• दीपक खनाल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनले छ्वाप्पै छोपिसकेको छ। निर्वाचन आयोग नेपाल जस्तै राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेका छन्। गाउँ, शहर जताततै निर्वाचनकै चर्चा, बहस छ । निर्वाचन परिणामबारे ठाउँठाउँमा एकआपसमा छलफल, कुराकानी भइरहेका छन्।

राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र प्रत्यासीले भने मत परिणाम आ–आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरिरहेका छन्। निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइरहेकाले अहिले नै यसबारे विश्लेषण गर्न मिल्ने अवस्था यहाँ छैन। प्रेस काउन्सिल नेपालले नियमित पत्रकार आचारसंहिताका साथै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएयता निर्वाचनसम्बन्धी विशेष अनुगमन गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचनकै समाचार सम्प्रेषणमा केन्द्रितमध्ये कतिपय पत्रकार र समाचार माध्यमबाट जानी नजानी पत्रकार र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएको छ।

काउन्सिलको विशेष अनुगमन (निर्वाचन)का क्रममा ९४ वटाभन्दा बढी समाचार माध्यमले पत्रकार तथा निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल समाचार सामग्री सम्प्रेषण गरेका देखिएको छ। ३० कात्तिक साँझ ५ बजेसम्म अनुगमन र उजुरीको दायरामा रहेकामध्ये १५ वटा छापा माध्यम, ५ वटा टेलिभिजन, २० वटा रेडियो, ४४ वटा अनलाइन माध्यम र ५ वटा वेबपोर्टलबाट यस्ता सामग्री सम्प्रेषण भएका छन्।

यीमध्ये ६ वटालाई निर्देशन, ५० वटालाई ध्यानाकर्षण, २२ वटालाई सचेत र १२ वटालाई स्पष्टीकरण सोधिएको, दर्ता/सूचीकरण नभएका ५ वटा वेबपोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने बनाउन नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरिएको र ३ वटा अनलाइन माध्यमलाई फोन सम्पर्क गरी ध्यानाकर्षण गराइएको काउन्सिलको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसरी कारबाही भएपछि धेरैजसो समाचार माध्यमबाट समयमा नै स्पष्टीकरण वा जबाफ प्राप्त भएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा सचेत, ध्यानाकर्षण गराउने, स्पष्टीकरण सोध्ने, निर्देशन दिनेभन्दा थप कारबाही गर्ने अधिकार र यस्ता प्रावधान काउन्सिलसँग नभएकाले यीबाहेक अन्य कारबाही हुन सकेको देखिँदैन। आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा त्यसको अभिलेखका आधारमा वर्गीकरण/मूल्याङ्कन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको भुक्तानी प्रभावित हुन सक्नेबाहेक काउन्सिलले भन्न सक्ने अरू अवस्था छैन।

आचारसंहितामा भएको व्यवस्था

निर्वाचन आचारसंंहिता, २०७९ को (ख)मा ‘कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने’, (ग)मा ‘जातजाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, लिङ्ग र क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सद्भावमा खलल पार्ने, राजनीतिक आस्था वा विचार, राष्ट्रियता तथा सामाजिक अवस्था जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव हुनेगरी समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने’, (ट)मा ‘नेपालको निर्वाचन, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई नकारात्मक असर पुग्नेगरी विदेशी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री पुनः प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने’ उल्लेख छ।

यसरी नै (घ)मा ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने, (ङ)मा ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्दा सो विज्ञापनमा सशुल्क भएको जनाउ दिनुपर्ने र (ठ)मा कसैले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, अपमान गर्ने, मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) गर्नेजस्ता भ्रामक टीका टिप्पणी इन्टरनेट वा टेलिजिभनमा सम्प्रेषण गर्न नहुने र त्यस्तो टीका टिप्पणी सम्प्रेषण भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक वा केवल टेलिभिजन वितरकले त्यस्ता सूचना वा अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने उल्लेख छ।

