• ललितकुमार यादव

काठमाडौं । राजनीति सम्भावनाको खेल हो । राजनीति सधैँ सिधा बाटोमा हिँड्छ भन्ने छैन। यसले जहिले र जुनबेला पनि कोल्टो फेर्न सक्छ। राजनीतिले फेर्ने कोल्टो प्रत्याशित र अप्रत्याशित दुवै हुन सक्छ। साताअघि राजनीतिले अप्रत्याशित कोल्टो फे¥यो । बहुमत नजिक रहेको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्कियो भने नेकपा एमालेसहितको वाम–उदीयमान शक्तिको नयाँ गठबन्धन बन्यो।

वाम–उदीयमान शक्तिको नयाँ गठबन्धन बनेका कारण नेपाली कांग्रेस सत्ता शक्तिको अभ्यासबाट बाहिरियो र सत्ता शक्तिको अभ्यासमा एमालेको आगमन भयो । सँगै कम्युनिस्ट राजनीतिमा ‘कोर्स करेक्सन’को सङ्केत देखिएको छ। बजारमा फेरि कम्युनिस्ट एकताको हल्ला चलेको छ।

यसअघिको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्किनु र वाम–उदीयमान शक्तिको नयाँ गठबन्धन बन्नु पछाडिको कारण जेजे भए पनि यसका मुख्य सूत्रधार वा ‘किङ मेकर’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुन् । देउवाको हठ र पहिलो खेपमै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको तीव्र चाहनाका कारण ओली आफ्नो योजनामा सफल भए ।

१० वर्षे सशस्त्र युद्धबाट संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादी २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागी भएको थियो। पहिलो निर्वाचनबाटै संसद्को ठूलो दल बनेको थियो तर त्यसयताको निर्वाचनबाट कमजोर बन्दै आएको छ माओवादी । २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा माओवादीको साख गिर्दै आएको छ।

भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट निकै मतान्तरसहित तेस्रो पार्टीको हैसियत पाएको हो माओवादीले। तेस्रो पार्टी भए पनि त्रिशङ्कु संसद् रहेका कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्री खोजे। नपाएपछि पुरानो गठबन्धन छाडेर नयाँ गठबन्धनमा आएर प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

ओली हरहालतमा ५ दलीय गठबन्धन भत्काएर सत्ता शक्तिको बाँडफाँटमा आफू हाबी हुन खोजेका थिए। २०७४ सालको निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइको सफलता प्राप्त गरेपछि ओली र दाहालले पार्टी एकतासमेत गरेका थिए । शक्ति बाँडफाँटकै विषयमा यी २ नेताबीच विबाद चर्किंदा प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपा भङ्ग र एमाले विभाजनसम्मका दुर्घटना भएका थिए। नेकपा भङ्ग भएपछि ओली र दाहाल अलगअलग किनारामा मात्र लागेका थिएनन्, त्यसयता यी २ नेताबीच चर्को घोचपेच चलिरहेको थियो।

ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा पुर्‍याइदिएको उद्घोष, २/२ पटक सम्झदारीअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्न बेइमानी गरेको आरोप लगाउने गरेका प्रचण्डले अहिले उनै ओलीको साथ पाएका छन् । बालकोटको सोही बार्दलीबाट दाहाल बालुवाटार पुग्न सफल भएका हुन् ।

बालकोटको बार्दलीमा वाम–उदीयमान शक्तिको नयाँ गठबन्धन तयार गरेर सत्ता शक्तिको अभ्यासमा प्रवेश गरेका ओली एमालेलाई संसद्को ठूलो दल बनाउने प्रयास अगाडि बढाएका छन् । विगतको तितामिठा बिर्सेर माओवादीसँग सत्ता समीकरण मिलाएका ओली अब नेकपा एससँगको दुरी घटाउन पनि तयार भएका देखिन्छ।

