काठमाडौं । राजनीतिमा बदलिएको समीकरणले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ ढाँचामा सत्ता समीकरण तयार हुँदै छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएपछि सातै प्रदेशमा राजनीतिक समीकरण फेरिएको हो। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेसँगै अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन तयार भएको छ।

सङ्घीय सरकारमा भागबन्डाको हिसाबकिताब अन्तिम चरणमा पुगे पनि प्रदेशमा भागबन्डाको दौडधुपले राजनीति गर्माएको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अहिले एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच सरकार निर्माणमा सहकार्य भएको छ।

गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रदेशमा उपस्थिति छैन। केन्द्रमा गठबन्धन भएका कारण प्रदेशमा पनि सोही गठबन्धनको सरकार बन्दै छ। ७ वटै प्रदेशमा बागबन्डाका आधारमा ६ वटै दलहरू अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व टुङ्ग्याउने कसरतमा छन्।

प्रदेश– १ मा बुधबार पहिलो बैठक बसेसँगै प्रदेश प्रमुखले ७ दिनको समय दिएर आउँदो आइतबारभित्र प्रदेश सरकार गठनको आह्वान गरिसकेका छन्। बाँकी ६ वटा प्रदेशमा आज पहिलो अधिवेशन सुरु हुँदै छ । यससँगै अब सबै प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ ।

आइतबारसम्म प्रदेश– १ मा नयाँ नेतृत्व

प्रदेश– १ मा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ७ दिनको समय दिएर प्रदेश सरकार गठनको आह्वान गरेका छन्। उनले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न दलहरूलाई २४ पुस आइतबार बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सरकार गठन गर्न प्रमुख खापुङले आह्वान गरेका हुन्।

आइतबार बसेको पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा बैठकका अध्यक्षले अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए। पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सांसदका रूपमा कांग्रेसका ७९ वर्षीय गयानन्द मण्डल गनगाईंले गरेका छन् । उनैले प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन गरेका थिए।

प्रदेश– १ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । यहाँ एमाले ४० सिटसहित पहिलो दल हो भने माओवादीको १३ सिट छ। ९३ जना प्रदेश सांसद रहेको प्रदेश– १ को प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक हुन्छ। यहाँ एमाले र माओवादीबीचको तालमेलमा सरकार बन्ने देखिएसँगै सरकारमा पनि एमाले र माओवादीले दाबी गरिरहेका छन्। एमाले र माओवादी दुवैले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहँदा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय टुङ्गिन अझै बाँकी छ।

भागबन्डामा यहाँँको नेतृत्व एमालेको भागमा परे हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। यदि माओवादीको भागमा परे इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री पाउनेछन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको प्रारम्भिक छलफलमा प्रदेश– १ एमालेलाई दिने सहमति भएका कारण यहाँ एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावनम प्रबल छ।

मधेसमा जसपा र जनमतबीच कसरत

मधेस प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आज बस्दै छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले १८ पुस दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका थिए। नवनिर्वाचित सांसदहरूले गत शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन्। उनीहरूलाई प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य गोविन्दबहादुर न्यौपानेले शपथ दिलाएका थिए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद न्यौपानेलाई प्रदेश प्रमुख मिश्रले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। पहिलो बैठक आह्वान भएसँगै मधेसको नेतृत्व लिने विषयमा राजनीतिक चहलपहल पनि बढेको छ । मधेसको मुख्यमन्त्रीका विषयमा कुनै टुङ्गो लागी नसकेको भए पनि जसपा र जनमतबीच नेतृत्वमा समझदारी हुने देखिएको छ।

यहाँ एमाले र माओवादीले दाबी गरेका छैनन्। जसपा र जनमत सहमत भएका अवस्थामा आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमत निर्णायक भएकाले यिनै दलको नेतृत्वमा यहाँको सरकार बन्ने देखिएको छ। ५४ सिटको बहुमतमा जनमतसँग १३ र जसपासँग १६ जना मात्र सांसद छन् । तर, सत्ता समीकरणको अङ्कगणितले यी दुवै दलको नेतृत्वमा आलोपालो सरकार बन्ने देखिएको छ।

बाग्मतीमा तेहरो समीकरण

बाग्मती प्रदेशसभामा नवनिर्वाचित सांसदहरूको पहिलो बैठक आज बस्दै छ। प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले १८ पुसमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आह्वान गरेका थिए। आज दिउँसो १ बजे पहिलो बैठक तथा प्रदेशसभाको एघारौँ अधिवेशन हुँदै छ। बाग्मतीका नवनिर्वाचित सांसदहरूले १४ पुसमा शपथ लिइसकेका छन्। प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य रामप्रसाद ढुङ्गानाले सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए ।

यससँगै अब बाग्मतीको सरकार गठन प्रक्रियाले पनि गति लिएको छ। फेरिएको गठबन्धनअनुसार यहाँ मुख्यतः एमाले, माओवादी र राप्रपाको सहकार्यमा सरकार गठन हुनेछ तर सरकारको नेतृत्वको विषय भने अझै टुङ्गिएको छैन। प्रारम्भिक छलफलमा एमालेको भागमा परेको बाग्मती प्रदेशमा अहिले राप्रपाले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ।

