विशाल बस्नेत

महोत्तरी । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यविधिविरुद्ध बर्दिबास र गौशाला नगरपालिकाले जनकपुर उच्च अदालतमा माग गरेको अन्तरिम आदेश अदालतले अस्वीकार गरेको छ। बर्दिबास र गौशाला नगर क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको वैधानिकतामाथि जिल्ला समन्वय समितिले प्रश्न उठाइरहेका बेला स्थानीय सरकारले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट हालेका थिए।

मङ्गलबार गरेको अदालतको फैसलाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अनुगमनका क्रममा जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले प्रतिवेदनमा उक्त नगर क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू अवैध रहेका निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, नगर प्रमुखहरूले जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन विधि र विधानविपरीत भएको भन्दै सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अवैधानिकताको प्रश्नमाथि आपत्ति जनाएका छन्।

समन्वय समितिले बनाएको कार्यविधिविरुद्ध पनि नगर प्रमुखद्वय प्रह्लादकुमार क्षेत्री र दीपेन्द्र महतोले प्रश्न उठाएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यविधिमा जरिमानासमेत निर्धारण गरिएको छ । कसुरअनुसार १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यिनै असन्तुष्टिका बीच उनीहरूले दिएको रिटमाथि मङ्गलबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने भन्दै अदालतले प्रतिवादीहरूको पक्षमा नै फैसला सुनाएको हो। रिटमा जिल्ला समन्वय समितिले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहको अधिकारमाथिसमेत हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाइएको थियो।

‘जिल्ला समन्वय समितिका केही गलत विषयहरू भएका कारण हामीले अन्तरिम आदेशको अपेक्षा गरेका थियौँ’, अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले भने, ‘तर, दण्डहीनताका विषयलाई मध्यनजर गर्दै उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको हुन सक्छ।’ भङ्गाहा, गौशाला र बर्दिबास नगर क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको लगातार वैधतामाथि प्रश्न उठे तापनि नगर प्रमुखहरूको बेवास्ताले विभिन्न आशङ्काहरू उत्पन्न भएका छन्।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्णले सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूमध्ये भङ्गाहा, बर्दिबास र गौशालामै त्रुटि भेटिएको बताए। उनले भने, ‘हामी क्रसर उद्योग र वासिङ सेन्टरहरूलाई विधि र विधानअनुसार चलाउन लागिपरेका छौँ ।’

अवैध उत्खननको १२ करोडको मुद्दा लम्बियो

यता, बर्दिबास नगरपालिकामा अवैध र मापदण्डविपरीत उत्खनन गरेर सम्झौताभन्दा बढी बालुवा उत्खनन गरेका ४ वटा क्रसर उद्योगको मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ। नाप जाँच समितिले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का पाएका उद्योगहरूले सम्झौताभन्दा बढी झण्डै १२ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्खनन भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार २०७८ सालमा रातु नदीका विभिन्न ४ वटा खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो। प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पन्चधुरामाई सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र दिव्यांशु प्रा.लि. जनकपुरले करिब ४ गुणा बढी उत्खनन गरेका निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकाले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर गरेको थियो, जुन अझैसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ।

किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पथलैया खण्ड र फूलबारी खण्डबाट उत्खनन गर्ने अनुमति पाएका ३ वटा कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरीत उत्खनन् गरेपछि जनस्तरबाट चर्को दबाब आएको थियो । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बिक्री–वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को समेत धज्जी उडाउँदै उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्राविधिक नाप जाँच उपसमितिको रिपोर्टअनुसार १ साउन २०७८ मा कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएको उद्योग पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौताभन्दा १ लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट १ लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको उल्लेख छ।

पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व दिन बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व नगरलाई दिन बाँकी छ। यसैगरी शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फूलबारी खण्डबाट १ लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.लि.ले सम्झौता गरेभन्दा पथलैया खण्डबाट २ लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर उत्खनन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिन बाँकीे देखिएको छ । उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डबाट ४ दशमलव ५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन् : रातिराति उत्खनन हुन्छ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पहाडीले महोत्तरीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले रातिराति खोला उत्खनन गर्ने गरेका खुलासा गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा उद्योगहरू भएका ठाउँमा भारी मात्रामा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा राखिएको अवस्थामा पाइएको प्रमुख पहाडीको भनाइ छ। ‘त्यस्ता क्रसरहरूको विषयमा स्थानीय सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छौँ’, उनले भने। कतिपय क्रसरहरू मापदण्डविपरीत नै भएका पनि प्रमुख पहाडीले बताए । त्यस्ता क्रसरहरूलाई कारबाहीको तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।