काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आरोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि पत्र काटेको छ । समितिले ३० भदौ, बिहीबार दिउँसो ३ बजेका लागि बयान दिन आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई बोलाएको हो ।
जबराले आफ्नो बयानमा आरोप लगाएका एक व्यक्ति अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार समितिले बुधबार अधिवक्ता अर्यालसहित सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायधीशहरूलाई ३० भदौ अर्थात् आज दिउँसो ३ बजे समितिमा बयानका लागि बोलाएको छ ।
यसअघि अधिवक्ता अर्यालले २८ भदौमा इमेलमार्फत निवेदन पठाएर जबराले लगाएका आरोपका सम्बन्धमा जिरह गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि समितिले अर्याललगायत अदालतका बहालवाला न्यायधीशहरूलाई समेत पत्र काटेर बयानका लागि बोलाएको हो ।
समितिलाई न्यायाधीशहरूको चुनौती
यता, समितिले बयानका लागि बोलाएका अदालतका न्यायाधीशहरूले समितिमा बयानका लागि उपस्थित नहुने निर्णय गर्दै चुनौती दिएका छन् । समितिको निर्णयलगत्तै बसेको न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले समितिले बोलाएको भए पनि सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य रजिस्ट्रार नरायणप्रसाद पन्थीले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही कारणहरू उल्लेख गरेर संसदीय समितिमा बहालवाला न्यायाधीशहरू उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिएका छन् ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मूल्य र मान्यता, संवैधानिक प्रावधान, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा बहालवाला कामु प्रधानन्यायाधीश र अरू न्यायाधीशहरू समितिमा बयानका लागि उपस्थित हुन नसक्ने भनी अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको पन्थीले बताए ।
अदालतले पूर्ण बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण गरेर बुधबार नै सङ्घीय संसद् सविचालयमा पत्र पठाइसकेको छ । आफूमाथि लागेको महाअभियोगका बारेमा सिफारिस समितिमा बयान दिन गएका जबराले केही बहालवाला न्यायाधीशहरूको नाम पोलेका थिए ।
न्यायाधीशलाई बोलाउन मिल्दैन : बार
नेपाल बार एसोसिएसनले समेत महाअभियोग सिफारिस समितिले अदालतका न्यायाधीशलाई बोलाउन नमिल्ने बताएको छ । बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा बाहेक अदालतका न्यायाधीशलाई संसदीय समितिले बोलाउन नमिल्ने बताए ।
‘महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकामा बाहेक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संसदीय समितिले बोलाउन मिल्दैन’, अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘उहाँहरूले नबुझी निर्णय गर्नुभएको छ । समितिको उक्त निर्णय बेठिक हो । त्यहाँ बहालवाला न्यायाधीशलाई साक्षीको रूपमा उपस्थित गराउन मिल्दैन ।’
