• ललितकुमार यादव

काठमाडौं । अन्ततः नाटकीय ढङ्गमा देशको ४४औँ र आफ्नो जीवनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सफल भएका छन् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। उहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वरा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी १० मङ्सिरमा नियुक्त गरिएका दाहालले ११ मङ्सिरमा शपथ लिएका छन्।

कांग्रेस नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धन छाडेर एमालेसहित ७ दलीय गठबन्धनबाट दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये एमालेका ७८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टीका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र ३ जना स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका छन् दाहालले।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको यो तेस्रो पटकको यात्रा हो। यसअघि २०६५ र २०७३ सालमा गरी २ पटक ९÷९ महिना प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका दाहाल यसपालि भने कम्तीमा पनि २ वर्ष प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने लगभग पक्का छ। करिब डेढ वर्ष अगाडि दाहालकै अग्रसरतामा कांग्रेस नेतृत्वमा ५ दलीय गठबन्धन बनेको थियो।

त्यसबेला ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा पु¥याउनुमा नेपालसँगै दाहालको ठूलो भूमिका थियो। नेपाल र दाहालले नै देउवालाई बालुवाटार पुर्‍याए। अहिले देउवाले दाहाललाई बालुवाटार हस्तान्तरण गर्न नमानेकै कारण दाहाललाई बालुवाटार पुग्न बालकोटको बर्दालीमा पुग्नुपर्‍यो। २०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन थियो।

गठबन्धनले केन्द्रमा करिब दुई तिहाइ बहुमतको र ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनाएका थिए। ३ जेठ २०७५ मा २ दलबीच एकता नै भएको थियो। पछि शक्ति बाँडफाँटको विषयमा ओली र दाहालबीच विवाद सिर्जना भएको थियो । सत्ताको नेतृत्व आधा–आधा गर्नेगरी भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने दाहालको माग थियो तर सत्ताको नेतृत्व छाड्न ओली तयार भएनन्।

विवाद चर्किएपछि ओलीले पहिलो पटक ५ पुस २०७७ मा संसद् विघटन गरे तर सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्टाइदियो। २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई एकता हुनु अगाडिकै अवस्थामा फर्काइदियो। त्यसपछि ओली र दाहाल २ किनारामा लागेका थिए।

आफ्नो सत्ता जोगिने कुनै उपाय नदेखेपछि ओलीले दोस्रो पटक ७ जेठ २०७८ मा संसद् विघटन गरे तर सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णयलाई फेरि बदर गरिदियो। अदालतले नै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग¥यो । त्यसपछि एमाले फुट्यो र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको थियो। ओली र दाहालबीच सत्ता नेतृत्वकै लागि भएको विवादका कारण ५ दलीय गठबन्धन बनेको थियो । दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नैका लागि अहिले ५ दलीय गठबन्धनबाट एक्लै बाहिरिए।

सत्ता नेतृत्वकै विवादमा अलगअलग बाटो रोजेका ओली र दाहाल सत्ता समीकरणकै कारण एक ठाउँमा आइपुगेका हुन्। सत्ताको लागि बनेको ५ दलीय गठबन्धन सत्ताकै विवादमा टुटेको छ। सरकारमा जाने दलहरूबीच साझा अर्थिक राजनीतिक कार्यक्रमा सहमति हुनुपर्छ तर नेपालमा दलहरूबीच गठबन्धन हुन यसको आवश्यकतासमेत महसुस गरिँदैन।

दलहरूबीच सत्ता स्वार्थ मिले पुग्छ। कुनकुन दल मिलेर सरकार बनाउँछन् भने कुनै ठेगान हुँदैनन्। कुन दल कहिले सत्ता र कहिले प्रतिपक्षमा पुग्छन् अनुमान लगाउनै मुस्किल छ। चुनावमा एउटा दलसँग र सरकारमा अर्को दलसँग गठबन्धन गर्न सजिलै तयार हुन्छन् दलहरू। यस्तो हुनुको मुख्य कारण साझा कार्यक्रम तय गरेर दलहरूबीच गठबन्धन हुनुको सट्टा शक्ति बाँडफाँटको आधारमा दलहरूबीच गठबन्धन हुनु नै हो।

पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका ओली र दाहालबीच अहिलेको सत्ता समीकरण बन्नुको मुख्य कारण दाहाललाई प्रधानमन्त्री चाहिने तर देउवाको बालुवाटार नछाड्ने हठ र सत्ता शक्तिमा एमालेले खोजेको पुनरोदय नै हो। विगतमा ५ दलीय र अहिले ७ दलीय गठबन्धन बनाउँदा पनि दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति खोजिएन। केन्द्रमा शक्ति बाँडफाँटलाई नै राखियो। बहुदल आएपछि नेपालमा सत्ताका लागि यही खेल चल्दै आएको छ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका कारण कमजोर बनेको कांग्रेस सङ्घमा राष्ट्रपतिदेखि उपसभामुखसम्म र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो। राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्न पाएका थिएन । २०७९ सालको निर्वाचनबाट गठबन्धनको बलमा कांग्रेस बलियो भएर आयो तर गठबन्धन टिकटउन नसक्दा फेरि २०७४ सालकै अवस्थामा पुगेको छ।
अहिले सत्तामा रहने अनुमान गरिएको कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ भने प्रतिपक्षमा रहने अनुमान गरिएको एमाले सत्तामा पुगेको छ। कारण सत्ता स्वार्थबाहेक अरू केही छैन। अहिले पनि एमाले र माओवादीबीच सत्ता सञ्चालन गर्न न्यूनतम कार्यक्रमा सहमति खोजिएको छैन। विगतमा पनि एमाले सत्ताबाट प्रतिपक्षमा र कांग्रेस प्रतिपक्षबाट सत्तामा पुग्दा पनि दलहरूबीच अर्थिक–राजनीतिक कार्यक्रममा सहमति खोजिएको थिएन। केवल सत्ता स्वार्थले काम गरेको थियो।

