काठमाडौं । ४ मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी गरेको आचारसंहिता निर्वाचन आयोगलाई नै घाँडो हुन थालेको छ। गत १२ असोजदेखि लागू भएको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा पटकपटक चासो देखाइरहेको आयोगका लागि राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि नै कार्यान्वयनमा बाधक बनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष पदाधिकारी, प्रदेशका नेता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारले समेत अटेर गर्न थालेपछि आयोगलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ।
गत १३ भदौमा राजपत्रमा प्रकाशन भएको आचारसंहिता पालनाका विषयमा आयोगले उम्मेदवार मनोनयन दर्तायता पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। दल र उम्मेदवारसहित सरकारले नै उल्लङ्घन गर्न थालेपछि बुधबार आयोगले ७ बुँदे निर्देशन दिँदै आचारसंहिताका प्रावधान पालना गर्न सम्झाएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उम्मेदवारी दर्ताकै दिन बाजागाजासहित गोरखा सदरमुकाममा तामझाम गरे । आयोगले बाजागाजा बजाउन नपाइने सम्झाउँदै प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । तर, प्रचण्डले बाजा बजाउने मान्छे आफूले नचिनेको जबाफ दिए ।
उनको यस्तो जबाफपछि के गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयुक्तबीच लामो छलफल भयो। पार्टीका झण्डा र बाजागाजासहित निर्वाचन कार्यालय पुगेका कार्यकर्ता नचिन्ने प्रचण्डलाई थप कारबाही गर्न नसकिने निष्कर्षमा आयोग पुग्यो।
‘अध्यक्षबाटै आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको जबाफ चित्तबुझ्दो आएन । तर, छलफलमा थप प्रष्टीकरण सोध्ने विषयमा पनि एक मत भइएन’, आचारसंहिताको अवस्थाबारे गुनासो गर्दै एक आयुक्त भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, दलका ठूला नेता, प्रभावशाली उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिले नै धमाधम उल्लङ्घन गर्न थालेपछि हामीले राखेका प्रावधान नै घाँडो जस्तो भएको छ ।’
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ तयार गरेको छ । यस ऐनको दफा ४६ मा ‘कसैले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
आचारसंहिता लागू भएपछि आयोगले ५० जना हाराहारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। यसमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढीले बुझाएको स्पष्टीकरणमा आयोगले चित्त नबुझाएको ती आयुक्तको दाबी छ । तर, कसैलाई पनि जरिमाना या उम्मेदवारी रद्द गराउन आयोगले सकेको छैन।
आयोगका उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत विगतमा भन्दा कडा प्रावधानसहित आगामी निर्वाचनलाई आचारसंहिता ल्याइएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती आएको स्वीकार्छन्। ‘आचारसंहिता कार्यान्वयन अहिले नै निकै चुनौतीपूर्ण भएको छ, हामी यसको पूर्ण पालनामा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ’, प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्।
सरकारी स्रोत, साधनको दुरूपयोग भएको भन्दै आयोगले बुधबार अर्को निर्देशन जारी गरेको हो, जसमा सरकारका मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा अनुमतिबिना र अरू क्षेत्रमा आयोगको अनुमति लिएर मात्र प्रचारप्रसार गर्न निर्देशन दिइएको छ। ‘आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्नबाहेक निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई अन्यत्र कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत, साधनको प्रयोग गर्न नपाइने’, निर्देशनमा भनिएको छ।
सरकारी कामको शिलशिलामा यात्रा गर्दाबाहेक निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ जाँदासमेत सरकारी साधन, स्रोतको उपयोग नगर्न पनि आयोगले दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यलाई पनि अर्को स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदा अनिवार्य आयोगको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसलाई टेकेर आयोगले स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा तथा प्रचारप्रसारका लागि जाँदा वा आउँदासमेत सरकारी साधन, स्रोत तथा जनशक्ति उपयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ। आचारसंहितामा व्यवस्था भएको व्यवस्था ‘जुलुस र कोणसभा पनि मतदानको १७ दिनअघिदेखि मात्र गर्न पाइने व्यवस्था’को उल्लङ्घन भएको भन्दै आयोगले पुनः सचेत गराएको हो।
बुधबारको निर्देशनमा निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर नजान भनिएको छ। प्रचारका लागि आयोगले अनुमति दिएका सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ।
सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आयोगले तोकेबमोजिम अनुमति लिएर मात्र निर्वाचन प्रसारप्रसारको लागि सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ। निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि अनुमति लिएका सवारी साधनबाहेक अन्य सवारी साधनमा दलको वा निर्वाचन चिह्न अङ्कित झण्डा प्रयोग नगर्न पनि आयोगले भनेको छ।
आयोगले प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने, यसरी जाँदा बाजागाजा तथा झाँकीसहित जान नहुने भन्दै दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्मरण गराएको छ।
