• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । लोकतन्त्रले जनतालाई देशको शासन प्रक्रियामा समावेश गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वीकार्यता जनताबाट प्राप्त हुने मान्यतामा निर्भर गर्छ । आजको विश्व जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखी लोकतान्त्रिक शासन गरिरहेको छ । नागरिक संलग्नताको विषय सापेक्षित भएकाले यो अमूक देशको परिस्थितिअनुसार यसको अर्थ र उपयोग पनि पृथक् हुने गर्छ।

जनपरिचालन र संलग्नताको सम्बन्धमा शासकीय शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन, नागरिक समाजको क्रियाशीलता, विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, जबाफदेहिता आदिलाई यसको आधारस्तम्भका रूपमा लिने गरिएको छ। जनताको संलग्नतालाई मूर्त रूप दिनेगरी कानुनी ढाँचा, देशले निर्धारण गरेका नीतिहरू र विभिन्न कार्यक्रमहरू जनमैत्री हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्छ।

स्थानीय स्तरमा हुने जुनसुकै पनि विकास निर्माणका कार्यहरूमा जनतालाई संलग्न गराउने कानुनी व्यवस्था र संरचनात्मक प्रबन्ध औपचारिक रूपमा मिलाई सोहीअनुरूप कुनै सम्झौता नगरी कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्छ । नागरिकको अर्थ र परिभाषा कहिलेकाहीँ अमूक देशका नागरिकलाई मात्र सम्बोधन गर्नेगरी सङ्कुचन गरेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ । तर, यसमा त्यस देशका नागरिक, आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरू समेत समेट्नुपर्छ।

यो मानवीय विषय हो, विश्वको जुनसुकै स्थानमा रहेका मानव जगत्लाई मानवोचित व्यवहार गर्दै उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । त्यसैले नागरिक संलग्नताको विषय राष्ट्रिय सिमानाभन्दा बाहिर गई मानवअधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ।

अर्को शब्दमा, सबै देशवासीहरू (नागरिकहरू, आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरू) सबैलाई राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण गर्दै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । यसको मुख्य लक्ष्य नै सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु हो।

स्थानीय तहमा रहेका सर्वसाधारण जनताले उनीहरूका नाममा सञ्चालनमा ल्याइएका सेवाहरूलाई स्वीकार मात्र गरेर बस्ने होइन, आफ्ना आवश्यकताहरूको पहिचान गरी सोहीअनुरूपका योजना, आयोजना र कार्यक्रमहरू तय गरी आफ्नै संलग्नतामा कार्यान्वयनमा लैजाने र यसरी कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा सेवा प्रदायकहरू, संलग्न भएका विभिन्न निकायहरू एवं पदाधिकारीहरूको अनुगमन र नियमन गरी सेवाको गुणस्तरको पहिचान गरी त्यसलाई सुधार गर्न गराउन लागि पर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक परे दबाबसमेत दिन तत्पर हुनुपर्छ र यसका लागि जनता अधिकार सम्पन्न हुनै पर्छ ।

त्यसैले नागरिक शब्दलाई उपयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता, राज्यवाट उपलब्ध सेवाहरूको छनोटकर्ता, आफ्नालागि आवश्यक जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचनकर्ता एवं कानुनी अधिकारको अभ्यासकर्ता आदिका हिसाबले सुविधा प्राप्त गर्ने समूहका रूपमा लिनुपछै । यथार्थमा नागरिकहरूलाई राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सबै प्रकारका अधिकारहरू निर्वाध रूपमा उपयोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै नागरिक संलग्नता हो ।

यसरी नागरिकहरूलाई अधिकारले सुसज्जित बनाई औपचारिक संरचना र कानुनद्वारा सुसज्जित बनाउने मात्र होइन, अनौपचारिक अदालतहरू जस्तै स्थानीय मामिलाहरूका बारेमा स्थानीय तहमा नै उपयुक्त र शीघ्र न्याय दिने परिपाटीको निरन्तरताका साथै सरकारभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न प्रकारका सामाजिक संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन हुनु जरुरी छ।