सत्ता स्वार्थकै कारण अहिले राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ। यही समीकरणले अबको ५ वर्षसम्म काम गर्ने विश्वास गर्न सकिने कुनै ठोस आधार छैन। विगतमा एमाले र माओवादीबीच एकता नै भए पनि सरकार स्थिर रहन नसकेको मात्र होइन, संसद्माथि नै २ पटकसम्म आक्रमण भएको थियो। अहिले पनि यी २ दलबीच समीकरण बन्नुको आधार सत्ता स्वार्थ नै रहेकाले फेरि पनि विगतको घटनाक्रम नदोहरिने ठोकुवा गर्न सकिने कुनै ठोस आधार छैन।

२०७४ सालपछि संसद्मा कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर आफ्ना आवाज बुलन्द रूपमा उठाउन नसक्दा संसद् प्रतिपक्षविहीन जस्तै बनेको थियो । अहिले पनि कांग्रेसको संसदीय दलका नेता उनै देउवा हुन्। फेरि पनि संसद्मा प्रतिपक्षको बुलन्द आवाज सुनिनेमा शङ्का नै छ । ठूला दलहरूप्रति प्रश्न उठाएर संसद्मा प्रवेश गरेका नयाँ दलहरू पनि सरकारमा सहभागी भएका छन् । यसले पनि संसद्मा फेरि प्रतिपक्षको उपस्थिति कमजोर हुने सङ्केत गरेको छ । सरकार सत्ता पक्षको र संसद् प्रतिपक्षको हुनुपर्नेमा सरकार र संसद् दुवै सत्ता पक्षकै हुने सम्भावना बढेको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर लेखिएको छ। मौलिक हकको लामो फेहरिस्त राखिएको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ। तर, संविधान लागू भएपछिको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि देश संविधानले परिकल्पना गरेको दिशामा अगाडि बढ्न सकेको छैन। देशले आर्थिक उन्नतिको बाटोमा अहिले पनि गति लिन सकेको छैन । देशले छिटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।

२०६२/०६३ सालको उपलब्धिपश्चात् राजनीतिक दल र नेतृत्व आर्थिक प्रगतिमा जुट्ने आसमा नेपाली नागरिक थिए । नेपाली नागरिकको नयाँ नेपालको सपना पूरा हुने विश्वास नेपाली नागरिकले गरेका थिए । तर, राजनीतिक दल र नेतृत्वको चाल र चरित्र सुध्रिएन । नेपाली राजनीतिमा फेरि सत्ताका विकृत खेलहरू सुरु भए, जुन खेलको क्रम जारी नै छ । यिनै कारणले राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति आमनागरिकमा ठूलो निराशा छ ।

२०४७ सालदेखिको डेढ दशकसम्म राजनीतिक दलहरूले सरकार र संसद् दुवैलाई अस्थिर बनाए र बनाउन खोजे। २०६२/०६३ सालपछि पनि दलहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन्। अहिलेको निर्वाचनबाट आमनागरिकले परिवर्तन खोजे। नेतृत्वमा नयाँ अनुहार खोजे। तर, नेतृत्व परिवर्तनको जिम्मा लिएर बसेका देउवा, ओली र दाहाल कोही नेतृत्व परिवर्तन गर्न तयार भएनन् मात्र होइन, सकारात्मकसमेत देखिएनन्।

ठूला दलहरूमाथि प्रश्न उठाउने नयाँ दलहरू पनि सरकारमा सहभागी भएका छन् । ठूला दलहरूले यी नयाँ दलहरूलाई पनि असफल बनाइदिने सम्भावना एकदमै बढी छ। नयाँ दलहरू सरकारमा सहभागी भए पनि परिवर्तनको अभास दिलाउनेगरी काम गर्न सक्नुपर्छ। यी दलहरूले मालदार मन्त्रालय रोज्नुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र श्रम जस्ता मन्त्रालय रोज्नुपर्छ। तुलनात्मक रूपमा यी मन्त्रालयहरूमा समस्या र सुधारको खाँचो ज्यादा छ।

सुधार गरेर नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता पुष्टि गर्न सक्ने खतरा लिन जरुरी छ नयाँ दलहरूले । जनमत पार्टीले उद्योग मन्त्रालय रोजेर सो खतरा लिएको छ। देशको आर्थिक अवस्था र प्रगतिको गति हेर्दा विकल्प खोज्ने बेला भइसकेको छ । विकल्प व्यवस्थाको होइन, शैली र पात्रहरूको खोज्नुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु र नयाँ नेपालको सपना पूरा हुन नसक्नुमा संविधान र प्रणालीको कुनै दोष छैन । दोषी राजनीतिक नेतृत्व र नेतृत्वको शैली नै हुन्।

आमनागरिकमा संविधान र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि तीव्र रूपमा बढ्दै छ। आमनागरिकको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सक्षम र नयाँ पात्रहरूको सहभागिता तथा कुशल ढङ्गले कार्यसम्पादनको आवश्यकता छ।

राजनीतिक दल र नेतृत्वले देशलाई आर्थिक प्रगतिको बाटोमा तीव्र गतिमा डोहो¥याएर नयाँ नेपालको नेपाली नागरिकको सपना पूरा गर्न जरुरी छ । नभए राजनीतिक दल र नेतृत्वको असफलताका कारण संविधान र शासन प्रणाली खतरामा पर्दैनन् भन्न सकिँदैन ।