पत्रकार र सञ्चार माध्यमले निर्वाचन सम्पन्न नहुञ्जेल मत सर्वेक्षणका बारेमा समाचार तथा समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नुहुँदैन । यस्तो व्यवस्था काउन्सिलको पत्रकार र निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ । पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) मा भनिएको छ, ‘पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले कुनै पनि मत सर्वेक्षण वा अनुसन्धानमूलक सामग्रीको समाचार वा समाचारमूलक सामग्री तयार पार्दा अनुसन्धानको विधि उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तो मत सर्वेक्षण गर्दा सर्वेक्षणको प्रयोजक, औचित्य र पृष्ठभूमि जस्ता विषय खुलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’

यस्तै, निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ (त)मा ‘उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा वा प्रकाशन गर्न नहुने’ व्यवस्था छ।

यसरी विभिन्न दफामा पत्रकार र समाचार माध्यमले निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी समाचार र विज्ञापन सम्प्रेषण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय उल्लेख भए पनि कतिपय पत्रकार र समाचार माध्यमबाट त्यसलाई महŒव दिइएको पाइएको छैन। यसतर्फ पत्रकार र समाचार माध्यम अझै सम्वेदनशील बन्नुपर्छ किनकि मतदाता मतदान हुने दिनसम्म अझै प्रभावित हुन सक्छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिताको दफा (झ)मा ‘मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घन्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा विज्ञापनका अतिरिक्त टक सो, टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्नोत्तर जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने’ व्यवस्था छ । मौन अवधि झन सम्वेदनशील अवधि हो । यस अवधिमा मतदातालाई प्रभाव पार्न अनेक प्रपञ्चहरू रचिन्छन्।

यसको मारमा पत्रकार र समाचार माध्यम नपर्ने झन कुरै भएन । पत्रका र समाचार माध्यमलाई दुरूपयोग गर्न सकिने निकै सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यस अवधिमा अत्यन्तै होसियार भएर सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्नुपर्छ।

यस अवधिमा दल तथा उम्मेदवारका कार्यक्रमका भाषण, तस्बिर, विज्ञापन, लाइभ कार्यक्रम केही दिन पाइँदैन। विगतमा मतदाता झुक्याउन दल र उम्मेदवारका पुराना सामग्री हालेका घटना पनि देखिने गरेका थिए । यसमा पत्रकार र समाचार माध्यम चनाखो हुनुपर्छ। पत्रकारले सामाजिक सञ्जालबाट समेत यस्ता सामग्री राख्न, शेयर, कमेन्ट, लाइक, प्रतिकमेन्ट गर्न हुँदैन।

प्रवृत्ति

गत वैशाख महिनामा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन र विगतका निर्वाचनमा समाचार र समाचार सामग्रीहरूको विषयवस्तु र राजनीतिक दल, उम्मेदवारको विज्ञापनको प्रस्तुतिमा समस्या देखिएको थियो। धेरैजसो पत्रकार र समाचार माध्यमले समाचार, अन्तर्वार्ता आदि प्रस्तुतिमा सन्तुलन कायम नगर्ने, भाषाशैली, शब्द चयन, प्रयोगमा ध्यान नदिने, सरकारी माध्यमले सरकार पक्षीय पार्टी र उम्मेदवारको मात्र वकालत गर्ने, दर्ता/सूचीकरण नभएका वेबपोर्टलले आफ्ना निकट दल र उम्मेदवारको बढी बढाइचढाइ गर्ने गरेका पाइएको थियो।

