काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन, २०६४ मा उल्लेखित प्रावधानले नेपाल अधिराज्यका सबै भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृतिलाई संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा विकास गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिने विद्वान् तथा प्रतिभाहरूको सम्मान र कदर गर्नुपर्ने मान्यता राखेको छ।

तर, उक्त ऐनको दफा २८ एवं नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ का नियम २६ २७, २८ र ३७ मा उल्लेखित प्रावधानहरू एवं उक्त ऐन तथा नियमावलीका आधारमा बनाइएको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९ को देहाय २ (ख) समेतले ऐनको मूल उद्देश्यको धज्जी उडाएका छन्।

उल्लेखित प्रावधानहरू नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट संरक्षण, सम्मान तथा कदर गरिनु/पाउनुुपर्ने भाषा, साहित्य, तथा संस्कृतिमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई उक्त सम्मान र कदर प्राप्तिमा बाधक मात्र छैनन्, अमूक राजनीतिक पहुँचका आधारमा राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त व्यक्तिहरूका लागि यस प्रतिष्ठानको मर्ममै चोट पुग्नेगरी ‘दुहुनो गाई’का रूपमा चरम दुरूपयोग गर्नसमेत मार्ग प्रशस्त गरिदिएका छन्।

ऐनको दफा २८(२) मा ‘भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्र विधामा विशिष्ट योगदान पु¥याउने (जोकोही) नेपाली नागरिकलाई सभाले प्रज्ञाप्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि ‘पहुँचवालाहरू’कै हालिमुहालीका लागि अनुकूल हुनेगरी ऐनको २८(३) को व्यवस्थालाई दुरूपयोग गर्दै ‘मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९’ तयार गरी लागू गरिएको छ ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएर काम गरेका ‘पूर्वकुलपति, पूर्वउपकुलपति, पूर्व सदस्य सचिव, प्राज्ञ परिषद्का पूर्वसदस्य र प्राज्ञसभाका पूर्वसदस्य भएको …’ भन्ने ‘मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवम् आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९ (मिति २०७९/०५/१९ को प्राज्ञ परिषद्को बैठकद्वारा बैठक सङ्ख्या ४८/०७९ सम्मको संसोधनसहित) देहाय २(ख)’को यस मापदण्डले पहिल्यै यस प्रतिष्ठानमा रही कार्य गरिसकेका व्यक्तिहरूका लागि आजीवन सदस्य बनेर पुनः यस प्रतिष्ठानको कोषबाट बिना उल्लेख्य योगदान अतिरिक्त तलब–भत्तालगायतका सुविधा लिन पाउने प्रावधानले नेपाली जनताले तिरेको करबाट भाषा, साहित्य एवं संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि प्रतिष्ठानले प्राप्त गर्ने कोषको चरम दुरूपयोग भइरहेको साथै कुनै पनि स्वतन्त्र रूपमा भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृति र सामाजिकशास्त्रमा विशिष्ट योगदान दिएको ऐनबमोजिम योग्य नेपाली नागरिकका लागि दफा २८ बमोजिमको आजीवन सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना नै अत्यन्त शिथिल भएको छ।

यस ऐनको दफा २८(२) को प्रावधान ऐनको मौलिक उद्देश्य पूर्तिमा सहायक नभई बाधक भएको हुनाले उक्त कानुनी प्रावधान, उक्त कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि बनेको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नियमायली, २०६७ को नियम २६ को उपनियम (३)(क), नियम ३७ र ‘मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९’को देहाय २ र देहाय ३ को आजीवन सदस्यतासम्बन्धी गरिएको व्यवस्था खारेज गर्नु आवश्यक छ ।

