काठमाडौं । आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने पहिलो दिन आइतबार शीर्ष दलहरूले सूची बुझाएनन् ।
आकाङ्क्षीको सूची लामो भएपछि उम्मेदवारी छनोट सकस हुँदा ठूला दल आइतबार आफ्नो आन्तरिक बैठकमै केन्द्रित रहे। यसअघि समानुपातिबाट सांसद बनेकालाई समानुपातिकमा नदोहोर्याउने घोषणा गरेका शीर्ष दलले आइतबार अबेरसम्म उम्मेदवारको सूची टुङ्ग्याउन सकेनन् ।
आइतबार समावेशी पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले आयोगमा बन्द सूची बुझाएका छन्। त्यसैगरी तमलोपा, किराँत खुम्बुवान् पार्टी, ताम्सालिङ पार्टीलगायत दलले प्रदेश समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा बुझाए। आयोगले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन दलहरूलाई आज (सोमबारसम्म) समय तोकेको छ।
प्रतिनिधिसभातर्फ ११० र प्रदेशसभातर्फ २२० निर्वाचन क्षेत्रका लागि दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्छ । उम्मेदवार तय गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिन आयोगले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत दलले यसअघि समानुपातिक सांसद रहेकालाई नदोहोर्याउने बताएका छन् ।
आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ एक तिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । आयोगको पछिल्लो निर्देशनसँगै दलहरूले विगतका निर्वाचनमा जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ ३३ प्रतिशत महिला सांसद बनाउनु पर्नेछ ।
कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने
नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले समानुपातिक उम्मेदवारहरूको टुङ्गो लगाउने भएको छ। कांग्रेसले आयोगमा अन्तिम सूची बुझाउनुअघि समितिको बैठक बोलाएको छ।
अन्तिम नामलाई आज (सोमबार) बिहानको कार्यसम्पादन समिति बैठक बसेर पास गर्ने बताउँदै कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘कार्यसम्पादन समितिबाट अन्तिम नामावली टुङ्गो लगाएर सोमबार निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाइने छ।’
कांग्रेसमा समानुपातिक उम्मेदवारका आकाङ्क्षी धेरै भएपछि आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। ७ वटै प्रदेशका सभापति र केन्द्रीय पदाधिकारीले समानुपातिक उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन दिनभर छलफल गरेको थिए।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका ३ जना शीर्ष नेताहरू मधेस प्रदेशबाट समानुपातिकका लागि सिफारिस भएका छन्। कांग्रेस मधेस प्रदेशले विमलेन्द्र निधि, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई समानुपातिक उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको हो।
निधि मधेसी क्लस्टरबाट, ढुङ्गाना खस आर्य र मन्सुर मुस्लिम क्लस्टरबाट सिफारिस भएका हुन्। यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा निधि धनुषा– ३, ढुङ्गाना धनुषा– २ र मन्सुर बारा– २ बाट पराजित भएका थिए।
अध्यक्ष ओलीलाई अन्तिम अधिकार
नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधि र प्रदेशसभातर्फका समानुपातिक उम्मेदवारको निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ। आइतबारको पदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधिसभातर्फ ११० र प्रदेशसभामा २२० जनाको नाम पारित गर्दै अन्तिम अधिकार ओलीलाई दिएको हो।
पारित भएका नामको अन्तिम टुङ्गो अध्यक्ष ओलीले लगाउने छन्। एमालेले प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिमा ३२ जना, खस आर्यतर्फ ३४ जना, थारूतर्फ ७ जना, मधेसीतर्फ १७ जना, दलिततर्फ १५ जना, मुस्लिमतर्फ ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । ११० जनामा ५७ जना महिलाको नाम सिफारिस भएको छ।
प्रदेशसभातर्फ २२० जनाको नाम प्रस्ताव गरिएकामा प्रदेश १ का लागि ३७ जना, मधेस प्रदेशमा ४३ जना, बाग्मतीमा ४४ जना, गण्डकीमा २४ जना, लुम्बिनीमा ३५ जना, कर्णालीमा १६ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१ जनाको नाम सिफारिस गरिएको एमाले नेतृत्वले जनाएको छ। आगामी निर्वाचनमा एमालेका शीर्ष नेता एवं पार्टी पदाधिकारी समानुपातिकको सूचीमा परेका छैनन् । पार्टीका १९ पदाधिकारीमध्ये कसैको नाम आइतबारको सचिवालय बैठकले सिफारिस गरेको छैन ।
यस्तै, माओवादीले उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउन महासचिव देव गुरुङको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदल सदस्यमा उपमहासचिवद्वय गिरिराजमणि पोखरेल र वर्षमान पुन सदस्य छन् । सङ्घ र प्रदेशका लागि उम्मेदवारको सूची तयार पार्ने कार्यदलले सोमबारको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पेस गर्ने छ ।
यसैबीच, आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोगले सरकारलाई निर्वाचन अधिकृतको नाम उपलब्ध गराएको छ ।
परिषद्ले ७७ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा र न्याय सेवाका ८८ जना कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा सिफारिस गरेको हो । परिषद्ले सिफारिस गरेसँगै आयोगले उनीहरूलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ ।
लौरो चिह्न खारेज गर्न माग
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको साझा चुनाव चिह्न लौरो भनेर प्रचार गरिएको र यो चिह्नले समाजमा भ्रम छरेको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। लौरो चिह्न खारेज गर्न माग गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारद्वय सुनिल रिजाल र विजय कँडेलले आयोगमा उजुरी दिएका हुन्। रिजालले काठमाडौं– ९ र कँडेलले काठमाडौं– ५ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
हाम्रो नेपाली पार्टीले लौरो चुनाव चिह्न लिएर दल दर्ता गरेको छ । यो पार्टीलाई नयाँ चुनाव चिह्न दिनुपर्ने रिजाल, कँडेललगायतको माग छ । लौरो चिह्नले स्वतन्त्रहरूको साझा तथा वैकल्पिक चिह्न भनेर जनमानसमा भ्रम सिर्जना गराइरहेको उनीहरूको निवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लौरो अभियान समूहले गण्डकी प्रदेशमा उम्मदवारी घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा १० जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
देशको परिवर्तनका लागि वैकल्पिक शक्ति एकजुट भएर लौरो अभियान बनेको अभियान संयोजक सुमन सायमीले बताए । प्रतिनिधिसभाका लागि मुस्ताङमा राप्के गुरुङ, स्याङ्जा– १ मा सोमबहादुर नेपाली, नवलपुर– १ मा तुल्सी भुसाल, तनहुँ– २ मा विष्णु पराजुलीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
प्रदेशतर्फ कास्की– १ (क)मा सुचेन्द्र परियार, कास्की– ३ (क) मा खेम तिमिल्सिना, स्याङ्जा– १ (ख) नरेन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, स्याङ्जा– १ (क)मा मकुल मियाँ, कास्की– १ (ख)मा महेश श्रेष्ठ, नवलपुर–१ (क)मा बद्री काफ्लेले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
