काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रहरी हिरासतमा रहेका गरुड सेक्युरिटिजका सुरक्षा गार्ड शेरजंग गुरुङलाई रिहाइ गर्न निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री खाणले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाललाई प्रक्रिया पुर्‍याएर सुरक्षा गार्ड गुरुङलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा ठमेलस्थित छाया सेन्टरमा रहेको भीएफएसका सुरक्षा गार्ड गुरुङलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएको हो । बायोमेट्रिक्सका लागि पुगेका मन्त्री श्रेष्ठलाई गुरुङले लाइनमा बस्न भनेपछि विवाद भएको थियो।

गुरुङलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ५ दिनको म्याद पनि लिएको छ। गुरुङमाथि प्रहरीले मुलुकी अपराधसंहिताको अभद्र व्यवहारको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै गर्दा गृहमन्त्री खाणले छाड्न निर्देशन दिएका हुन्।

यता, पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले पनि सुरक्षा गार्ड श्रेष्ठले माफी मागेपछि छाड्न निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ। तर, गरुड सेक्युरिटिजका प्रशासकीय अधिकृत अभिषेक कार्कीले मन्त्रीसँग माफी नमागेको बताए । ‘मन्त्रीको सचिवालयले हल्ला मात्र फिँजाएको हो’, उनले भने ।

बारम्बार मन्त्री श्रेष्ठले भने गुरुङले आफूलाई र आफ्ना अङ्ग रक्षकलाई दुव्र्यवहार गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसो भए किन गुरुङलाई छाड्न निर्देशन दिइयो ? अभद्र व्यवहारमा कसुर पुष्टि नभए किन गुरुङलाई पक्राउ गरियो ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ कि मन्त्रीको दबाब वा प्रभावमा परेर गुरुङलाई प्रहरीले पक्रेको हो। मन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई ‘लाइनमा बस्नुस्’ भनेकै भरमा गुरुङलाई पक्राएको कुरामा शङ्का छैन। मन्त्री श्रेष्ठको आदेशमा आफ्नो पीएसओमार्फत ती सुरक्षागार्डविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेपछि प्रहरीले गुरुङलाई पक्रेर ५ दिनको अनुसन्धान नसकिँदै छाड्न निर्देशन दिनुचाहिँ माथिको दबाबका कारण वा प्रभावमा परेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने गरेको प्रष्ट हुन्छ।

मुलुकी अपराधसंहिता ऐन, २०७४ को ९८ मा झूटा उजुरी दिन नहुने उल्लेख छ। त्यहाँ भनिएको छ– ‘कसैले कसैलाई क्षति पुर्‍याउने वा हैरान गर्ने नियतले कुनै न्यायिक कारबाही गर्ने अधिकारी समक्ष झूटा कुराको दाबी लिई वा अभियोग लगाई कुनै व्यक्तिका विरुद्ध उजुरी वा सूचना दिनुहुँदैन।’

त्यस्तै, उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जुन कसुरको झूटो अभियोग लगाएको हो, त्यस्तो कसुरमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको आधासम्म सजाय हुनेछ वा उपदफा (१) बमोजिमको कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी पुगेको भए निजलाई त्यसबापतको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइदिनुपर्नेछ ।’

यदि गृहमन्त्री खाणको निर्देशनपछि गुरुङ हिरासतमुक्त भए मन्त्री श्रेष्ठलाई नै ६ महिना जेल सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सुरक्षागार्ड गुरुङले दुव्र्यवहार गरेको कसुर प्रमाणित नभएमा मन्त्री श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद वा ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना तथा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।

त्यति मात्र होइन, बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्दै मन्त्रीलाई बचाउन खोजिए अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीलाई पनि कारबाही हुनेछ । बदनियपूर्वक अनुसन्धान गर्दै अदालतमा झूटा प्रमाण देखाएमा अनुसन्धान अधिकारीलाई समेत ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा गुरुङ पक्राउ परेको बारम्बार दाबी गर्दै आएका मन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान नसकिँदै किन छाड्न आदेश दिए? यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ कि सुरक्षागार्ड गुरुङले मन्त्री श्रेष्ठमाथि अभद्र व्यवहार गरेका थिएनन्। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार यस घटनामा सुरक्षागार्ड गुरुङले अभद्र व्यवहार गरेको पुष्टि हुन मुस्किल थियो।