कारण एउटै छ– संसद्को ठूलो दलको नेता बन्ने र सत्ता शक्तिमा हाबी हुने ओलीको इच्छा तर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग एकीकरण र त्यसपछि साँच्चिकैको कम्युनिस्ट एकता भयो भने देश र जनताका लागि सुखद हुनेछ ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्न असम्भव नै नभए पनि निकै मुस्किल छ । यस्तोमा कम्युनिस्टहरू एउटा किनारामा र गैरकम्युनिस्ट (लोकतान्त्रिक) शक्तिहरू अर्को किनारामा लाग्नु नै राम्रो हुन्छ । यस्तो भएमा राष्ट्रिय राजनीति २ ध्रुवमा परिणत हुन्छ। अबको निर्वाचनबाट संसद्मा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष प्रष्ट छुट्टिएर आउँछन्।

देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्छ । देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्नु भनेको आर्थिक प्रगति र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नु हो । देशको अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक स्थिरता नै हो। हामीले २०५१ सालदेखि त्रिशङ्कु संसद् झेल्दै आएका छौँ । नेपालमा राजनीतिक दलको सङ्ख्या धेरै भयो । पुराना स–साना दलहरू बिलय हुने र नयाँ दलहरू उदय हुने क्रम पनि जारी नै छ।

सत्ताका लागि दलहरूले राजनीतिका नाममा खेल्ने र खेल्न सक्ने तिकडमबाट नेपाली नागरिक अन्जान छैनन्। त्रिशङ्कु संसद्मा चल्ने भनेकै अनेक तिकडम हो। अब आउने संसद्लाई त्रिशङ्कु संसद् बन्न नदिन पनि कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टहरूबीच राजनीतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ। निर्वाचनमा भाग लिने र संसद्मा सहभागी हुने राजनीतिक दल धेरै भएपछि संसद्लाई निकास दिन निर्वाचनपूर्व वा निर्वाचनपश्चात एकअर्काको आवश्यकताअनुसार दलहरूबीच गठबन्धन हुनुपर्छ ।

त्यसरी भएको गठबन्धनले संसद्लाई निकास दिन र निश्चित अवधिसम्म टिक्न पनि सक्नुपर्छ । तर, हाम्रा दलहरू एउटा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । निर्वाचनको परिणाम आएपछि सत्तामा जान अर्कै गठबन्धनमा पुग्छन् । भाग नपाउँदा र कुरा नमिल्दा फेरि गठबन्धन फेर्छन् । राजनीतिक दलले निर्वाचनपूर्व र निर्वाचनपश्चात् बनाएका कुनै गठबन्धन सफल हुन सकेका छैनन् । यही कारणले देश राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

२०६४ सालदेखिको संसद्को अङ्कगणितलाई हेर्ने हो भने कम्युनिस्टहरू बहुमतमा रहँदै आएका छन् । कम्युनिस्टहरू एक भइदिँदा नेपालको राजनीति त्रिशङ्कु संसद्बाट मुक्त भइसकेको हुन्थ्यो तर कम्युनिस्टहरू एक हुन सकेनन् । २०७४ सालमा कम्युनिस्टहरू एक हुँदा करिब दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेका थिए तर अहिले विभाजित भएर निर्वाचन लडेका कारण अहिलेको संसद्मा ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति छ । यसबाट नेपाली मतदाताहरूले पनि कम्युनिस्टहरू जुट्नुपर्ने चाहना राखेका देखिन्छ ।

२०७४ सालमा कम्युनिस्टहरूले ओलीलाई करिब दुई तिहाइको बहुमत दिएकै थिए। एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण पनि भएको थियो तर ओलीको सरकार टिक्न सकेन। अहिले राजनीतिक उलटफेर गरेर कम्युनिस्ट एकता गर्न खोजेका ओलीले सत्तामा भएकै बेला बुद्धि पुर्‍याउन सकेका भए कांग्रेस सत्ता शक्तिको अभ्यासमा आउनै पाउने थिएन। कम्युनिस्ट एकताले एउटा सुविचारित ‘कोर्स’ पार गरिसकेको हुन्थ्यो । अहिले कम्युनिस्ट राजनीतिमा ‘कोर्स करेक्सन’को आवश्यकता नै हुने थिएन । कम्युनिस्ट राजनीति निकै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो ।

