काठमाडौं । मनपरी मूल्य सूची राखी उपभोक्तालाई सामान बिक्री गर्ने भाटभटेनी सुपर मार्केटलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा सरकारी निकाय मौन बसेको छ। भाटभटेनी सुपर मार्केटले कम्पनीको अधिकतम मूल्य सूची (एमआरपी) मेटेर आफु खुसी मूल्य राखी सर्वसाधारणलाई सामान बिक्री गर्ने गरेको सामाचार सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही गर्ने नियमक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मौन बसेको हो ।
अनामनगरस्थित भाटभटेनी सुपर मार्केटले पेन्सिलमा तोकिएको एमआरपी मेटेर मनपरी मूल्य राखेको पाइएको थियो। भाटभटेनीले एमआरपीमा ७० देखि ८० भारतीय रुपैयाँ एमआरपी तोकिएको पेन्सिलको मूल्य मेटेर १२५ देखि १४५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्दै भेटिएको थियो।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार वस्तुको मूल्य उत्पादन गर्दा तोकिएको मूल्य, लेबल गराइएको मूल्य, एमआरपी आयात प्रज्ञापनपत्रमा तोकिएको मूल्य वा उत्पादनकले स्रोतमै तोकेको मूल्य उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । भाटभटेनीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको मापदण्डविपरीत एमआरपी हातले मेटेर आफैँ मनपरी मूल्य राखेर ठग्दै आएको छ ।
कुनै व्यवसायीले बजारमा अनुचित कार्य गरेको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम कसुरअनुसार ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको जरिमाना र ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने अधिकार विभागलाई दिएको छ। तर, विभागले खुलेआम अधिकतम मूल्य सूची मेटेर मनपरी मूल्य सूची राखी सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने भाटभटेनीलाई कारबाही त परको कुरा दैनिक जस्तो बजार अनुगमन गर्ने टोलीसमेत पठाएको छैन।
भाटभटेनीले खुलेआम कम्पनीको मूल्य सूची मेटेर मनपरी मूल्य राखी सर्वसाधारण ठगी गरेको थाहा पाउँदा पनि कारबाही गर्ने नियमक निकायले बेवस्ता गर्नु भनेको नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षणको ऐन २०७५ को धज्जी उडाएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्। उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्था गरेको मापदण्डविपरीत व्यवसाय गर्ने व्यापारीलाई जरिमानादेखि कैद गर्नेसम्मको अधिकार हुँदा पनि विभागले कारबाही नगरी मौन बस्नु भनेको अनुचित व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहन गरेको बताए । सर्वसाधारणलाई ठगी गरिरहेको जानकारी हुँदा पनि नियमक निकाय मौन हुनुले राज्यले नै गलत व्यवसाय गर्नलाई प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ।
उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा व्यवस्था गरिएको कानुनबमोजिम नियमक निकायले अनुचित कार्य गर्ने जो कोही व्यवसायीलाई पनि कारबारहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । साना ठूला व्यवसायी नभनेर ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी एक पटक कारबाहीमा परेको व्यवसायी दोस्रो पटक गल्ती नहुने गरी राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नल्याउँदा व्यवसायीले खुलेआम सर्वसाधारणलाई ठगिरहेको उनले बताए।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले भाटभटेनी सुपर मार्केटमा विभागको टोली कारबाही गर्न नगएको बताए। उनले कम्पनीले तोकेको मूल्य मेटी मनपरी मूल्य तोकेर सर्वसाधारणलाई सामान बिक्री गर्नु भनेको गैर कानुनी भएको बताए पनि विभागको टोली कारबाहीका लागि नगएको जानकारी दिए।
उनले बजारमा पानीको समस्या आएको हुँदा विभागको टोली भाटभटेनीलाई कारबाही गर्न नभएर पानीको समस्यातर्फ खटिएको बताए। उनले केही दिनपछि मात्र विभागको टोली भाटभटेनीमा अनुगमनका लागि जाने जानकारी दिए।
