काठमाडौं । सरकार गठन भएको साताभन्दा बढी भइसकेको छ । धेरै दलहरूको समर्थनमा बनेको सरकारले विश्वासको मत लिएकै छैन । विश्वासको मत लिनुअघि सहकर्मी दलहरूका चुनावी एजेन्डालाई पनि सम्बोधन गर्दै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउन ढिला भइरहेको छ । सरकार बनेको ३ महिनासम्म सरकार छ कि के हो भनेझैँ तामझाम गर्ने संस्कृति प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीसम्ममा देखिँदै छ ।
तर, यो तामझामम जनताका तात्कालिक समस्या समाधानभन्दा अर्थतन्त्रका नीतिगत सुधार, प्रशासनका दीर्घकालीन सुधार, सुशासनका दीर्घकालीन नीतिमा केन्द्रित देखिन्छ, जबकि जनतालाई अहिले जाडोबाट कसरी जोगिने, खानेपानी धारामा कहिले आउँछ, फोहोर कहिलेदेखि नियमित उठ्ला, सरकारी सेवा कहिले सर्वसुलभ पाइएला, लाइन र जामको अन्त्य कहिले होला ? जस्तामा पहिलो सरोकार छ । हिजोका कतिपय सरकारले सपना देखाए । कतिपयले आशसमेत देखाएनन् । समग्रमा दलीय माथापच्चीको शिकार जनता भए । उल्लिखित जनताका सरोकार सधैँ काँचै भए ।
यस पटक क्रान्तिका नायक र परिवर्तनका नाराबाहक सत्तामा मात्र पुगेका छैनन्, गर्न सक्ने मन्त्रालयमा उनीहरूकै हालिमुहाली छ । यसबेला जनताले पहिलो १ वर्ष दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्व राख्ने परिवर्तन खोजैकै छैनन् । जनतालाई सिमानाको जङ्गे पिलर कता सर्यो ? सरकारले वैदेशिक सम्बन्ध कस्तो राख्छ ? राजस्व लक्ष्य कस्तो होला ? भन्ने चिन्ताभन्दा बढी दैनन्दिनका समस्या कसरी, कहिले र कसले समाधान गरिदेला भन्ने लागेको छ । दौलोका भनिएका सरकारले समेत बाचाअनुसार काम गरेनन् ।
जाडो छल्न नसकेका, खान नपाएका, सरकारी सेवाको पहुँच सरल नभएका जनतालाई अग्लो डाँडाको भ्यु टावर घुम्न मात्र बाध्य पारे । आकाश हेर्न लगाएर भुइँमा फोहोर गरिदिने सरकार होइन, भुइँ सफा गरेर आकाशको छाया भुइँमै हेर्न सकिने बनाउने सरकार, जनप्रतिनिधि र नेतृत्वको अपेक्षा जनताको छ । मसिना समस्याको समाधान छाडेर नीतिगत सुधारका एजेन्डा मात्र सरकारले बोकेर हिँड्न थालेको आभास जनतामा भइरहेको छ, जबकि यो जनताका लागि दोस्रो प्राथमिकताको विषय मात्र हो ।
जीवनयापनका न्यूनतम समस्या समाधान नगरी देश बदल्ने नीतिगत गफ दिएर जनता नपत्याउने अवस्थामा पुगेका हेक्का राख्दै जनताका मसिना समस्याको समाधान यो सरकारको पहिलो लक्ष्य होस्, तब पो सरकार !