गुरुङविरुद्ध दिएको जाहेरीमा मन्त्रीमाथि सुरक्षा गार्डले दुव्र्यवहार गरेको भनिए पनि दाबी पुष्टि हुने प्रमाण देखिँदैन । जतिबेला मन्त्री श्रेष्ठ सेना र प्रहरीको सुरक्षा घेरामा थिए । हतियारसहितका सरकारी सुरक्षाकर्मीको घेरामा बसेका मन्त्रीलाई १ जना सामान्य सुरक्षागार्डले कसरी दुर्व्यवहार गर्लान् ?

मुलुकी अपराधसंहिता ऐन, २०७४ को ९८ मा ‘झूटा उजुरी दिन नहुने र कुनै व्यक्तिका विरुद्ध उजुरी दिएमा जुन कसुरमा उजुरी दिएको छ, त्यसबाट हुने सजायको उपल्लो हदको आधासम्म सजाय हुने’ भनिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षागार्डविरुद्ध अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा जाहेरी दिएका हुन्।

अभद्र व्यवहारको कसुरको उपल्लो कसुर भनेको १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनु हो । यस अर्थ झूटो उजुरी ठहरेमा सो सजायको आधा मन्त्री श्रेष्ठले भोग्नुपर्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।

मन्त्रीलाई ‘लाइनमा बस्नुस्’ भनेकै आधारमा सुरक्षागार्ड गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु गलत भएको भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यस घटनाले सत्ता र शक्तिको आडमा कसरी निमुखा व्यक्तिमाथि कानुन थोपरिन्छ र प्रहरीले व्यक्ति हेरेर व्यवहार गर्छ भन्ने देखाएको सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, मङ्गलबारलाई पेसी

मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा प्रहरी हिरासतमा रहेका सुरक्षागार्ड गुरुङकी श्रीमती लक्ष्मी गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन हालेकी छन् । निवेदनमाथि सर्वोच्चले मङ्गलबारका लागि पेसी तोकेको छ।

गुरुङको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन बोकेर उनकी श्रीमती लक्ष्मी सोमबार सर्वोच्च अदालत परिसर पुगेकी थिइन्। रिट निवेदनमा मङ्गलबारका लागि पेसी तोकिएको गुरुङ सेक्युरिटिजका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले बताए ।

सुरक्षागार्डलाई रविसँग भेट गराउने निरीक्षक तानिए

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले अभद्र व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका छाया सेन्टरका सुरक्षागार्ड गुरुङसँग हिरासतमा भेट गरेको तस्विर सार्वजनिक भएपछि दरबारमार्गका प्रहरी निरीक्षक कारबाहीमा परेका छन् ।

पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठको सनकले प्रहरी हिरासतमा पुगेका सुरक्षागार्ड गुरुङलाई लामिछानेसँग भेट गराउने प्रहरी इन्स्पेक्टर विकास कुमार तामाङ कारबाहीमा परेका हुन् ।  मन्त्री श्रेष्ठको दबाबमा सुरक्षागार्ड पक्राउ परेको खबर मिडियामा आएपछि सोमबार बिहान लामिछानेले प्रहरी हिरासतमा रहेका गुरुङसँग भेट गरेको तस्विर सार्वजनिक गरेका थिए ।

