काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई लिएर समयसमयमा राम्रै बहस हुने गर्छ। आमलेखक, स्रष्टाको केन्द्र, भाषा, साहित्य, दर्शन र समाजशास्त्रका क्षेत्रमा प्राज्ञिक कार्य गर्ने राज्यको आधिकारिक निकाय भएकाले मात्र नभएर सम्मानित प्राज्ञिक थलोसमेत भएकाले प्रतिष्ठानप्रतिको आमचासो बढेको हो, यो स्वाभाविक पनि हो।

२०४६ सालपछिको प्रतिष्ठानमा नियुक्ति र त्यहाँ नियुक्त हुनेहरूको मस्ती त देखिरहिएकै पनि छ । र, पटकपटक यस्ता महत्वपूर्ण र सम्मानित प्राज्ञिक निकायमा विज्ञ, विशेषज्ञ, इमान्दार र भद्र व्यक्तित्व नियुक्त गरिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहन्छ । तर, सरकारमा रहनेहरूले देख्ने विज्ञ, विशेषज्ञ, इमान्दार र भद्र व्यक्ति भनेका ती नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका हनुमान चालिसा वाचन गर्नेहरू मात्र हुने गरेका छन्।

यदि कम राजनीतिक (स्वतन्त्र त कोही पनि नभएकाले), बढी प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई यस्ता निकायहरूमा नियुक्त गरिए संस्था सुधारमा र भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीत, समाजशास्त्र र दर्शनका क्षेत्रमा निकै धेरै सुधारका कामहरू हुन सक्ने धेरैको बुझाइ छ। तर, यो सोच्नु नै स्वैरकल्पना हुन्छ हाम्रो वर्तमानमा। नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय त बेथितिका चाङ नै लागेका छन्। सीमित बजेटबाट अधिकांश रकम कर्मचारीलाई तलब–भत्तामा खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ।

वार्षिक १४ करोड रुपैयाँ (तल–माथि) परिचालन गर्न करिब १०० जना कर्मचारी भर्ती गरिएको छ। आधाभन्दा बढी कर्मचारी करारमा राखेर अन्य प्राज्ञिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम स्वाहा पारिएको छ, जबकि प्रतिष्ठानमा रहेका स्थायी कर्मचारीलाई पुग्ने कामसमेत छैन यथार्थमा।

अहिले पनि करिब ४ दर्जन कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्व र प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूका निकट रहेका छन्, जसले करारमा जागिर खाएर राज्यकोष ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् । त्यहाँ कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई नै काम नपुगिरहेका बेला करारमा कर्मचारी राख्नु चरम बेइमानी हो।

प्रतिष्ठानले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गरेको छ तर ती प्रेसको उपादेयता र आम्दानी चित्तबुझ्दो देखिँदैन। हरेक वर्ष विभिन्न विधाका पुस्तकहरू प्रकाशन गरिरहेको छ तर ती गहन, खोजमूलक र प्राज्ञिक कम छन्। ती पुस्तक न भव्य बिक्री भएर आम्दानी गरेका छन्, न त छपाइ लगानी नै उठाउन सकेका छन्। आफ्ना प्रेसमा काम नभएर भाडामा लगाइएको अवस्था छ। यसरी भाडामा लगाउनुपर्नेगरी किन खरिद गर्नुपरेको थियो प्रेस ? भनेर प्रश्न उठिहेको अवस्था विद्यमान छ।

अहिले आएर प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता विवाद चुलीमा छ। आजीवन सदस्यताको परम्परा धेरै अघिदेखिको हो। २०२२ सालमा प्रदान गर्न सुरु गरिएको आजीवन सदस्यताका प्रथम चरणका भाग्यमानीहरू अमर चित्रकार, बालकृष्ण सम, भवानी भिक्षु, माधवप्रसाद घिमिरे, यज्ञप्रसाद शर्मा, लैनसिंह बाङ्देल, विजयबहादुर मल्ल, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, चूडानाथ भट्टराय, सूर्यविक्रम ज्ञवाली र यज्ञराज शर्माहरू हुन् । उनीहरू दिवङ्गत भइसकेका छन्।