स्वादिष्ट मिष्ठान्न भण्डार

नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ मा यस प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा आजीवन सदस्यहरूको तलब, भत्ताका शर्त तथा सुविधालाई निम्नानुसारका थप कानुनी प्रावधानहरूद्वारा संरक्षित गर्ने दुष्प्रयास गरिएको छ :
(क) नियम २६) पदाधिकारीहरूको सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था : प्रज्ञाप्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको सेवा, शर्त तथा सुविधा देहायबमोजिम हुनेछ–

नियम २६(१) पारिश्रमिक : कुलपतिलाई नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक, उपकुलपतिलाई सहायक मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सदस्य एवं सचिवलाई नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका मुख्य सचिवले पाउने सरहको पारिश्रमिक प्रदान गरिनेछ।

नियम २६(३) आजीवन सदस्यहरूको भत्ता : आजीवन सदस्यहरूले प्राज्ञपरिषद्का सदस्यलाई तोकिएको पारिश्रमिकको दुई तिहाइ रकम बराबरको भत्ता पाउनेछन् । प्रज्ञाप्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यले नेपाल सरकारको कुनै तलबी जागिर पाएमा सो पदमा रहेको अवधिभर त्यस्तो भत्ता पाउनेछैन । तर, यो नियम लागू हुनुभन्दा अघि कुनै आजीवन सदस्यले सरकारी पदमा बसी दुवैतर्फको रकम खाईपाई आएको छ भने यस नियमले त्यसमा बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन ।

(ख) नियम (२७) बिदासम्बन्धी व्यवस्था :
नियम २७(१) कुलपति, उपकुलपति, सचिव एवं परिषद्का सदस्यहरूले आफ्ना कार्यकालमा वर्षको २ महिनाको दरले सेवा अवधिभर बढीमा ८ महिनासम्मको पूरा पारिश्रमिकसहित बिदा पाउन सक्नेछन् । नियम २७(२) उपनियम (१) बमोजिम बिदा लिँदा एक पटकमा १ महिनामा नबढाई बिदा लिन सकिनेछ।

नियम २७(३) उपर्युक्त पदाधिकारीहरूले आफ्नो सेवा अवधिमा उपनियम (१) मा उल्लेख भएअनुसार बिदा नलिएमा वा समयसमयमा बिदा लिई बाँकी बिदा सञ्चित हुन आएमा निज जुनसुकै बेहोराबाट आफ्नो पदबाट हटेमा पनि सञ्चित बिदाबापत हुन आउने अवधिको पारिश्रमिक बराबरको रकम एकमुष्ठ लिन पाउनेछ।

नियम २७(४) कुलपतिले ३० दिनसम्मको बिदा आफैँ लिन सक्ने र सोभन्दा बढीको बिदा लिनुपरेमा प्राज्ञ परिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । नियम २७(५) उपकुलपति लगायत प्राज्ञपरिषद्का सदस्यहरूले कुलपतिबाट स्वीकृत गराई बिदा बस्न सक्नेछन् ।
(ग) नियम २८) चाडपर्व खर्चसम्बन्धी व्यवस्था :
नियम २८(१) पदाधिकारीहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि खाईपाई आएको १ महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछन्। नियम २८(२) यस्तो रकम पदाधिकारीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन सकिनेछ।

नियम २८(३) आजीवन सदस्यहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि खाईपाई आएको १ महिनाको भत्ता बराबरको रकम एक आर्थिक वर्षमा एक पटक चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनेछन्। प्रस्तुत (क), (ख), र (ग) मा समेटिएका नियमहर)ले नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई एउटा प्राज्ञिक थलोभन्दा बढी एउटा उत्कृष्ट मिष्ठान्न भण्डारका रूपमा प्रतिविम्बित गरेका छन् ।

