काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाको समयावधिमा सांसदहरुबीच मत बाझिएको छ।
संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाको समयावधि घटाएर भएपनि सुनुवाई प्रक्रिया टुंग्याउने भन्ने बारेमा सांसदहरुबीचमा नै मत विभाजन भएको हो। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने समय घटाएर भएपनि सार्वजनिक महत्वका पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्ने प्रश्ताव गरेको थियो।
सभापति कर्णको प्रश्तावमा सांसदहरुले आफ्नो-आफ्नो धारणा राखे। नेपाली कांग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्मा र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले समितिले १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने समय घटाएर भएपनि सार्वजनिक महत्वका पदमा प्रश्तावित व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए ।
तर नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र खिमलाल भट्टराईले निर्वाचनको मुखमा सर्वसाधारणको अधिकारको कटौती गर्नु नहुने बताए। बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले संविधानले १० दिन भित्र उजुरी आह्वान गर्ने कुराको अधिकार दिएको भएपनि त्यसलाई कम गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए।
समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले १० दिन भित्र उजुरी आह्वान गर्ने कुराको कटौती गर्नु राम्रो नहुने जिकिर गरे।