नयराज पन्त, केदारमान व्यथित, ईश्वर बराल, ईश्वरवल्लभ, कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, धनुषचन्द्र गौतम, देवेन्द्रराज उपाध्याय, धर्मराज थापा, बालकृष्ण पोखरेल, मोहन कोइराला, रामनिवास पाण्डे रसत्यमोहन जोशी यसबीचमा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य भए। चूडामणि बन्धु, तुलसी दिवस, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, श्यामदास वैष्णव र ढुण्डीराज भण्डारी पनि आजीवन सदस्य छन्।

यहीबीचमा आजीवन सदस्यता पाएका रमेश विकल, मदनमणि दीक्षित, नरराज ढकाल, धुस्वाँ सायमी र उत्तम नेपाली, श्यामप्रसाद शर्मा भौतिक रूपमा आज छैनन् भने शशी शाह, योगेन्द्रप्रसाद यादव, बैरागी काइँला, ध्रुवचन्द्र गौतम, ज्ञानमणि नेपाल र अशेष मल्ल, डा. तुलसीप्रसाद भट्टराई, तोया गुरुङ र पूर्ण विराम (बलराम भट्टराई), प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठी, मोदनाथ प्रश्रित, निनु चापागाईं र मञ्जु काँचुलीले अहिले आजीवन तलब–भत्ता खाइरहेका छन्।

भर्खरै मात्र निमित्त परिषद्ले निवर्तमान कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेती र आरडी प्रभास चटौतलाई आजीवन सदस्यता दिने निर्णय गरेको छ। यससँगै लेखक, स्रष्टाहरू आन्दोलित बनेका छन्। यो विरोध पनि सबै पक्ष (राजनीतिक धारका लेखक, स्रष्टा)बाट छैन । विशेषगरी आफूलाई ’लोकतान्त्रिक’ दाबी गर्ने लेखक, स्रष्टा र तिनका सङ्गठनबाट मात्र यसमा विरोधका आवाज उठेका छन्।

‘राज्यकोषमा अतिरिक्त भार नपर्नेगरी’ बढीमा २० जनालाई प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता दिन सकिने प्रावधान छ । यस्तो प्रावधानमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी भइसकेका ५० प्रतिशतसम्म व्यक्तिलाई आजीवन सदस्यता दिन सकिने पनि उल्लेख छ । त्यसमा पनि कार्यविधि संशोधन गरेर ३ कार्यकाल पदाधिकारी रहिसकेकालाई ‘स्वतः’ जसरी आजीवन सदस्यता र आजीवन तलब–भत्ता दिने प्रावधान भर्खरै राखिएको छ।

अझ रोचक त– नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ को परिच्छेद ७ अन्तर्गत ‘पदाधिकारीको सेवा, शर्त र सुविधा’ दफा २६ मा ‘पदाधिकारीहरूको सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था’मा उपदफा ३ मा भनिएको छ:
(३) आजीवन सदस्यहरूको भत्ता : आजीवन सदस्यहरूले प्राज्ञ–परिषद्का सदस्यलाई तोकिएको पारिश्रमिकको दुई तिहाइ रकम बराबरको भत्ता पाउनेछन्। प्रज्ञाप्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यले नेपाल सरकारको कुनै तलबी जागिर पाएमा सो पदमा रहेको अवधिभर त्यस्तो भत्ता पाउनेछैन । तर, यो नियम लागू हुनुभन्दा अघि कुनै आजीवन सदस्यले सरकारी पदमा बसी दुवैतर्पmको रकम खाईपाई आएको छ भने यस नियमले त्यसमा बाधा पु¥याएको मानिनेछैन।

दफा २८ ‘चाडपर्व खर्च’ उपदफा (१) अनुसार ‘पदाधिकारीहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि खाईपाई आएको १ महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछन्।’ उपदफा (२) मा ‘यस्तो रकम पदाधिकारीले १ आर्थिक वर्षमा १ पटक आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन सकिनेछ’ उल्लेख छ।

यसरी नै उपदफा (३)मा ‘आजीवन सदस्यहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि खाईपाई आएको १ महिनाको भत्ता बराबरको रकम १ आर्थिक वर्षमा १ पटक चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनेछन्’ भनिएको छ। योभन्दा चरम राज्यकोषको दुरुपयोग के हुन सक्छ ? उपदफा ३ को यो प्रावधान पुनः पढौँ त– ‘तर, यो नियम लागू हुनुभन्दा अघि कुनै आजीवन सदस्यले सरकारी पदमा बसी दुवैतर्पmको रकम खाईपाई आएको छ भने यस नियमले त्यसमा बाधा पु¥याएको मानिनेछैन।’

