• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । पैसा देखेपछि महादेवको पनि तेस्रो नेत्र खुल्छ रे भन्थे पहिले। अहिले झन चरितार्थ हुँदै छ यो आहान हरमानव जीवनमा। गरिब र विकासोन्मुख देश त झन भूकम्प आए पनि, कोरोना र डेंगी आए पनि ठूला कुनै अन्य दुर्घटना भए पनि धनी देशबाट सहयोगको अपेक्षा नै गर्छन्। त्यसमा अग्र पङ्क्तिमा परेको छ हाम्रो सानो देश, यसलाई सधैँ चाहिएको छ–वैदेशिक सहयोग, अनुदान, ऋणै भए पनि ।

र त भर्खरैका चुनावी घोषणापत्रहरूमा पनि शीर्ष दलहरूले जलवायु वित्त नै भए पनि धेरै ठूलो कोष जम्मा गर्ने भने । सरकारले यसको सम्मेलनमै भनिदियो– जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने सहयोगी स्रोतमा विकसित देशहरूले वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विकासोन्मुख देशहरूले देखाएको तत्परताकै कारण कोप सम्मेलन बैठकको समयसमेत परसम्म धकेलियो र वित्त कोष स्थापना गर्न विकसित देश एक किसिमले सहमत भए।

जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित र त्यसको क्षतिपूर्ति भराउने खालको यस्तो कोष स्थापना गर्न आफू सफल भएकामा विकासशील देशहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् तर दिन्छन् कति थाहा छैन । कारण : यसअघि पनि यस्तो कोष स्थापनार्थ मोटै रकमको घोषणा गर्न ती देशहरू पछि परेका भने थिएनन्। अहिले रुस र युक्रेनको युद्धको पक्ष र विपक्षमा धनी देशहरूले धेरै रकम खर्च गर्नुपर्दा तिनलाई पनि स्रोत जुटाउन असहज छ ।

धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश चीन हो, अर्को अमेरिका, त्यसपछि पर्न आउँछन् ईयूका देशहरू। हालको सम्मेलनमा सुरुमा ठूला देशहरू सहमतिमा नआउँदा ईयूका देशहरू यस्तो कोष स्थापनामा सहमत भए, विश्वका शक्ति देशहरू पहिले विभाजित देखिए, सम्मेलन लम्बियो, पछि अरू पनि सहमतिमा आए । अब कोपको २८औँ सम्मेलन अर्को वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्समा हुने त्यसपछि कोपको अध्यक्षता यसै देशले गर्नेछ।

अहिले ६ देखि १८ नोभेम्बरसम्म इजिप्टमा कोप–२७ सम्मेलन सकिएको र केही महत्वपूर्ण निर्णय पनि भएका छन्। विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई स्थिर राख्ने, डेढ डिग्री बढ्न नदिने विषयमा सहमत पनि भएको अवस्था छ। जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावबारे न्यूनीकरण बहस भने यसअघि ३१ अक्टोबरदेखि १२ नोभेम्बरसम्म बेलायतस्थित स्कटल्यान्डको ग्लास्कोमा कोपको २६औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो।

हालको सम्मेलनमा नेपालका ८ वटा प्रमुख मुद्दाहरू रहे । धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भने विकसित राष्ट्रहरू हुन् । हिमाली र पर्वतीय भूमि त्यसको कोपभाजनमा परेका छन्, हामी यसैमा पर्छौं। विगतका दिनहरूले यहाँ देखाएको प्राकृतिक ताण्डव नृत्य सबैले अनुभूति गरेका छन् । मुखैमा आएको अनाज बाली सखाप मात्र भएन, चाडबाड मनाइरहँदा धेरै नेपालीहरूको अकाल मृत्यु पनि भएको छ।

हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा पनि तापक्रम वृद्धि भएको छ, प्रायः गर्मी मौसमका कारण देशको तराई र भित्री मधेसमा देखापर्ने डेंगी रोग यसपालि त उच्च हिमाली क्षेत्रमा पनि देखियो । हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पामा समेत दर्जनौँ डेंगीका बिरामी देखिए । सडक, बाटो घाटोसँगै अब लामखुट्टे र झिँगाको जीवन चक्र मुस्ताङलगायत हिमाली क्षेत्रमा यसअघि नै देखिएको थियो । मनसुन प्रणालीमा परिवर्तन देखिएको छ, बिदा हुने बेलाको मनसुनले कति नेपालीहरूलाई सोत्तर बनाएको, धनको ठूलै क्षति भएको छ पनि ।

