाको इन्चार्ज दिइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागका एक अधिकारी इन्स्पेक्टरको दरबन्दी भएको ठाउँमा डीएसपी पठाउनुपरेकाले काज सरुवा गरिएको बताउँछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले ती स्थानमा डीएसपीको दरबन्दी कायम गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको ती अधिकारी बताउँछन् । तर, स्वीकृति नहुँदै डीएसपीलाई पठाउनुचाहिँ आफैँमा कानुनविपरीत हो । त्यसभन्दा अगाडि १५ साउनमा १३ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरूको काज सरुवा भयो, जसमा ४ जिल्लामा इन्चार्ज फेरिए । सुनसरीमा प्रभुप्रसाद ढकाल, उदयपुरमा ज्ञानेन्द्रप्रसाद फुयाँल, इलाममा दिलीप घिमिरे र नुवाकोटमा रमेश पण्डित प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएका छन् ।

त्यस्तै, बुधबार राति प्रधान कार्यालयले ५ जना एसपी र १६ जना डीएसपीको अर्को आदेश नभएसम्म भन्दै काज सरुवा ग¥यो । एसपीको सरुवामा दाङमा प्रमुख फेरिएका छन् भने डीएसपी सरुवामा सल्यानका प्रमुख फेरिएका छन् । काज सरुवा आवश्यकताअनुसार खटाउनुपर्ने भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि खटाइएको क्षेत्रमा काम गर्न भनिएको हुन्छ । आवश्यक परेका बेला मात्र प्रधान कार्यालयले काज गर्नुपर्ने एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले बताए ।

तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले नियमित सरुवा नै रोकेर धमाधम काज सरुवा निकाल्न थालेको हो । हरेक वर्ष हुनुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा १५ महिनादेखि हुन नसकिरहेको उदाहरण नै छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी सुरेश काफ्लेको बुधबार काज सरुवा हुँदै गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसपी पदमबहादुर बिष्टको सरुवा हुन सकिरहेको छैन ।

उनीहरूको कार्यावधि १५ महिना भइसकेको छ । सँगै सरुवा भएका सबै एसपीहरूको सरुवा भए पनि प्रधान कार्यालयलाई बाँके र सुर्खेतमा सरुवा सकस भएको छ । यसका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन् । कार्यकाल पूरा भएका लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवलका एसपी पनि परिवर्तन गरिएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा योगेन्द्रसिंह थापा कार्यरत छन् ।

प्रहरी अधिकृतको समय अवधि पुगेका आधारमा काजभन्दा नियमित सरुवा गर्दा सङ्गठन बलियो हुने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीको बुझाइ छ । ‘कहिलेकाहीँ सङ्गठनको आवश्यकताअनुसार काज सरुवा हुनु राम्रै हो । तर, समयावधि पुग्दा पनि नियमित सरुवा रोकेर काज सरुवा गर्दा काम गर्ने प्रहरी अधिकारीको मनोबल कमजोर हुन्छ’, मल्लको भनाइ छ । एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)लाई हुन्छ । तर, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र गृहमन्त्रीको स्वीकृतिबेगर आईजीले एसपी सरुवा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

जिल्लाका प्रभावशाली नेताहरूले पनि आफ्नोअनुकूल प्रहरी अधिकृत लैजान लविङ गर्ने गरेका कारण आईजी धीरजप्रताप सिंहको कार्यकालमा नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टर, डीएसपी र एसपीको काज सरुवाको लहर नै चलेको छ । सरुवा निस्किएलगत्तै काज निकाल्ने परम्परालाई चाहिँ मल्ल ‘सरुवाको साइड इफेक्ट’ मान्छन् । ‘सरुवा निस्किएपछि असन्तुष्टले नजिकको पावर सेन्टरलाई दबाब दिन लगाउँदा सङ्गठन अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरुवालगत्तै काज निकाल्ने गरिएको छ ।’

सरकारले ४ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको मिति घोषणा गरेपछि आफूअनुकूलका प्रहरी कर्मचारी पठाउन भनेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूको सिफारिसमा प्रधान कार्यालयले प्रहरी कर्मचारीहरूको काज निकाल्ने गरेको हो ।चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा नेपाल प्रहरीमा बिचौलियाहरू समेत हाबी भएका छन्, जसका कारण आईजी सिंह दिक्क भए पनि काज सरुवालाई रोक्न असफल नै भएका छन् ।