गुणस्तरयुक्त नागरिक संलग्नताको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय स्तरका औपचारिक र अनौपचारिक संरचना एवं सर्वसाधारण जनताको राज्यशक्तिसँग सिधा सम्पर्क स्थापित हुनुका साथै प्रभावित गर्न सक्ने अवस्थामा राखिँदा मात्र यसले मूर्त रूप लिन सक्छ । त्यसैले नागरिक संलग्नताको विषय अत्यन्त जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ। नागरिकहरूलाई सहभागी मात्र बनाउने होइन, उनीहरू संलग्न भएका क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा जबाफदेहिता बहन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनतः सिर्जना गर्नुपर्छ।

देशको राजनीतिक अवस्था, राज्य र समाजबीचको औपचारिक र अनौपचारिक सम्बन्ध, सामाजिक र आर्थिक असमानताको स्थिति, नागरिक समाजको क्षमता र क्रियाशीलता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक र आर्थिक पक्षमा परिरहेको प्रभाव, निर्णय र नीति निर्माणमा जनताले पार्न सक्ने प्रभाव, गरिब र सीमान्तकृत जनताको आवाज मुखरित हुने स्थिति, जनविरोधका कार्यक्रमहरूको गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन, राज्यले प्रदान गरेका मञ्चहरू, विधायन, गैरसरकारी संस्था, सामाजिक अभियन्ताहरूको सक्रियता, समानान्तर सरकारी संयन्त्रहरूको निर्माण र प्रयोग, अनौपचारिक क्रियाकलापहरू आदिको समुच्च प्रभावकारी परिचालन, उपयोग र जनतालाई सम्मानपूर्वक परिचालित मात्र होइन, अधिकार सम्पन्न बनाई नागरिकहरू नै जबाफदेही हुने विधिसम्मत व्यवस्था प्रष्ट रूपमा मिलाइनुपर्छ ।

यसले गर्दा यदि जबाफदेहिता बहन नगर्ने परिस्थिति निर्माण भएमा जनस्तरबाटै पुनः दबाब दिने र ठिक अवस्था वा मार्गमा हिँडाउने व्यवस्था गर्न सकियोस् । आफ्ना कर्तव्यबाट दिग्भ्रमित र विचलित भएकालाई जनताबाटै दण्डित हुने परिस्थिति साथै कानुनी हिसाबले नियन्त्रण गर्न पनि जनता सबल हुनुपर्छ । त्यसैले आधुनिक लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मात्र हुँदैन यदि यसैमा सीमित हुन पुगेमा लोकतन्त्र नै अपूर्ण बन्छ ।

आधुनिक लोकतन्त्रमा समावेशी र सहभागितामूलक चरित्र हुनै पर्छ भन्ने तथ्यले विश्वका प्रायः सबै लोकतान्त्रिक समाजमा मान्यता प्राप्त गरिरहेको छ। यस्तो जबाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउने केही सर्वमान्य शर्तहरू आधुनिक विश्वले प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । अबको सहभागितामा संस्थागत प्रबन्धको विकल्प हुन सक्दैन।

राज्यका संरचना हरूमा स्थानीय तहका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाई कार्य गर्न कानुनी मान्यता प्राप्त संस्थागत हैसियत कायम गरिनुपर्छ। अनौपचारिक घोषणा र वक्तव्यबाजीबाट अर्थपूर्ण नागरिक संलग्नताको सम्भावना अत्यन्त कमजोर हुन्छ।

आवधिक निर्वाचनद्वारा जनताप्रति निष्ठावान् नबन्ने प्रतिनिधिहरूलाई विस्थापित गर्न वा प्रत्याह्वान गर्न सक्ने सशक्त अधिकार जनतामा निहित हुनुपर्छ। यसको प्रयोग विकसित देशहरूमा निरपेक्ष लोकतन्त्र वा निर्वाचित अवधिअघि नै प्रतिनिधिहरूको कार्य सन्तोषजनक नभएमा प्रत्याह्वान गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत प्रयोगमा आइरहेको छ।

राज्य संयन्त्र उपयुक्त हिसाबले अघि नबढेमा त्यसको सशक्त प्रतिवाद, प्रतिरोध र विरोध गर्ने, सडकमा प्रदर्शन गरी दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। सञ्चार जगत् अत्यन्त सबल, निष्पक्ष, खोजमूलक, जिम्मेवार र प्रभावकारी हुनुपर्छ। सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रोत्साहित हुने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । पित पत्रकारिताबाट ग्रसित सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरूलाई शीघ्र कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ।