कोप– २७ को उद्घाटनसत्रमै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले विश्वको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सहभागी देशहरूलाई भने, ‘कि सहयोग गर्नुहोस् यसमा कि सामूहिक आत्महत्या, किनकि जलवायु एकता एउटा सम्झौता हो तर सामूहिक आत्महत्याको सम्झौता पनि हो ।’ उनले थपे, ‘हामी हाम्रो पाइला अझै एक्सलेटरमा राखेर नर्क जाने मौसमको राजमार्गमा छौँ ।’

उद्घाटनसत्रमै आयोजक इजिप्टका राष्ट्रपतिले भने रुस–युक्रेनको युद्धले विश्वमा ऊर्जा सङ्कट त बढाएको छ साथै खाद्यान्न र भोकमरीको सङ्कट पनि । साँच्चै कोभिड– १९ र रुस–युक्रेनको सङ्कटले विकसित देशलाई त समस्या देखाएकै छ, विकासशील देशहरूलाई मुच्र्छा नै पारेको छ, अकासिएको नेपालको महँगीको कारण यो पनि एउटा हो ।

धेरै साना देशहरू भन्दै छन्, ‘चीन, अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनको कारक तत्व कार्बन उत्सर्जनको कमीमा सार्थक भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ तर, अफसोच ! चीनका राष्ट्रपतिले कोभिडको कारण देखाउँदै कोप– २६ को गत वर्षको सम्मेलनमा आपूm उपस्थित नै भएनन् । सबैभन्दा बढी भनौँ, २७ प्रतिशत विश्वमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश चीनका राष्ट्रपति सीले यसपालिको सम्मेलनमा पनि भर्चुअल माध्यमबाट मात्र उपस्थिति देखाए र भने, ‘सन् २०६० सम्म चीनले शून्य मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्नेछ ।’

वातावरण प्रदूषण कम गर्दै जाने विषयमा कमसेकम तत्परता देखाएको भन्नुपर्छ यतिबेला । अर्का ‘सुपर पावर’ अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन सम्मेलन सुरु भएको ढिलो गरी यसपालि कोपमा उपस्थित भए केही दिनपछि मात्र । विश्वमा कार्बन उत्सर्जन दोस्रो श्रेणीमा पर्छ उनको देश । तेस्रो श्रेणीमा पर्ने छिमेकी भारत हो । प्रधानमन्त्री मोदीको अनुहार त्यस सम्मेलनमा देखिएन, गएनन् । रुसका राष्ट्रपति पुटिन पनि गत वर्षको सम्मेलनमा भर्चुअल उपस्थितिमा मात्र देखिए । यसपालि त ती पनि देखिएनन्, गएनन् । कार्बन उत्सर्जनमा सहयोगी कोइला खपतमा अमेरिका, चीन, भारत अब्बल छन् । संसारको ७० प्रतिशत कोइला यतैतिर खपत हुन्छ, अर्को संसारमै कोइला निर्यात गर्ने ठूलो देश अस्ट्रेलिया हो ।

संसारमा हरेक वर्ष ३० गिगाटनभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन भएको छ र त विश्व वातावरणको भुमरीमा फसेको छ, उत्पादन गर्ने देश नै ओठ लेप्र्याउँछन्, आफैँ गतिलो उपस्थिति देखाउन सक्दैनन् बैठकहरूमा । जापान, जर्मनी, इरान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, इन्डोनेसिया पनि कम छैनन् कार्बन उत्सर्जन गर्ने संसारका देशहरूमा ।

सन् २०१८ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा औद्योगिक राष्ट्र चीनले २६ दशमलव १ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरेको देखिन्छ भने आर्थिक राजधानी भनिएको उन्नत समृद्धिको देश अमेरिकाले १३ दशमलव ४ प्रतिशत, युरोपियन युनियनले ७ दशमलव ६ प्रतिशत, उदाउँदो समृद्धिको देश छिमेकी भारतले नै पनि ६ दशमलव ५ प्रतिशत, अर्को बलियो देश रसियाले ५ दशमलव ६ प्रतिशत र एसियाको अर्को चुलीमा पुगेको देश जापानले पनि २ दशमलव ६ प्रतिशत अनि ब्राजिलले २ दशमलव १ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

औद्योगिकीकरणको सङ्केत नपाइने हाम्रो नेपालले गरेको कार्बन उत्सर्जनको मात्रा ० दशमलव ००२ प्रतिशत मात्र छ । त्यसो त भूगोलमै पनि साना छौँ हामी । दैवको लीला अचम्मको छ ! यही देशलाई कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न बोक्नै नसकिने ऋणको भारी आवश्यक परेको छ । यही ४ मङ्सिरको चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले जलवायु परिवर्तन प्रभाव कम गर्न ऋण खोज्न पहल गर्ने भनेका छन् । नेपाललाई जलवायु उत्थानशील राष्ट्रको रूपमा चिनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अधिकतम् पहल गर्ने भनेका छन् । एकातिर यहाँ आएको अनुदान र ऋणको सदुपयोग भएको छैन, अर्कातिर जलवायु असरको मार पनि खेपिरहनुपरेको छ ।