बजेटको ८० प्रतिशत कर्मचारी र प्राज्ञहरूको तलब–भत्ता तथा सुविधाभोगमा

नेपालका सम्पूर्ण भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृति र यसमा विशिष्ट योगदान दिने विद्वान्हरूको सम्मान एवं कदर गर्ने महान् उद्देश्य बोकेको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको अधिकांश बजेट कर्मचारी र प्राज्ञहरूको तलब–भत्ता तथा सुविधाभोगमै प्रयोग हुँदै आएको र प्रतिष्ठानको ऐनमा उल्लेखित उद्देश्यबमोजिमका कार्य सम्पादनका लागि बजेटको मात्रा नगण्य रहँदै आएको वास्तविकता उक्त प्रतिष्ठानको गत आ.व.को लेखारीक्षण प्रतिवेदनबमोजिमको निम्न विवरणले समेत प्रष्ट्याउँछ ।

यस प्रतिष्ठानको गत आ.व.को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको निम्नअनुसारको सारसङ्क्षेपअनुसार साधारण (तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालन)तर्फ आ.व. २०७८/०७९ को नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यथार्थ आय–व्यय यस प्रकार देखिन्छ :

उल्लेखित आर्थिक विवरणअनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त कुल रकम १५ करोड ९ हजार रूपैयाँमध्ये ११ करोड ९ हजार रूपैयाँ साधारण तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालनतर्फ खर्च हुने गरेको र ‘कार्यक्रम’ शीर्षकमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त बाँकी ४ करोड रूपैयाँमध्येसमेत उल्लिखित मापदण्ड तथा कार्यविधिको देहाय ३(क) बमोजिम नियुक्त २० जना आजीवन सदस्यहरूका लागि १ करोड ३० लाख २२ हजार ९२२ रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

प्रतिष्ठानमा हाल ८२ स्थायी र ५० जना करारमा काम गरिरहेका छन्। आफ्नो उद्देश्यबमोजिमका कार्यक्रमहरू आयोजना तथा सञ्चालन गर्नका लागि केही करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी नभएको यस प्रतिष्ठानमा यति धेरै कर्मचारीहरू, पदाधिकारीहरू, पार्षद्हरू, मानार्थ सदस्यहरू एवं आजीवन सदस्यहरूको कहालीलाग्दो उपस्थितिले त्यहाँ आवद्ध व्यक्तिहरूले आफ्नो मनोमानी ढङ्गले आफू खाने र आफ्ना मान्छेहरूलाई खुवाउने थलो बनाएका छन्।

आजीवन सदस्यतासम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि निर्माण गरी/गराई ऐनको दफा २८ तथा नियमावलीको नियम २६ को आडमा जनताको करबाट प्राप्त राज्यकोषको दुरुपयोग हुँदै/गरिइँदै आएको हुनाले अधिकांश अराजनीतिक (कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध नरहेका) योग्य विद्वान्हरूका लागि यस नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्राप्त हुनुपर्ने सहयोग एवं सम्मान आकाशको फल जस्तै भएको अवस्था छ ।

साथै, यस प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्न बनेको उक्त ऐनको दफा २८(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ‘…तर नेपाल सरकारबाट कुनै पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेका आजीवन सदस्यले त्यस्तो सुविधा पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधानको समेत खुलेआम बेवास्ता गर्दै यस प्रतिष्ठानका पूर्वपदाधिकारी तथा प्राज्ञहरूले आफू पदाधिकारी वा प्राज्ञ वा पार्षद्का रूपमा पदमा वहाल रहँदा होस् वा उक्त पदबाट बाहिरिएपश्चात् आजीवन सदस्यका रूपमा नियुक्ति लिएर होस्, लाज पनि लजाउनेगरी राज्यको राजस्व भण्डारबाट अत्यधिक मात्रामा दोहोरो तलब–भत्ता, सुविधा लिएका छन्, लिइरहेका छन् ।

यसरी नेपाल सरकारको कोषबाट दोहोरो तलब, भत्ता वा अरू कुनै पनि दोहेरो सुविधा लिई खाइसकेकाहरूसँग निजहरूको घर, घरानाबाट असुल उपर गराई लिनुपर्ने अवस्था छ । तर, यस विषयमा कसैको चासो देखिँदैन, यो दुर्भाग्य हो ।