यसपालि ओली त्यति शक्तिशाली छैनन् । नेकपा एससँग एकता गरेर थोरै भए पनि आफ्नो शक्ति बढाउन ओलीले एकताको प्रयास गरेका हुन् । ओलीको यो प्रयास अहिलेको सत्ता टिकाउन र कम्युनिस्ट राजनीतिको ‘कोर्स करेक्सन’का लागि पनि सकारात्मक प्रयास हो । एमाले र माओवादी मात्र मिलेर प्रदेश– १ र कार्णाली प्रदेशमा मात्र सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ।

अन्य प्रदेश र सङ्घमा गठबन्धनकै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तोमा एमाले र माओवादीले नेकपा एसलाई विश्वासमा लिन सके भने कम्युनिस्टहरू मात्र मिलेर सङ्घ र प्रदेशहरूमा सरकार बन्ने अवस्था नबने पनि कम्युनिस्ट मोर्चा बलियो हुने र गठबन्धन ५ वर्षसम्म टिक्ने सम्भावना बढ्छ। एमाले र माओवादीलाई गठबन्धन टिकाएर ५ वर्षसम्मै कम्युनिस्ट नेतृत्वमा सरकार चलाउन सहज हुन्छ।

वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्काउन र वाम–उदीयमान शक्तिको नयाँ गठबन्धन बनाउन सफल भएकै भरमा ओली ५ वर्षसम्म गठबन्धन टिकाउन सफल हुन्छन् भनेर अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिँदैन। अहिले गठबन्धनमा रहेका सातै दलका आ–आफ्नै एजेन्डा, विचार र सिद्दान्त छन् र ती फरकफरक छन् । हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेको राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, प्रदेशको निर्वाचनमा भागै नलिएका, प्रदेश संरचनाका विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि गठबन्धनमा छ।

सबैको चित्त बुझाएर साझा नीति र कार्यक्रम तय गर्न तथा गठबन्धन जोगाउनै फलामको चिउरा चपाउनु सरहको चुनौती छ। यिनै राजनीतिक दलका कारण देश फेरि पनि अस्थिरतातर्फ जान सक्ने सम्भावना हुँदै नभएको होइन । फेरि पनि देश अस्थिरतातर्फ जान सक्ने सम्भावना जीवितै छ। देश मध्यावधिमा पनि जान सक्छ। मध्यावधिको सम्भावनालाई पूरै नकार्न सकिने अवस्था छैन्। नयाँ गठबन्धन भत्किएर अर्को गठबन्धन पनि बन्न सक्छ । एमाले र माओवादीबीच अब कुनै विवाद हुँदैन भन्ने पनि छैन।

गठबन्धन टुटाउन फेरि २०५१ देखि २०५६ सालताकाको सम्झना गराउनेगरी सांसद खरिद–बिक्री र सत्ताका लागि जे पनि गर्न दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा चल्दैन भन्ने पनि छैन । सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्टहरू निरङ्कुश अधिनायकवादीमा परिणत हुने गरेका विश्वभरि देखिएको छ।

विश्वभरका सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सत्ताको दुरुपयोग गरेका पाइएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू अन्तरसङ्घर्ष व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण विभाजन हुने अवस्थासम्म पुग्छन् । इतिहासले एमाले, माओवादी र अरू कम्युनिस्ट पार्टीमा भएका हरेक फुट र विभाजनलाई गलत सावित गरेको छ । फुट र विभाजनहरूबाट पाठ सिकेर कम्युनिस्ट राजनीति अगाडि बढनुपर्नेमा झनझन फुट र विभाजन बढेको देखिन्छ।

