• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । १ जेठ, २०७८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयअनुसार हरेक ११ पुसलाई सरकारले राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक पहिलो संशोधन ऐन २०७९ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणका साथ ५ भदौमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

देशमा कानुनको अभाव छैन, छ त केवल व्यवहारको र त्यसको कार्यान्वयनको । धार्मिक देश भएर पनि हाम्रो समाजमा ज्येष्ठ नागरिक आज पनि उपेक्षित छन्, माया पाउन सकेका छैनन्, तिनको अनुभव, सीप, योग्यता र क्षमताको प्रयोग हुन सकेको छैन नै समाज वा भनौँ घर परिवारबाटै पनि उपेक्षित छन्, सार्वजनिक यातायातमा उपेक्षा गरिन्छ मात्रै होइन, अस्पताल वा अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिने संस्थाहरूमा पनि तिनको कपाल फुलेको अवस्था हेरिन्न। प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा ज्येष्ठ नागरिकका पीडा विषयमा उजागर गर्ने यो लेखको मनसाय छ।

बाह्य परिवेश
ज्येष्ठ नागरिक हक हितका लागि गरिएको व्यवस्थापनमा संसारमा पहिलो श्रेणीमा उभिने देश स्विट्जरल्यान्ड हो। दोस्रो श्रेय नर्र्बेलाई जान्छ। तेस्रोमा पर्छ जर्मनी, नेपाल सत्रौँ स्थानमा छ। हामीकहाँ दलितहरूले ६० वर्ष पुगेकाले वृद्ध भत्ता पाउँछन्, अरूका लागि साविक ७० वर्ष पुगेका आम ज्येष्ठ नागरिकले यो आव देखि ६८ वर्ष पुगेपछि भत्ता पाउन सक्ने भएका छन्।

तिनको ज्ञानको प्रयोग भने भएन अझै, राजनीतिकर्मीहरू कहिल्यै बूढो नहुने तर अरू निराशामा जीवन बिताउँदै छन्, भार बनेको अनभूति गरेर। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयको दसौँ समूहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि ज्येष्ठ नागरिकको हक हितसम्बन्धी महासन्धिको औचित्य छ वा छैन भन्नेबारे निष्कर्ष निकाल्न छलफल सुरु गरेको थियो यसअघि। हालसम्म अन्य धेरै विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्बन्धी महासन्धि, घोषणापत्र, प्रतिबद्धता छन् । तर ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी घोषणापत्र, महासन्धिहरू तयार भइसकेका छैनन् र प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर भएको छैन।

सन् १९९० को डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्रस्ताव गरेअनुसार हरेक वर्ष अक्टोबर १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा हेर्ने गरिएको पनि ३२ वर्ष नाघिसकेको छ। विश्वभरि नै ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढने क्रममा अबको ३ दशकमा यसको सङ्ख्या दोब्बरले बढ्नेछ। हाल अल्पविकसित देशमा मात्रै ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या ३ करोड ७० लाख रहेको र आगामी ३० वर्षमा यसको सङ्ख्या १२ करोड पुग्ने प्रक्षेपण छ।

नेपालमा ६० वर्ष उमेर माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा हेर्ने गरिएको र हाल यसको सङ्ख्या २५ लाख माथि रहेको र यहाँको जनसङ्ख्या वृद्धि दर हेर्दा आगामी १ दशकमै यसको सङ्ख्या ३५ लाख पुग्नेछ । नेपालमा धेरै ऐन कानुनहरू यस सम्बन्धमा तय भइसकेकका छन् तर कानुनअनुसार सेवा सुविधा भने पाउन सकेको अवस्था छैन। विश्वमा हाल ७६ करोडभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक छन्। नेपालमा पनि हाल लगभग ९ प्रतिशत जनसङ्ख्या ज्येष्ठ नागरिककै छ।

२५ लाख जनसङ्ख्या वृद्ध, अशक्त, रोगी, असहाय हुँदा देश सुखी र समृद्ध हुन सक्दैन। जापानीहरू कोही फुर्सदमा छैनन्, सकेको काम सबैले गर्छन्। थाइल्यान्डको प्रगति युवा पुस्ताको काँधमा छ। नेपालमा पुस्तान्तरण छैन, वृद्धहरू गाउँमा दुःख पाउँछन्, नवीन पुस्ता खाडीमा भासिन्छ।

हालैको ऐन

अहिले संशोधित नयाँ ऐन लागू भएको छ, जसले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सरकारको, घर परिवारको, सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरूको वा समग्रमा भनौँ स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीलाई बढाएको छ। सन्ततिले आम्दानीको निश्चित रकम बाबुआमालाई अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ। बाबुआमाप्रति कठोर व्यवहार, कसुर गर्ने सन्तति, परिवार वा सेवा केन्द्रलाई कसुर हेरी १० हजारदेखि ५ लाखसम्म र ३ महिनादेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने भएको छ।

यसमा छिमेकीले समेत उजुरी दिन सक्ने, सन्तान वा हकवालालले ज्येष्ठ नागरिकको लालनपालन नगरे तिनको सम्पति नपाउने, असहाय, तथा जीवनयापनको समस्यामा रहेकाको हेरचाह तथा संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्ने जस्ता बुँदासहितको कानुनी व्यवस्था भएको छ। तर नियमित आम्दानी भएका, पेन्सन होल्डर, स्वरोजगार भएका, व्यापार व्यवसाय भएका बाबुआमा, जो जुनसुकै आयआर्जनबाट तोकिएभन्दा बढी आयआर्जन भएकाको हकमा भने यो लागू नहुने भनौँ पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गरिदिनुनपर्ने भएको छ। अन्यथा सन्ततिले आफूले जम्मा गरिदिनुपर्ने रकमको विवरण, बैंक भौचर, भरपाइ सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।