सिंह आईजी बनेपछि सङ्गठन चुस्त/दुरुस्त रूपमा बघि बढ्ने विश्वास गरिए पनि झनै उनी सङ्गठन प्रमुख भएपछि अधिकांश समय सरुवा सूची निस्किनु अघिल्लो दिन, साँझ वा बिहान काज सरुवाबारेको सूचना सार्वजनिक हुने गरेको छ । आखिर किन ?
शक्ति केन्द्र रिझाउने दाउमा पहुँचवाला प्रहरी अधिकृतलाई रुचाएको ठाउँमा पोस्टिङ दिन काज सरुवाको बाटो प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । कुनै ठाउँमा शक्ति केन्द्र निकटका व्यक्तिलाई पठाउनुपर्‍यो भने १ महिनाअघि नै काज गरेर अधिकृतको पोस्टिङ सुरक्षित राख्ने गरेको पनि पाइएको छ ।

कुनै कार्यालयका प्रमुखलाई विशेष कारणले तानेर काज सरुवा गरेर अर्का अधिकृतलाई खटाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि बुधबार निस्केको सरुवामा दाङका एसपी काफ्लेको समयावधि पुगेपछि उनको ठाउँमा एसपी वीरबहादुर वलीको काज सरुवा भयो ।

पछि नियमित सरुवामा एसपी वलीको दरबन्दी त्यहीँ कायम हुनेछ । काज सरुवाका लागि नियमावलीले यस किसिमको परिस्थितिको माग गरे पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा काज सरुवाको चरम दुरूपयोग गरिरहेको प्रहरी सङ्गठनभित्रै आलोचना हुने गरेको छ ।

आफूअनुकूलका एसपी र डीएसपीलाई पठाउनका लागि बिचौलियाहरू लागिपरेका छन् । पछिल्लो पटक एसपी र डीएसपी सरुवामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको स्रोत बताउँछ, जसमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएकी स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तै, बिचौलिया भनिएर चिनिएका भूषण राणा र रामचन्द्र भट्टले आरजुमार्फत तथा महेन्द्र यादव, रामहरि खतिवडालगायतले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणमार्फत सरुवामा आर्थिक चलखेल गर्दै आएका स्रोत बताउँछ । सोही कारण इमान्दार प्रहरी अधिकृतहरू किनारा लागेका एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।

प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकले इमान्दार प्रहरी अधिकृतलाई आफूले चाहेको ठाउँमा पठाउन सकिरहेका छैनन् । नियमित सरुवा हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक ठाडो हस्तक्षेप आईजी सिंहले थेग्न नसक्नु हो । पछिल्लो समय प्रहरी सङ्गठनमा बालुवाटार र गृह मन्त्रालको हस्तक्षेप बढ्न थालेको एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

प्रहरी सङ्गठनभित्रको नियमित सरुवा अवरुद्ध र हालै गरिएका काज सरुवाबाट आईजीपी सिंहमाथि राजनीतिक दबाब प्रष्ट देखिएको छ । यसले सङ्गठनलाई ठूलो असर गरेको छ । करिअर विकासदेखि र दैनिक पुलिसिङमा यसको असर पर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

शक्ति केन्द्रसँग पहुँच भएका अधिकृतजतिले आकर्षक पोस्टिङमा हात पार्छन् । यो नेपाल प्रहरीमा विद्यमान समस्या हो । तर, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सङ्गठनले खटाएको ठाउँमा जान तयार हुने कमै प्रहरी अधिकृतहरू छन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राई सङ्गठनको आवश्यकताअनुसार प्रहरी कर्मचारीको काज सरुवा हुने बताउँछन् ।

काज प्रहरी सङ्गठनको रहर नभएर बाध्यता भएको राईले बताए । ‘आवश्यकताअनुसार समय र परिस्थितिअनुसार प्रहरी हेडक्वार्टरले काज गरेर पठाउन सक्ने व्यवस्था छ’, प्रवक्ता राईले भने । त्यस्तै, बनेपामा डीएसपी खटाइएको सम्बन्धमा प्रवक्ता राईले गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुनपर्ने स्पष्ट पारे । प्रवक्ता राईले थपे, ‘जनसङ्ख्या र अपराधका आधारमा आवश्यकता हेरेर प्रहरी अधिकृत खटाउने अधिकार प्रधान कार्यालयमा हुन्छ ।’