हाम्रो नेतृत्वलाई यहाँको विकास मोडेलबारे नै अवगत नभएको भान हुन्छ । सत्ताको होडबाजीमा परेको देश विगत ३२ वर्षमा विदेशी ऋण र करको भारले नराम्ररी किचिएको छ, थिचिएको र पिल्सिएको छ । विशाल र भीमकाय भूगोलको देशमा सुहाउने राजनीति खर्चिलो व्यवस्था र धान्नै नसकिने चुनावी खर्चले देश ओरालो लाग्दै छ । भर्खरैको चुनाव कति महँगो सावित भयो ? धेरै उही अनुहार दोहोरिएका छन्, उही सत्ता स्वार्थमा रुमलिने लोभी बूढाहरू । कोप– २७ मा नेपालले ८ मुद्दा अघि सारेकामा कृषि तथा खाद्य, जलवायु वित्त, लैङ्गिक र स्थानीय समुदायसहित वातावरणमा परेको असर, त्यसबाट परेको हानि–नोक्सानी, जनजाति, युवा, आदिवासीलाई परेको असर र भनौँ, विश्वव्यापी यसमा भएको प्रगति समीक्षाका विषयहरू देखिएका छन् ।

संसारको चाहना सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता र कार्ययोजनामा सहमति हुनुपर्ने, सबै देशहरूले सन् २०२० देखि २०३० सम्म हरेक वर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गर्नुपर्ने विषय कार्यान्वयनमै जानुपर्ने नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूका लागि जलवायुबाट भएका हानि–नोक्सानीका घटनाहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने प्रि–कोपको निष्कर्ष पनि त्यही थियो ।

कोप– २६ मा पनि यी विषयमा प्रतिबद्धता नभएको होइन, तर सदस्य राष्ट्रहरू कोप– २७ मा भने निर्णायक हुनुपर्ने गरी उपस्थित भए भनौँ, अहिलेलाई । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको संरचना महासन्धि यूएनएफसीसीले समेत कोप– २७ लाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने गरी पक्ष राष्ट्रहरूलाई दबाब दिँदै आएको हो ।

नेपालले कोप– २७ मा यससम्बन्धी हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि अलग्गै वित्त व्यवस्थापनका लागि दबाब दिने गरी जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेको र परिषद्को पहिलो बैठकले ४ विषयका मुद्दामा अनुमोदन गरेको भनेको थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको परिषद् भने गत २०७९ भादौमा मात्र गठन गरिएको हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बनेपछि सरकारले परिषद्को गठन गरेको हो, अहिले ।

परिषद्मा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित विज्ञ, त्रिवि वातावरण विभागका प्रमुखसमेत यसमा सदस्य हुने प्रावधान छ । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने र हाल कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यही दशकभित्र ६० खर्ब रूपैयाँ र थप ४७ दशमलव ४ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने भनेको छ । अघिल्लो कोप सम्मेलनमा पनि नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको र मूल १० वटा एजेन्डा प्रस्तुत भएका थिए ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष देशहरूको २५औँ सम्मेलन भने चिलीको सान्टियागोमा गरे, त्यसको पूर्वसन्ध्यामा भूटानको थिम्पुमा अतिकम विकसित देश भनौँ, एलडीसीका देशहरूले वातावरण, वन, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित मन्त्री, उच्चअधिकारी एवं विज्ञहरूले हरित ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाउन सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसमा मूल विषय विश्वको तापक्रम सरदर १ दशमलव ५ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा बढ्न नदिने थियो । साँच्चै, अहिले विश्वव्यापी रूपमा बढेको जैविक विविधताको ह्रासका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्यहरू अलपत्र पर्न सक्ने शङ्का छ, यसमा नेपाल अछूतो हुँदैन ।

अहिले सबैतिर सिमसार भनौँ, नदी, वन, जलाशयको अतिक्रमण बढेको छ । ध्वनि, वायु एवं जल प्रदूषणका कारण कडा रोगको उच्चजोखिममा छौँ हामी । कोरोना नसेलाउँदै हामीलाई देशैभरि डेंगी रोगले सतायो । मानव आवतजावत, सवारी चापसमेतका कारण अप्पर मुस्ताङ, डोल्पालगायतका हिमाली क्षेत्रसमेत यसको असर देखिएको छ । नीति निर्माताहरू के हेर्दै छन् देशको माया कसले गर्ने हो ? कि अहिले आएका केही दर्जन नयाँ युवा शक्तिले देश हाँकेर राम्रो गर्न सक्लान् वा यी पनि पुरानाझैँ भागबन्डामा, अंशबन्डामा मात्र पर्ने हुन् कि ?