१५ दिनभित्र त्यहाँ जानकारी गराई प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम दिएको विवरण बुझाउनुपर्नेछ। कुनै सार्वजनिक पदमा रहेकाले यस्तो कसुर गरेमा तोकिएको सजायको ३० प्रतिशत सजाय बढाउने पनि कानुन व्यवस्था छ।

७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्ततिले कुनै कसुर गरेमा थप २५ प्रतिशत सजाय र पटकैपिच्छे यसो भएमा थप १० प्रतिशत सजाय भोग्नु पर्नेछ । कसुरको कारबाही किनारा भने जिल्ला अदालतबाट हुनेछ । सोको अनुगमन भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्नेछ।

बजेटका कुरा
सन्ततिहरूबाट टाढिँदै गर्नाले देशमा वृद्धाश्रमहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। सरकारले पनि हरेक वर्षको बजेटमा केही बोलेको पाइन्छ । आव ०७७/७८ को बजेटमा देशभरका ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएको थियो । बजेटमा अल्जाइमर्सलगायत उमेरका कारण हुने रोगबाट ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो ।

एकल, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त, असहाय र आफ्नो परिवार वा संरक्षक नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधि उपचार र संरक्षकको व्यवस्था गरिने सरकारी अठोट बजेटमा व्यक्त थियो । अटिजमलगायत सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षा, हेरचाह, विशेष प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सुविधा तथा पुनस्र्थापनाका लागि व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारले नै भनेको हो। गत वर्षको बजेटमा पनि एकल महिला, विधवा तथा विधुर, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त असहाय, आफ्नो परिवार र संरक्षण नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधि उपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो।

अल्जाइमर्स तथा बुढ्यौलीको रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरिने भनेको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, रोजगारी र आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री उत्पादनका लागि अनुदान दिने पनि भनेको हो, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न अन्तरपुस्ता ज्ञान, सीप हस्तान्तरणको कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याई २०० स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्य भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७ ले नै जनाएको हो। आव ०७९/८० का लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममै सरकारले १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्नाले दिनप्रतिदिन यस क्षेत्रमा खर्च बढिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

उमेरको कुरो

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकले जीवन निर्वाह गर्न वृद्ध भत्ता पाइरहेका छन्। राजनीतिक नारामा अर्पित गरेको वृद्ध भत्ता राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा मासिक ५ हजार गर्ने भनिएको होे । ज्येष्ठ नागरिक आन्दोलनमा होमिएपछि उपचार खर्च भनी गत आवदेखि ४ हजार पाउने व्यवस्था छ।

२०५१ सालमा मासिक १०० रूपैयाँका दरले वृद्धभत्ता दिने निर्णय भई, ७५ वर्ष माथिकाले पाउने यो रकम अर्को वर्षदेखि दिन थालिएको हो। आव ०६७/६८ देखि वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षमा र यो आवदेखि ६८ मा झरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको विशेष सुरक्षा, संरक्षण, अभिभावकत्व स्वीकार गर्दै देशमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ र ज्येष्ठ नागरिक नियमावली २०६४ जारी भएको हो।

यसै ऐनलाई आधार मानी सरकारले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गरेको हो । नेपालको संविधान धारा ४१ मा मौलिक हकअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । आफन्तलाई पालनपोषण गर्न पनि पाश्चात्य समाजको झैँ कानुनी बन्देज लगाउनुपर्ने प्रावधान राम्रो त होइन र पनि राज्य यसबाट पन्छिन मिल्दैन ।

उपसंहार

दुःख र सङ्घर्ष सिक्ने आफन्त भनौँ जन्म दिने पिताबाटै हो अनि संस्कार र अनुशासनको शिक्षा दिने आफूलाई पहिलो आँखा देखाउने आमा नै हुन्। बाँकी सबै कुरा संसारबाटै मिल्ने हो। हामीकहाँ नयाँ सन्ततिले न आफ्ना पिताको न आफ्नी आमाको कुरा नै सुन्ने गरेको पाइन्छ । यदि यसो हुन्थ्यो भने यत्राविधि कानुन बनाउनै पर्दैनथ्यो।

विचारले नै समाज बदलिन सक्छ, ढुङ्गा हानेर होइन। नेताका भाषणबाजी सुन्दा वेदान्ती प्रवचन जस्तोे गर्छन्। बोली र व्यवहार सबैतिर फरक छ। त्यसैले त पूर्वीय दर्शनको मत छ संसारमा २ भगवान छन्, एउटा मनको कुरा बुझिदिने आमा र अर्को भविष्यको चिन्ता गरिदिने बाबु।

मान्छेले सबै कुरा जिन्दगीमा भुल्न सक्छ। तर कसैले अनादर गरोस्, भुल्दैन कहिल्यै पनि । सुख र दुःखलाई डटेर सामना गर्न सिकाउने आमाबाबु नै हुन्। यी सबै उपदेश ज्येष्ठहरूबाटै सिक्ने हो।