यस सम्बन्धमा विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूमा संस्था खारेज गर्नेदेखि कडा काराबासको सजाय दिनेसम्मको व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तो जबाफदेहिताको बहन जनमुखी संरचना, संस्था र मञ्चहरूले राजनीतिक र सामाजिक दुवै प्रकारको जबाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ। यसरी जबाफदेहीता बहन गराउँदा कुन क्षेत्र कमजोर र सबल देखियो भन्ने विषय उल्लिखित पहलकदमीका आयाम र स्तर, जबाफ दिने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना, उत्तरदायित्व बहन गर्ने अवस्था, कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको अवस्थाका आधारमा निक्र्याेल गर्ने वस्तुगत आधारहरू तयार पारिएको हुन्छ ।

नागरिकहरूलाई संलग्न गराउँदै अघि बढ्ने प्रक्रिया सहज देखिँदैन । परिवर्तनका बाहकहरूमा थोरै मात्र क्रियाशीलता कम हुँदा यो प्रभावित बन्छ। नागरिक समाजलगायत परिवर्तनका बाहकहरूले बोकेका मूल्य, मान्यता, राजनीतिक आस्था, आदर्श, व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा आदिका कारण यो विषय नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइरहेको दृष्टान्तहरू प्रशस्त मात्रामा सबै प्रकारका समाजहरूमा देख्न सकिन्छ।

स्थानीय तहमा क्रियाशीलता दिने यस्ता संस्थाहरू, समूहहरू आदिमा नीति निर्माण गर्ने र निर्णय लिने समयमा प्रभाव पार्न सक्ने क्षमताको कमी पाइन्छ। प्रायः नागरिक समाजको प्रयोग अपवादबाहेक सबै प्रकारको समाजमा सरकार र जनताका बीच मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नुमा सीमित गरिएको हुन्छ। तर, नागरिक समाजले यसभन्दा माथि उठी सशक्त भूमिका र जबाफदेहिता बहन गर्न सक्नुपर्ने हो । सोहीअनुरूप राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा यस प्रकारको अभ्यास विरलै मात्र पाइएको छ।

नागरिक संलग्नताको विषय लोकतन्त्रमा आधारित हुने भएकाले साम्यवाद, तानाशाहीतन्त्र, सर्वसत्तावाद अवलम्बन गरिएका देशहरूमा यसको कल्पना गर्न सकिँदैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा पनि एकात्मक शासन र सङ्घीय शासन व्यवस्था दुवैमा जनताको अत्यधिक सहभागिताको प्रत्याभूति गराई जनतालाई सशक्त गराई आएको देखिन्छ। यी दुवै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनसहभागिताको र संलग्नताको सुनिश्चितता हुन सक्छ । तर, अमूक देशले बोकेको राजनीतिक संस्कार, जनचेतनाको स्तरबाट यसको निर्धारण हुने गरेको छ।

यसलाई सुसञ्चालन गराउने सम्बन्धमा ४ वटा प्रस्थान बिन्दुहरू, जस्तै : उपलब्ध सेवाको प्रकार र गुणस्तरको बारेमा निरन्तर रूपमा सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने, जनताद्वारा सेवा प्रदायक निकाय र पदाधिकारीहरूको नियन्त्रण र अनुगमनमा कुनै पनि प्रकारको समझदारी नगर्ने, जनताका गुनासाहरूलाई यथा समयमा सम्बोधन गर्ने र सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रयोजनका लागि गरिने विरोध कार्यक्रमहरूका लागि राज्यले नै कानुनी मान्यता दिई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

सारांशमा, सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाउने सम्बन्धमा राजनीतिक सक्षमता र क्रियाशीलताको प्रदर्शन व्यवहारमा नै हुनुपर्ने, कानुनी व्यवस्था एवं ढाँचा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी संयन्त्रको समुचित व्यवस्था गर्दै जनताको क्रियाशीलता र क्षमताको विकास गर्नु अपरिहार्य छ।

यी सबै व्यवस्था गर्ने क्रियाशीलता र उत्साह देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा हुनु जरुरी छ अन्यथा नागरिक संलग्नताको विषय सिद्धान्तमा सीमित हुनेछ।