अघिल्ला निर्वाचन, वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि समाचार माध्यममा खासगरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित समाचार, लेख, विचार, फिचर, अन्तर्वार्ता, गतिविधिका समाचार, सम्पादकीय, विज्ञापन, विभिन्न सन्देशहरू प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण भएका देखिएको थियो। पत्रपत्रिकाको मुख्य, ब्यानर समाचार, प्रथम पृष्ठका समाचार, लेख, सम्पादकीय, ब्रोडसिटका केही पत्रपत्रिकाका दल र उम्मेदवारसम्बन्धी विज्ञापन, एफएम रेडियो र टेलिभिजनको प्राइम टाइमका र अनलाइन माध्यमका समाचार, विज्ञापनको अनुगमन गर्दा केहीमा विज्ञापन, फोटो फिचर, लेखहरू प्रकाशन भएका देखिएको थियो। यस पटक पनि यस्तैयस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ।

अहिले पनि राजनीतिक दल वा सङ्गठनको आवरणमा सञ्चालित मिडियाले त्यही दल र उक्त दलका उम्मेदवारलाई केन्द्र बनाएर र विपक्षी दल वा उम्मेदवारप्रति नकारात्मक सन्देश जाने गरी समाचार दिने गरेका पाइएको छ । यसमा साप्ताहिक/पाक्षिक छापा माध्यम बढी उग्र देखिएका छन्। राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारको बारेमा विज्ञापन दिँदा आकार, समय र स्थानमा ध्यान नदिई र सशुल्क उल्लेख नगरी सम्प्रेषण गर्ने गरिएको छ।

धेरैजसो सञ्चार माध्यमले राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारमाथि नकारात्मक असर पर्नेगरी विपक्षीले व्यक्त गरेका द्वेषपूर्ण र घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई प्रश्रय दिने गरेका छन्। निर्वाचन कार्य सम्पन्न नहुँदै मत सर्वेक्षण, विश्लेषण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दै ‘जनप्रतिनिधि अनुमोदन’का नाममा सामग्री सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्ति भित्रिएको छ।

कतिपय पैसावाल उम्मेदवारले मिडिया नै किनिदिएको वा तत्तत् पत्रकारले आफ्नो मिडियाको दुरुपयोग गर्न दिएको समेत पाइएको छ। कतिपय सरकारी समाचार माध्यमबाट मतदाता प्रभावित हुने खालका एक पक्षीय सामग्री प्रस्तुत भएका छन् । कतिपय चिनिएका पत्रकारबाट नै आफूलाई मन नपरेको दलको उम्मेदवारविरुद्ध ‘हाते पर्चा’ तयार पारेर मतदाता समक्ष सम्प्रेषण गरिनेजस्ता रमाइला शैली अपनाइएका छन्।

सामाजिक सञ्जाललाई सबै राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार, नेता, कार्यकर्ताबाट खुलेआम प्रयोग भइरहेका छन्। धेरैजसो पत्रकारले समेत सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने सामग्रीको लिंक शेयर गरेको देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताबाट मनपर्ने नेताको पक्षमा गुणगान गाएर अनि नपर्नेको उछित्तो काडेर स्टाटस राख्ने, शेयर, लाइक, कमेन्ट, प्रतिकमेन्ट हुने गरेको छ।

काउन्सिलले यसरी अनुगमन गरी सचेत, ध्यानाकर्षण गराउँदा, स्पष्टीकरण सोध्दा, निर्देशन दिँदा कतिपय पत्रकार र समाचार माध्यमबाट शक्तिको आड वा त्यस्तै शक्तिको लगानीमा सञ्चालित पत्रकार र सञ्चार माध्यमले नटेर्ने, ‘पत्राचार मात्र गर्ने त हो, ठूलो कारबाही हुने होइन’ भनेर पटकपटक गल्ती दोहोर्‍याउने गरेको पाइएको थियो।

अहिले र भोलि पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने भएकाले आगामी निर्वाचनमा काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा १२ मा भएको व्यवस्थाका आधारमा पत्रकार र सञ्चार माध्यमका लागि आफ्नै ‘निर्वाचन आचारसंहिता’ र कारबाहीको कार्यविधि बनाएर अनुगमन र कारबाहीलाई अहिलेभन्दा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।