भनेपछि विगतमा सरकारी जागिरमा पेन्सन भएका, उपादान लिएका, तलब–सुविधा लिइरहेकाहरूले दोहोरो तलब–भत्ता र सुविधा लिइरहेका छन्, लिन पाउनेछन् । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखाको विभेदयुक्त नीति राज्यले अपनाउन पाउँछ ? अन्य क्षेत्रमा भने राज्यबाट दोहोरो तलब, सुविधा लिन बन्देज गरेर नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट चाहिँ मनपरी दोहोरो तलब, सुविधा लिन पाउने प्रावधान पूर्णतः विभेदकारी र गैरवैधानिक हो कि होइन ?

अहिलेका आजीवन सदस्यमध्ये धेरैजसोले पहिल्यै राज्यका विभिन्न निकायमा रही पेन्सन, उपादान वा अन्य सुविधा लिएका/लिइरहेका छन्। उनीहरू मात्र दोहोरो तलब, सुविधाका हकदार हुन् ? उनीहरूबाहेक अन्यको कुनै योगदान छैन राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा । के यी लोपोन्मुख, दरिद्र वा खान–लगाउन नै नपाएर बेसहारा हुने अवस्थामा पुगेकाले यिनलाई मात्र दोहोरो तलब, सुविधा थोपरिदिनुपरेको हो ? यी र यस्ता सवालहरू गम्भीर रूपमा उठेका छन् र उठ्नु जरुरी छ ।

यीबाहेकका अन्य यीभन्दा धेरै र गहन अनि अर्थपूर्ण योगदान गरेर उपचार नपाएर मृत्युवरण गरेकाहरू छन्, बिहान–बेलुकाको छाक टार्न ज्याला मजदुरी गर्ने वा ठेलागाडामा तरकारी बेचेर साहित्य लेख्नेहरू, भाषालाई समृद्ध बनाउनेहरू हाम्रै आँखा अगाडि छन् । उनीहरूप्रति राज्यले, राज्यको महत्वपूर्ण प्राज्ञिक निकाय नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानले के गरेको, गरिरहेको छ ? जबाफ छ प्रतिष्ठानका टाउकेहरूसँग ?

स्वाभाविक हो कि जम्मा १४ करोड रुपैयाँ हाराहारी वार्षिक बजेटमा प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय खर्चमै १३ करोड रुपैयाँजति खर्च हुने र १ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र प्राज्ञिक कर्ममा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा सवा करोड रुपैयाँभन्दा बढीचाहिँ २० जना आजीवन सदस्यका तलब–भत्तामा खर्च गर्नु कुनै हालतमा उचित हुँदै होइन। समाजमा भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीत र दर्शनका क्षेत्रमा लामो समय व्यतीत गर्दै अमूल्य योगदान गरिरहेका तर जीवन चलाउने आधार स्थायी नभएका अन्य धेरै व्यक्तित्वहरू भने राज्यको बेवास्तामा परिरहेर पनि योगदान गरिरहेका छन् । यो सरासर भेदभाव पनि हो।

हुनेलाई उफ्रीमाथि थुप्री, नहुनेलाई हेलाहोचो गर्नु असल राज्यको गुण पनि होइन । र, यसरी लुट्ने र खाने ठाउँ भेटेजति आफ्नै भागमा पार्ने यी आजीवन सदस्यहरूको कार्य पनि बेइमानी हो । यहाँ कुनै एक जनाको मात्र कुरो होइन, वैरागी काइँला, तुलसी दिवस, मञ्जु काँचुली, अशेष मल्ल, डा. तुलसीप्रसाद भट्टराई, निनु चापागाईं, प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठी, मोदनाथ प्रश्रितहरू के खान, लगाउन, जीवन चलाउनै नसक्ने भएर उनीहरूलाई आजीवन आधा लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब मासिक दिनुपरेको हो ?

यसर्थ, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नियमावली, २०६४ मा भएको आजीवन सदस्यता र तलब–भत्ताको प्रावधान तुरुन्त हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यो राज्यकोषको ब्रह्मलुट गर्ने व्यवस्थालाई हटाएर उक्त रकम प्राज्ञिक कर्ममा र बिपद्मा परेका लेखक, स्रष्टाका हितमा लगानी गर्नु आवश्यक छ ।