माओवादीले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि कसरत जारी राखेको हुँदा बाग्मतीमा एमाले, माओवादीसँगै सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको राप्रपाले पनि यस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ। राप्रपाले आफ्नो दाबी नछाड्दा एमाले भने दबाबमा देखिएको छ । माओवादीसँग अरू प्रदेशमा सहमति जुटाएर भए पनि बाग्मतीमा भने आफैँले नेतृत्व लिने सोचमा रहेको एमालेलाई सत्ता भागबन्डामा राप्रपाको ‘इन्ट्री’ले समीकरण निर्माणमा सकस परेको छ।

प्रदेशमा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नभएकाले गठबन्धनबाटै सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१ जना सांसदका साथै राप्रपाका १३ जना सांसद एक ठाउँमा उभिँदा मात्र बाग्मतीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ।

राप्रपाको समर्थनमा मात्र सरकार गठन हुने भएपछि आफ्नो निर्णायक भूमिका हुने भन्दै राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो बलियो दाबी प्रस्तुत गरेको हो। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राप्रपाको समर्थनलाई जारी राख्न एमालेसँग अब आलोपालोको विकल्प बाँकी छ। भागबन्डाको हिसाबकिताबमा यहाँको नेतृत्व राप्रपाले पाए संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।

यदि एमालेले पाएको अवस्थामा जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन्। माओवादीका शालिकराम जमकट्टेलको सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

गण्डकी सरकारमा खगराजको नेतृत्व !

गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन पनि आजै बस्दै छ । सांसदहरूको शपथपछि गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले १८ पुसका लागि प्रदेश अधिवेशन बोलाएका थिए । गुरुङबाट शपथ लिएका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालले १५ गते नै सबै सांसदहरलाई शपथ दिलाइसकेका छन् । प्रदेश प्रमुखले आजका लागि आह्वान गरेको अधिवेशन पनि उनै बस्यालको अध्यक्षतामा बस्दै छ।

प्रदेशको अधिवेशन सुरु भएलगत्तै अब यहाँको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। स्रोतका अनुसार २० पुसभित्रै प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी छ। मुख्यमन्त्री बन्न योजनासहित सङ्घबाट प्रदेशमा झरेका एमालेका खगराज अबको मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै यहाँ एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिएको हो।

गण्डकीमा गठबन्धनमा रहेका एमालेबाहेक अरू कुनै दलले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छैनन्। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ जना सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका २२, माओवादीका ८ र राप्रपाका २ जना सांसद मिलेर गण्डकीमा सरकार बन्ने देखिन्छ।

लुम्बिनीको नेतृत्वमा एमाले कि माओवादी ?

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरूले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा नवनिर्मित प्रदेशसभा भवनमा सांसदहरूले शपथ लिएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका डिल्लीराज भुसाल ज्येष्ठ सदस्य भए पनि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शपथ खुवाएका थिए।

अन्य प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ खुवाउने र त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यले अरूलाई शपथ खुवाउने व्यवस्था छ। तर, अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकालमा बनेको नियमावलीअनुसार प्रदेशसभा र प्रदेश प्रमुखको समन्वयमा सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने उल्लेख गरिएको छ । सांसदहरूको शपथ भएसँगै आज लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक बस्दै छ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेबाट २९, कांग्रेसबाट २७, माओवादी केन्द्रबाट ९, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ४/४ जना, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र ३/३ जना तथा नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १/१ जना सांसद छन् ।लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने विषयमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यहाँ एमालेका २९, माओवादीका ९, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जनमत र जसपाका ३/३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । पहिलो दल एमाले भए पनि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने विषयमा एमालेको प्रदेश कमिटी यहाँ असहमत छ।

कर्णालीमा कसले मार्ला बाजी ?

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलकप्रसाद परियारले आजका लागि कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परियारले १८ पुस (आज) दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन् । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेको पक्षमा प्रारम्भिक सहमति भए पनि यसले पूर्णता भने पाएको छैन।

४० जना सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सिट चाहिन्छ । यहाँ माओवादीको १३ र एमालेको १० सिट छ। यी २ दलबाटै यहाँ स्पष्ट बहुमत पुग्छ। कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वका लागि एमाले र माओवादीले दाबी गरेका छन् । दुवै पार्टी अहिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गृहकार्यमा छन्।

प्रदेशस्तरमा एमाले र माओवादीबीच सहमति नजुटेपछि प्रदेशका नेताहरू अहिले केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छन्। माओवादीका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा र एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा छन्।

सुदूरको नेतृत्वमा उन्मुक्तिको दाबी

गठबन्धनभित्र भएको प्रारम्भीक छलफलमा माओवादीको पोल्टामा परेको ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा सरकार गठन गर्न नाउपा निर्णायक देखिन्छ। गठबन्धनबाट सुदूरपश्चिममा माओवादीको ११, एमालेको १० र नाउपाको ७ सिट छ।

सरकार बनाउन चाहिने २७ सिटका लागि ७ सिट रहेको नाउपा नै निर्णायक रहेको छ। आलोपालोमा मुख्यमन्त्री पाएको अवस्थामा पनि नाउपाले सरकार गठनमा सघाउने नत्र समर्थन नगर्ने सङ्केत नाउपाले गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरूले १५ पुसमै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन्।

प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट शपथ लिएका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलले बाँकी सदस्यलाई शपथ गराएका थिए। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७, नेकपा एसका ४, राप्रपा र स्वतन्त्रबाट १/१ जना सांसद छन्। सुदूरपश्चिममा आजदेखि प्रदेशसभा बैठक सुरु हुँदै छ । प्रदेशसभा बैठकअघि आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी २ माघमा सभामुखको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको छ ।