हिरासतमा लामिछानेले गुरुङसँग भेट तस्विर सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिनेश मैनालीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । प्रहरी वृत्त, दरबारमार्गमा कार्यरत प्रहरी इन्स्पेक्टर तामाङले दरबारमार्ग वृत्तका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) कोपिला चुँडाल कार्यालयमा नरहेको समयमा लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतमा रहेका गुरुङसँग भेट्न अनुमति दिएका थिए ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार मातहत प्रमुखलाई पनि खबर नगरी गुरुङलाई भेट्न दिएपछि इन्स्पेक्टर तामाङलाई तानिएको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) रानीपोखरीले जनाएको छ । तामाङलाई तानेर अनुसन्धान थालिएको मेट्रोका प्रवक्ता एवं एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिए ।
लामिछाने–गुरुङको भेटपछि तामाङसहित ४ जना प्रहरी पनि कारबाहीमा परेका छन् । अन्य ३ जनालाई समेत जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा तानेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गुरुङलाई स–सम्मान रिहा गरियोस् : लामिछाने

गुरुङलाई भेटेपछि लामिछानेले उनलाई स–सम्मान रिहा गर्न माग गर्दै नियम मिचेर लाइन नबस्ने मन्त्री श्रेष्ठलाई कानुन नमानेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । गुरुङले आफू निर्दोष रहेको भन्दै मन्त्रीलाई कुनै दुव्र्यवहार नगरेको लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
‘प्रहरी हिरासतमा रहेका शेरजंग गुरुङसँग भेटेर उहाँलाई धन्यवाद दिएर आएको छु । कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ । शेरजंगजी भन्नुहुन्छ– ‘गुरुङको छोरो आवाज अलिक ठूलो भयो होला तर मैले कुनै दुव्र्यवहार गरेको छैन । मन्त्री भन्ने मलाई थाहा पनि भएन । थाहा भए पनि ड्युटी त गर्नै प¥यो ।’
उनले थप भनेका छन्, ‘यदि उनको भनाइ सत्य हो भने उनलाई थुनामा राख्ने होइन, स–सम्मान रिहा गरियोस् । दण्डित होइन, पुरस्कृत गरियोस् । नियम मिचेर लाइन नबस्ने मन्त्रीलाई चाहिँ कानुन नमानेको अभियोगमा अनुसन्धान गरियोस्’, लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
के थियो घटना ?
गत शुक्रबार मन्त्री श्रेष्ठ आफ्नो निजी सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ)सहित ठमेलस्थित छाया सेन्टरमा बायोमेट्रिक दिन पुगेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठ त्यहाँ पुग्दा अन्य सर्वसाधारणहरू लाइनमा बसिरहेका थिए ।

मन्त्रीको ‘पावर’ देखाउँदै श्रेष्ठ लाइनमा नबसी भित्र जान खोजे, त्यही क्रममा लाइन मिलाइरहेका सुरक्षागार्ड गुरुङले उनलाई रोके। सुरक्षागार्डले त्यतिबेला ‘लाइनमा बस्नुस्, पालो आएपछि भित्र जानुहोला’ भने ।

लगत्तै पीएसओले उनी मन्त्री भएको बताए । तर, सुरक्षागार्डले ‘जो भए पनि लाइनमा आउनुस्’ भने । गुरुङदेखि मन्त्री श्रेष्ठ रुष्ट भए। त्यसपछि गुरुङलाई पक्रन लगाए। मन्त्री श्रेष्ठको आदेशमा आफ्नो पीएसओमार्फत ती सुरक्षागार्डविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएर पक्राउ गरेपछि घटना बाहिर आएको हो।

मन्त्री श्रेष्ठको दबाबमा ‘ग्रुप फोर सेक्युरिटी’अन्तर्गत छाया सेन्टरमा कार्यरत ५१ वर्षीय गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएको छ । काठमाडौं प्रहरीले समेत गुरुङलाई अभद्र व्यवहारमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको बताएको छ।

मन्त्रीलाई ‘लाइनमा बस्नुस्’ भनेकै आधारमा सुरक्षागार्ड गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु गलत भएको भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यस घटनाले मन्त्रीको ‘पावर’को अगाडि नेपाल प्रहरीसमेत निरीह बनेको भन्दै आलोचना तीव्र बनेको छ ।