फुट र विभाजनका मुख्य कारण कम्युनिस्ट नेताहरूमा सैद्धान्तिक विचलन आउनु, स्वार्थ हाबी हुनु र नेताहरू व्यक्ति केन्द्रित हुनु देखिन्छन्। नेकपामा विवाद चर्किनु र एमाले विभाजन हुनुमा कुनै सैद्धान्तिक भिन्नता थिएनन् । स्वार्थको अगाडि सिद्धान्त निरीह मात्र भएको थियो । नेपालका कम्युनिस्टहरूले जुट्नभन्दा बढी टुट्न जानेका छन्। तर, एकलौटी शासन गर्ने सपना देख्न छाडेका छैनन् । नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा देखिएको यो एउटा विरोधाभास नै हो ।

राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा बोकेको राप्रपासँग तालमेल गरेको एमाले, आफैँले वर्ग शत्रु भनेर कार्यकर्तालाई चिनाएको कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर माओवादी र नेकपा एस कसैले तालमेल र गठबन्धनबाट लाभ लिन सकेनन् । एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टलाई हराउने सफलता मात्र हात लाग्यो। परिणाम स्वरूप, वर्तमान संसद्मा कम्युनिस्टहरूको बहुमत कायम रहन सकेन।

राजतन्त्रको विरुद्ध गैरकम्युनिस्ट र कम्युनिस्टसँगै लड्नुको कारण राजतन्त्र सबैको शत्रु थियो तर राप्रपा–एमाले र कांग्रेस–माओवादी–नेकपा एस सँगसँगै चुनावमा जानुको कारण के थियो? कम्युनिस्टहरूमा आएको सैद्धान्तिक र वैचारिक विचलन त होइन ? प्रश्न गम्भीर छ तर जबाफ कुनै कम्युनिस्ट नेतासँग छैन। नेपाली जनताले पटकपटक कम्युनिस्टहरूलाई सरकारमा र सरकारको नेतृत्व गर्न पठाए । तर, गैरकम्युनिस्ट सरकारको भन्दा फरक नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् कम्युनिस्टहरूले।

सरकारमा जान आफ्ना नीति र सिद्धान्तलाई पार्टी कार्यालय र दस्तावेजमै थन्क्याउने कार्य कम्युनिस्टहरूको चरित्र नै भइसकेको छ। विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम छाड्दै गएका छन् कम्युनिस्ट नेताहरूले । सबै धनाढ्य बन्ने ध्येय र प्रतिस्पर्धामा छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य उद्देश्य भनेको सबै प्रकारका शोषण, दमन, अन्याय, विभेदको अन्त्य गरेर गरिब, किसान र मज्दुरहरूको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपान्तरण गरी समाजवादमा पुग्नु हो।

कम्युनिस्टले सरकारको नेतृत्व गर्दा शासन सञ्चालनको शैली अग्रगामी र प्रगतिशील हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट एकता गर्नु कुनै ठूलो सफलता होइन। कम्युनिस्ट एकताबाट बनेको सरकारले आफ्नो शासन शैलीबाट नागरिकको सरकार र परिवर्तनको आभास गराउन सक्नु महत्वपूर्ण हो । बेलाबखत कम्युनिस्टहरूको एकताको चर्चा चल्ने गरेको छ।

अहिले पनि चलेको छ। तर, राजनीतिक र सैद्धान्तिक छैनन्। सङ्घमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्री जस्ता पदहरू प्राप्त गर्न कम्युनिस्ट एकताको कुराको उठान गरिएको छ। साँच्चिकैको कम्युनिस्ट एकता गरेर कम्युनिस्ट राजनीतिको मार्ग परिवर्तन गर्ने हो भने सर्वप्रथम कम्युनिस्ट एकताबाट देशले के प्राप्त गर्छ ? नागरिकले के प्राप्त गर्छन् ?

बेरोजगारी, महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार, कुशासन, गरिबी, विदेशी हस्तक्षेप, किसान र मजदुरका समस्या आदिको सामाधान हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। नभए जुनजुन पार्टीले जोजो पार्टीसँग एकता र विभाजन गरे पनि नागरिकलाई केही फरक पर्दैन। ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’बाहेक केही सावित हुँदैन ।